18 lakh Ration Card Cancelled : नमस्कार मंडळी आजकाल सरकारी योजना बोगस लोकांचा गैरवापर सहन करत नाहीत. महाराष्ट्रात सध्या एका मोठ्या डिजिटल मोहीमेअंतर्गत रेशनकार्डधारकांची ओळख आधार कार्डाद्वारे पडताळणी केली जात आहे. यामुळे राज्यातील १८ लाखाहून अधिक बोगस रेशनकार्ड रद्द करण्यात आले आहेत. या कारवाईमुळे अनेक लोकांना धक्का बसला आहे, पण हा मोठा बदल गरजू लोकांना अन्नधान्य योग्य वेळेत मिळावा यासाठी आवश्यक आहे.
रेशनकार्डचा गैरवापर – काय समस्या?
खरं म्हणजे अनेक सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, श्रीमंत लोक आणि काही विदेशी नागरिकांनी बनावट कागदपत्रे दाखवून रेशनकार्ड घेतले होते. या रेशनकार्डांचा वापर करून ते दर महिन्याला मोफत अन्नधान्य उचलत होते, जे खऱ्या गरजूंना मिळायला हवे होते.
शहरांमध्ये तर काही लोक सरकारी अन्नधान्य विक्री करून ते कुक्कुटपालन, गृहउद्योगांमध्ये वापरत असल्याचा आरोपही आहे. त्यामुळे सरकारी योजनेचा हेतू धोक्यात आला होता.
ई-केवायसी मोहिमेचा फायदा
महाराष्ट्र सरकारने आधार कार्डाच्या मदतीने रेशनकार्डधारकांची ओळख नक्की करण्यासाठी ई-केवायसी मोहिमा राबवली आहे. त्यामध्ये बऱ्याच बोगस कार्डधारकांची नावे समोर आली आणि त्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आली.
महत्त्वाचे आकडे
- आतापर्यंत १८ लाखाहून अधिक रेशनकार्ड रद्द.
- राज्यात एकूण ६.८५ कोटी रेशनकार्ड आहेत, त्यातील ५.२० कोटींचे ई-केवायसी झाले आहेत.
- मुंबईत सर्वाधिक ४.८० लाख रेशनकार्ड रद्द, ठाण्यात १.३५ लाख.
- भंडारा, गोंदिया, सातारा जिल्हे या मोहिमेत पुढे आहेत.
- शासनाने अंतिम मुदत संपली तरी केवायसी प्रक्रिया सुरूच ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत, त्यामुळे गरजूंना अन्नधान्य मिळत राहणार आहे.
ही कारवाई थोडी कठोर वाटू शकते, पण त्यामुळेच आपण समाजातील खरी गरजूंना न्याय मिळवून देऊ शकतो. बोगस लोकांवर योग्य ती कारवाई होणे गरजेचे आहे, जेणेकरून शासनाच्या योजना योग्य हातात जात राहतील.
