Credit Card New Rules: क्रेडिट कार्ड वापरणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. १ एप्रिल २०२६ पासून क्रेडिट कार्ड व्यवहारांबाबत नवीन नियम लागू होण्याची शक्यता आहे. मोठ्या बिल पेमेंटची माहिती आयकर विभागाला दिली जाणार असून क्रेडिट कार्डसाठी अर्ज करताना पॅन नंबर देणे अनिवार्य केले जाणार आहे.
देशात डिजिटल व्यवहारांचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. ऑनलाइन पेमेंट, ई-कॉमर्स खरेदी आणि दैनंदिन खर्चासाठी क्रेडिट कार्डचा वापर करणाऱ्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार आणि आर्थिक नियामक संस्थांकडून क्रेडिट कार्ड व्यवहारांबाबत काही महत्त्वाचे नियम लागू करण्याची तयारी सुरू आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार १ एप्रिल २०२६ पासून क्रेडिट कार्ड वापरासंदर्भात काही नवीन नियम लागू होऊ शकतात. या बदलांचा थेट परिणाम कार्डधारकांच्या व्यवहारांवर आणि कर प्रक्रियेवर होऊ शकतो.
सरकारचा उद्देश डिजिटल व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढवणे आणि मोठ्या आर्थिक व्यवहारांवर लक्ष ठेवणे हा आहे.
मोठ्या बिल पेमेंटवर आयकर विभागाची नजर
नवीन नियमांनुसार मोठ्या क्रेडिट कार्ड व्यवहारांवर आयकर विभागाचे लक्ष असणार आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने वर्षभरात ₹१० लाखांपेक्षा जास्त रक्कम क्रेडिट कार्ड बिलाच्या स्वरूपात भरली, तर संबंधित बँक किंवा कार्ड कंपनी ही माहिती आयकर विभागाला देऊ शकते.
तसेच ₹१ लाखांपेक्षा जास्त रक्कम रोख स्वरूपात भरल्यास त्या व्यवहाराची देखील नोंद केली जाणार आहे. यामुळे मोठ्या आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होणार आहे.
क्रेडिट कार्डसाठी PAN नंबर अनिवार्य
क्रेडिट कार्ड मिळवण्यासाठी आता पॅन नंबर देणे अनिवार्य केले जाऊ शकते. कोणतीही बँक किंवा वित्तीय संस्था पॅन कार्डाशिवाय क्रेडिट कार्ड जारी करणार नाही.
यामुळे प्रत्येक कार्डधारकाची आर्थिक ओळख आणि व्यवहारांचा मागोवा ठेवणे अधिक सोपे होईल.
डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन
नवीन नियमांनुसार कर भरण्यासाठी डिजिटल पेमेंट पद्धतीचा वापर वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे.
करदाते खालील माध्यमांतून आयकर भरू शकतात:
१) क्रेडिट कार्ड
२) डेबिट कार्ड
३) नेट बँकिंग
या पद्धतीमुळे कर भरण्याची प्रक्रिया जलद आणि सोपी होणार आहे.
क्रेडिट कार्डवरील खर्चाचे कर नियम
काही कंपन्या कर्मचाऱ्यांना अधिकृत कामासाठी क्रेडिट कार्ड देतात. अशा परिस्थितीत कार्डवरील काही खर्च किंवा शुल्क कंपनीकडून परत दिले जाते.
नवीन नियमांनुसार वार्षिक शुल्क किंवा मेंबरशिप फी कंपनीकडून परत मिळाल्यास ते काही परिस्थितीत करपात्र मानले जाऊ शकते. मात्र अधिकृत कामासाठी केलेला खर्च करपात्र मानला जाणार नाही.
पॅन अर्जासाठी क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंटचा वापर
नवीन नियमानुसार पॅन कार्डसाठी अर्ज करताना क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट पुरावा म्हणून वापरण्याची परवानगी मिळू शकते. मात्र हे स्टेटमेंट ३ महिन्यांपेक्षा जुने नसावे अशी अट असणार आहे.
डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना
तज्ज्ञांच्या मते या नियमांमुळे डिजिटल व्यवहार अधिक पारदर्शक होतील आणि आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणे सोपे होईल. यामुळे सरकारला कर संकलन वाढवण्यास आणि अनियमित व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल.
