आज आपण पाहत आहोत की मुलगी म्हणजे आपल्या घराची आणि समाजाची शान आहे. आपण तिला लक्ष्मीच्या रूपाने बघतो आणि आजच्या युगात तीच प्रथम श्रेणी गाठत आहे.
आपले भवितव्य आणि आपली साक्षरता तीच स्पष्ट करीत आहे. शासनाने तिला आधार म्हणून आणि शासनामार्फत एक मार्ग म्हणून पुढील योजना राबविल्या आहेत, त्या आपण बघूयात
शासनामार्फत महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत. महिलांना शिक्षित, सक्षम आणि स्वयंपूर्ण बनविण्याचा या योजनांचा उद्देश आहे. शासनाच्या महिलांविषयक विविध योजनांची माहिती देणारा हा विशेष लेख…महाराष्ट्र हे देशातील एक अग्रेसर व पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखले जाते. महात्मा फुले,सावित्रीबाई फुले,
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शाहू महाराज इत्यादी अनेक महापुरुषांनी आपल्या राज्यातूनच सामाजिक क्रांतीची सुरुवात केली होती.
महिलांच्या शिक्षणाची सुरुवात फुले दाम्पत्यानी पुण्यातूनच केली. त्यावेळी त्यांना समाजाच्या मोठ्या रोषाला सामोरे जावे लागले होते. पण तरीही सगळ्या प्रकारचा विरोध पत्करुन त्यांनी स्त्री शिक्षणाची चळवळ चालू ठेवली. त्याचेच फलस्वरुप म्हणून आज सर्व क्षेत्रात महिला आघाडीवर असल्याचे आपणास दिसते.
महाराष्ट्राने पुढील काळातही सामाजिक कार्याचा वारसा जपला. आजआपण बघत आहोत की महाराष्ट्रात स्त्री शिक्षणाचे तसेच वेगवेगळ्या क्षेत्रात स्त्रियांच्या सहभागाचे प्रमाण लक्षणीय आहे. महाराष्ट्राने स्त्रियांचे राजकीय क्षेत्रातील प्रमाण वाढावे यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही त्यांना आरक्षण दिले आहे. शिवाय शासकीय नोकऱ्यांमध्येही महिलांना आरक्षण देणारे महाराष्ट्र हे एक अग्रणी राज्य ठरले आहे.
याशिवाय राज्य शासनाने महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या उद्देशाने वेगळा महिला आणि बालविकास विभाग स्थापन केला असून या विभागामार्फत अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. इतर विभागांच्या योजनांमध्येही महिलांसाठी प्राधान्याचे स्थान दिले जात आहे. या लेखाच्या माध्यमातून महिलांसाठी असलेल्या शासनाच्या विविध योजनांची आपण माहिती घेणार आहोत.
1)बेटी बचाओ, बेटी पढाओ
‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ या योजनेचा शुभारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २२ जानेवारी २०१५ रोजी केला. याअंतर्गत देशातील १०० जिल्ह्यांची निवड केली आहे. मुलींचे प्रमाण कमी असलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील १० जिल्ह्यांचा यात समावेश होतो. यात औरंगाबाद, बीड,उस्मानाबाद, जालना, जळगाव, अहमदनगर,बुलढाणा, वाशिम, कोल्हापूर आणि सांगली या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश मुलींचा जन्मोत्सव साजरा करणे आणि शिक्षणाद्वारे त्यांना सक्षण बनविणे, लिंग तपासणीवर प्रतिबंध आणणे, मुलीचा जन्म आणि तिचे जगणे सुरक्षित करणे हा आहे.
2)महिला आणि बालविकास विभागाच्या योजना
आर्थिकदृष्ट्या गरीब कुटुंबामधील 18 ते 40 वर्षे वयोगटातील महिलांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देऊन त्या आधारे त्यांना स्वत:चा व कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालविता यावा, यासाठी स्वयंसेवी संस्थामार्फत महिला प्रशिक्षण केंद्रे चालविण्यात येतात.
या प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये १)शिवणकला,
२) टंकलेखन,
३) संगणक,
४)स्क्रिन प्रिटींग,
५)हस्तकला,
६)अंगणवाडी,
७ )बालवाडी प्रशिक्षण इत्यादी प्रकारचे व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम घेण्यात येतात.
या केंद्रामध्ये प्रशिक्षण कालावधीत प्रशिक्षण घेणाऱ्या महिलांना दरमहा विद्यावेतनही देण्यात येते. स्वयंसेवी संस्थेस प्रशिक्षण केंद्रासाठी यंत्रसामग्री व कार्यालयीन साहित्य खरेदीसाठी अनुदान देण्यात येते. महिलांच्या विकासासाठी महिलांना माहिती उपलब्ध होण्याची व ती समजण्याची नितांत गरज असते. महिलांना आवश्यक तो सल्ला व मार्गदर्शन तसेच आपादग्रस्त महिलांना मदत मिळावी, यादृष्टीने राज्यात विविध समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
हुंडा पद्धतीच्या निर्मुलनासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसमावेशक महिला जिल्हा सल्लागार समिती कार्यरत असते. जिल्हा परिषदेत महिला व बाल कल्याण समिती स्थापन करून त्या समितीमार्फत महिला व बाल विकासाची विविध कामे करण्यासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्यक अनुदान दिले जाते. तसेच जिल्हा परिषदेमार्फतही त्यांच्या स्वत:च्या उत्पन्नातून 10 टक्के रक्कम उपलब्ध करुन दिली जाते.
त्याशिवाय जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाच्या तरतुदीतूनही या समितीस अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाते.
महिला समुपदेशन केंद्र योजना 1994 मध्ये सुरु झाली. महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र शासनाने प्रामुख्याने ज्या सूचना दिल्या होत्या, त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्यामध्ये महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारासाठी कृती दलाची (टास्क फोर्स) स्थापना करण्यात आली आहे. सध्या राज्यात 105 समुपदेशन केंद्र कार्यरत आहेत.
3)मनोधैर्य योजना
बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार, ॲसिड हल्ल्यात बळी पडलेल्या महिला, बालके व त्यांच्या वारसदारांना आर्थिक मदत व मानसोपचार तज्ज्ञांची सेवा देणे, अशा महिला व बालकांना शारीरिक आणि मानसिक आघातातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न, वित्तिय सहाय्य, समुपदेशन, निवारा, वैद्यकीय व कायदेशीर मदत देणे या उद्देशाने राज्यात नुकतीच महत्वपूर्ण अशी मनोधैर्य योजना सुरु करण्यात आली आहे.
4)‘माझी कन्या भाग्यश्री’
राज्यामध्ये मुलींचे शिक्षण व आरोग्य यामध्ये सुधारणा करणे, बालविवाह रोखणे, मुलींच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आर्थिक तरतूद करणे, बालिका भ्रूणहत्या रोखणे आणि मुलींचा जन्मदर वाढविणे ही उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी सुकन्या योजना सुरु करण्यात आली होती. या योजनेन्वये राज्यातील दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबात जन्मणाऱ्या प्रत्येक मुलींच्या नावे जन्मत: 21 हजार 200 रुपये जन्मानंतर एक वर्षाच्या आत आयुर्विमा महामंडळाच्या योजनेत गुंतविले जातात. मुलीस वयाची 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर एकूण एक लाख रुपये इतकी रक्कम प्रदान करण्यात येते.
तसेच या योजनेंतर्गत ‘आम आदमी विमा योजना’ व ‘शिक्षा सहयोग योजना’ या दोन्ही योजनांचा लाभ देण्यात येतो. या योजनेत आता फेरबदल करुन राज्य शासन ही योजना अधिक प्रभावीपणे राबविणार आहे. या योजनेचे नामकरण आता ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ असे करण्यात आले आहे. याशिवाय केंद्र शासनाने नुकतीच सुरु केलेली ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ योजनाही राज्यात यशस्वीपणे राबविली जाणार आहे.
५)जिजाऊ वसतिगृह
महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने महाविद्यालयीन विद्यार्थिनी आणि नोकरदार महिलांसाठी अद्ययावत सुविधा असणारी जिजाऊ वसतिगृहे तालुकास्तरावर बांधण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. शासनाच्या महिला आणि बालविकास विभागामार्फत महिलांची शासकीय वसतिगृहे (राज्यगृहे) कार्यरत आहेत. 16 ते 60 वयोगटातील निराश्रित, परित्यक्ता, घटस्फोटीत, कुमारी-माता, लैंगिक अत्याचारीत, अनैतिक व्यापारात अडकलेल्या, सामाजिक संकटग्रस्त महिलांना इथे प्रवेश दिला जातो.
राज्यामध्ये 18 जिल्ह्यात एकूण 20 संस्था कार्यरत आहेत. अशा संकटग्रस्त महिलांना आश्रय देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थामार्फतही आधारगृहे चालविण्यात येतात. या संस्थांमध्ये महिलांना अन्न, वस्त्र, निवारा, संरक्षण, वैद्यकिय मदत, शिक्षण व प्रशिक्षण सुविधा आणि कायदेविषयक सल्ला इत्यादी सेवा पुरविण्यात येतात. या योजनेंतर्गत दरमहा दरडोई अनुदानही दिले जाते. याशिवाय अनैतिक व्यापार (प्रतिबंध) अधिनियम 1956 कायद्याखाली महिला संरक्षणगृहे ही योजना राबविली जाते.
या योजनेतंर्गत पोलिसांमार्फत कुंटणखान्यातून सोडवून आणलेल्या व न्यायालयाने आदेशीत केलेल्या 18 वर्षांवरील महिलांचे संरक्षण व त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी शासनाद्वारे संरक्षणगृहे चालविली जातात.अनाथालये, शासकीय महिला वसतिगृहे (राज्यगृहे), संरक्षणगृहे, आधारगृहे, अल्पमुदती निवासगृहे व शासन अनुदानित बालगृहे या योजनेअंतर्गत कार्यरत असलेल्या शासकीय तसेच स्वयंसेवी संस्थांमधील निराश्रित मुलींच्या विवाहाकरिता शासनामार्फत सहाय्यक अनुदान देण्यात येते.
अनाथ मुलींच्या पुनर्वसनासाठी शासनाने ही योजना सुरु केलेली आहे. राज्यात मुंबई देवदासी संरक्षण अधिनियम 1934 अंतर्गत देवदासी प्रथेला आळा घालण्यासाठी व त्याचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी देवदासींचे जास्त प्रमाण असणाऱ्या 11 जिल्ह्यांमध्ये विविध योजना राबविण्यात येतात. अविवाहित देवदासी व देवदासींच्या मुलीच्या विवाहासाठी अनुदान ही योजना महाराष्ट्रात राबविली जात आहे.
या योजनेतून 18 वर्षांवरील देवदासी किंवा देवदासीच्या मुलींच्या विवाहासाठी अनुदान दिले जाते. देवदासींच्या 1 ली ते 10 वीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या मुलामुलींना मदत होण्यासाठी मुलासाठी 1600/- व मुलीसाठी रु. 1750/- एवढे दरडोई अनुदान वर्षातून एकदा देण्यात येते. या अनुदानासाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकडे विहीत नमुन्यातील अर्ज सादर करणे आवश्यक असते.
केंद्र शासनाच्या कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम 2005 ची अंमलबजावणी राज्यात केली जात आहे.
याशिवाय केंद्र शासनाच्या महिला आणि बालविकास विभागाच्या सहयोगातून राज्यात ठिकठिकाणी अल्पमुदती निवासगृहे, नोकरी करणाऱ्या महिलांचे वसतिगृह, स्टेप (महिलांसाठी प्रशिक्षण व रोजगाराकरिता कार्यक्रम), स्वाधार, उज्ज्वला आदी योजना राबविल्या जातात.
6)अल्पसंख्याक मुलींसाठी वसतीगृहे
राज्य शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फतही अल्पसंख्याक समुहातील महिला आणि विद्यार्थीनींसाठी विविध योजना राबविण्यात येतात.
या समुहांमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण कमी असल्याने शैक्षणिक योजनांवर जास्त भर देण्यात येतो. अल्पसंख्याक समुहातील मुलींना शहरांमध्ये निवासाची सोय उपलब्ध व्हावी यासाठी राज्य शासनामार्फत प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृहे बांधण्यात येत आहेत.
यापैकी कोल्हापूर येथील वसतिगृह सुरु झाले असून पनवेल आणि घनसांगवी (जि. जालना) येथे वसतिगृहाचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. याशिवाय इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये या वसतिगृहांची बांधकामे प्रगतीपथावर आहेत. 18 ठिकाणी बांधकामासाठी जागा उपलब्ध झाली आहे. याशिवाय केंद्र शासनाच्या बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रमातूनही (एमएसडीपी) राज्यात परभणी, गंगाखेड (जि. परभणी), वाशिम, मंगरुळपीर (जि. वाशिम), हिंगोली, बसमत (जि. हिंगोली) या सहा ठिकाणी अल्पसंख्याक मुलींसाठी वसतिगृहे बांधण्यात आली आहेत.
ही वसतिगृहे जून २०१५ पासून कार्यान्वित करण्याचा विभागाचा मानस आहे.
अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या आयटीआय आणि पॉलिटेक्निकमधील दुसऱ्या पाळीतील वर्गांमध्ये काही जागा मुलींसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.याशिवाय विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्त्याही मुलींसाठी राखीव आहेत. मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत अल्पसंख्याक महिलांच्या बचतगटांसाठी कर्ज तसेच मुलींसाठी शैक्षणिक कर्ज योजना योजना राबविली जात आहे.
७)सामाजिक न्याय विभागाच्या योजना
मागासवर्गीय मुलींचे शिक्षणाचे प्रमाण वाढावे, त्यांचे उच्च शिक्षणातील गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे तसेच शहरांमध्ये शिकणाऱ्या मागासवर्गीय मुलींना निवासाची सोय उपलब्ध व्हावी यासाठी राज्य शासनामार्फत राज्यात ठिकठिकाणी जिल्हा तसेच तालुकास्तरावर वसतिगृहे बांधण्यात आली आहेत. या माध्यमातून हजारो मुली शिक्षणाच्या प्रवाहात आल्या असून त्या वसतिगृह योजनेचा लाभ घेत आहेत.
मागासवर्गीय मुलींचे शिक्षणाचे प्रमाण वाढावे यासाठी सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनाही राबविली जात असून याचा राज्यातील अनेक मुलींना लाभ मिळत आहे. याशिवाय विभागाच्या तसेच विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या विविध महामंडळांच्या इतर योजनांचाही मुलींना मोठ्या प्रमाणात लाभ मिळत आहे.
आणखी काही योजना आहेत त्या आपण पुढील प्रमाणे बघू शकतो
१)आर्थिक दुर्बलांना योजनांचा आधार
राज्य शासनाने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या शिक्षण आरक्षणाची उत्पन्न मर्यादा वाढवून देतानाच आदिवासी, शेतमजूर, अल्पभूधारक शेतकरी, मागासवर्गीय तसेच खुला प्रवर्ग अशा समाजातील सर्वच घटकाला शिक्षणासाठी सवलती देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शेतमजुरांच्या मुलांना व्यावसायिक शिक्षणासाठी दरमहा दोन हजार ते तीन हजार रुपये वसतीगृह अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या सवलती आता वार्षिक सहा लाख उत्पन्न असणाऱ्या पालकांच्या मुलांनाही मिळणार आहेत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील (ईबीसी) विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या संधी अधिक सुलभ करण्यासाठी राज्य सरकारने हा क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. बारावीनंतर उच्च शिक्षण घेणाऱ्या ईबीसी वर्गातील विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी कुटुंबाची उत्पन्न मर्यादा अडीच लाख करण्यात आली आहे.
यापूर्वी ईबीसी सवलतीसाठी पालकांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा एक लाख इतकी होती. ईबीसी वर्गात मोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना राज्य शासनाकडून शिक्षण शुल्कापोटी 50 टक्के रक्कमेची प्रतिपूर्ती करण्यात येते. याशिवाय अडीच लाखापेक्षा जास्त परंतु सहा लाखापेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या पालकांच्या गुणवंत मुलांनाही या सवलतीचा लाभ मिळणार आहे.
त्यांचे निम्मे शिक्षण शुल्क राज्य शासनाकडून भरण्यात येणार आहे.
यासाठी मात्र संबंधित विद्यार्थ्यास बारावी परीक्षेत किमान 60 टक्के गुण प्राप्त असणे आवश्यक आहे.
उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारितील शासकीय, शासन अनुदानित व विनाअनुदानित महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या ईबीसीधारक विद्यार्थ्यांना सध्या देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठीही वार्षिक उत्पन्न मर्यादा अडीच लाख इतकी वाढविण्यात आली आहे.
या योजनेचा कोणाला लाभ मिळू शकतो ते पाहू-
शासकीय, शासन अनुदानित (शासकीय अभिमत विद्यापीठांसह) आणि खाजगी विनाअनुदानित महाविद्यालयात केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेतून प्रवेश घेणारे विद्यार्थी सवलतीस पात्र ठरतील.
व्यवस्थापन कोट्यातून प्रवेश घेणारे तसेच खाजगी अभिमत विद्यापीठे व स्वयंअर्थसहाय्य विद्यापीठात शिकणारे विद्यार्थी या सवलतीसाठी पात्र ठरणार नाहीत.
वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय शिक्षण (MBBS & BDS) घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या राष्ट्रीयकृत अथवा शेड्युल्ड बँकेतून घेतलेल्या शैक्षणिक कर्जावरील व्याज शासन भरणार आहे.
डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना-
ज्या विद्यार्थ्यांचे वडील/पालक अल्पभूधारक शेतकरी अथवा नोंदणीकृत मजूर आहेत, अशा विद्यार्थ्यांना शासनाने निश्चित केलेल्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेण्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना मोलाची ठरणार आहे. या योजनेत शासकीय, शासन अनुदानित व विनाअनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालय अथवा तंत्रनिकेतनमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरमहा निर्वाह भत्ता मिळेल.
महानगरात (मुंबई महानगर क्षेत्र, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर) शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रतिमहा तीन हजार रुपये (वार्षिक 30 हजार रुपये) तर या शहरांव्यतिरिक्त अन्य शहरात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रतिमहा दोन हजार रुपये (वार्षिक 20 हजार रुपये) वसतिगृह निर्वाह भत्ता लागू होईल.
या योजनेची अंमलबजावणी-
2016-17 या शैक्षणिक वर्षांपासूनच करण्यात अली आहे. यापूर्वीच्या वर्षात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाही या वर्षापासून लाभ मिळेल.राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना या दोन्ही योजनांचा लाभ राज्यातील सात लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना मिळणार असून राज्य शासनावर 700 कोटींचा भार पडणार आहे.
पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयं योजना
शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या योजनेंतर्गत 2016-17 या शैक्षणिक वर्षापासून उच्च शिक्षणासाठी भोजन, निवास आणि शैक्षणिक साहित्यासाठी थेट मदत मिळणार आहे. जिल्हा, विभागीय मुख्यालय व मोठी शहरे या ठिकाणच्या शिक्षण संस्थांमध्ये चालू वर्षी बारावी नंतरचे उच्च शिक्षण घेणाऱ्या 20 हजार विद्यार्थ्यांना 2017-18 पासून कमाल 40 हजार 500 विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल. या विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये ही मदत थेट जमा होणार आहे.
मोठ्या शहरांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरमहा 6 हजार, महसुली विभागीय शहरांसाठी 5100 आणि इतर जिल्ह्यांच्या ठिकाणी 4300 रुपये मदत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याव्यतिरिक्त वैद्यकीय व अभियांत्रिकी शाखेतील विद्यार्थ्यांसाठी प्रतिवर्ष पाच हजार आणि इतर शाखेतील विद्यार्थ्यांसाठी प्रतिवर्ष दोन हजार रुपये शैक्षणिक साहित्याच्या खरेदीसाठी दिले जाणार आहेत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असेल मात्र एखाद्या विद्यार्थ्यांची पात्रता, गुणवत्ता उच्च दर्जाची असेल तर त्याला शिक्षणापासून वंचित रहावे लागणार नाही, असा हा दूरगामी निर्णय विद्यमान शासनाने घेतला आहे.
आमच्या खालील अन्य लिख सुद्धा वाचा
शेळीपालन करून मिळवा लाखो रुपये
ग्लॅडिओलस लागवड आणि व्यवस्थापन
रब्बी फळपीक विमा योजना 2020-2021, 2021-2022, नानासाहेब कृषी संजीवनी योजना POCRA