E-pik Pahani Date Increase : खरीप हंगामात शेतकऱ्यांनी केलेल्या ई-पीक पाहणी नोंदणीसाठी सरकारकडून मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. नोंदणी प्रक्रियेला आणखी ६ दिवसांची मुदतवाढ मिळाली असून आता शेतकरी २० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत नोंदणी करू शकतात. या निर्णयामुळे उशिराने नोंदणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही संधी मिळणार आहे.
ई-पीक पाहणीसाठी अतिरिक्त वेळ
महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या मागणीला प्रतिसाद देत ई-पीक पाहणी नोंदणीसाठी मुदत वाढवली आहे. याआधी अंतिम तारीख १४ सप्टेंबर २०२५ होती, मात्र आता ती वाढवून २० सप्टेंबर २०२५ करण्यात आली आहे. यामुळे हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे, कारण अनेक शेतकरी अजूनही आपली नोंदणी पूर्ण करू शकले नव्हते.
नोंदणी का महत्त्वाची?
ई-पीक पाहणी ही योजना शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे कारण या नोंदणीच्या आधारेच शेतकऱ्यांना पीक विमा, अनुदान, पीक कर्ज आणि इतर शासकीय योजना मिळतात. जर शेतकऱ्यांनी वेळेत नोंदणी केली नाही तर ते या योजनांपासून वंचित राहतात. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याने ही नोंदणी वेळेत करणं आवश्यक आहे.
जिल्हानिहाय नोंदणीची आकडेवारी
अद्यापपर्यंत राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नोंदणी झाली आहे.
- अमरावती: १३,८४,८२२ हेक्टर
- कोल्हापूर: १०,६२,०५१ हेक्टर
- सांगली: १०,२९,३४८ हेक्टर
- नागपूर: ९,५९,९८० हेक्टर
- यवतमाळ: ९,०२,६६१ हेक्टर
- पुणे: ७,६२,८८३ हेक्टर
- औरंगाबाद: ७,५९,५४२ हेक्टर
ही आकडेवारी स्पष्ट करते की शेतकरी ई-पीक नोंदणीबाबत किती उत्सुक आहेत.
सर्वाधिक पिकांची नोंदणी
राज्यात सोयाबीन, कापूस, मका आणि ऊस या पिकांची नोंदणी सर्वाधिक प्रमाणात झाली आहे.
- सोयाबीन: ३०,०९,५२० हेक्टर
- कापूस: १४,३२,०९५ हेक्टर
- मका: ८,०९,६४७ हेक्टर
- ऊस: ७,०७,९४५ हेक्टर
या आकडेवारीवरून खरीप हंगामातील पिकांची दिशा स्पष्ट होते.
बहुवर्षीय पिकांची नोंदणी
बहुवर्षीय पिकांच्या नोंदणीमध्येही मोठी वाढ झाली आहे. यामध्ये आंबा, डाळिंब, केळी यांसारखी पिके मोठ्या प्रमाणात समाविष्ट झाली आहेत. आतापर्यंत २९ लाख हेक्टर क्षेत्र नोंदणीत आले असून, राज्यभरातील शेतकऱ्यांचा या पिकांकडे वाढता कल दिसून येतो. यामुळे शेतकऱ्यांचे दीर्घकालीन उत्पन्न निश्चित होण्यास मदत होईल.
शेतकऱ्यांसाठी दिलासा आणि अपेक्षा
सरकारने दिलेली मुदतवाढ ही शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारी आहे. मात्र, शेतकरी संघटनांचा आग्रह आहे की, अशा योजना आणखी सुलभ केल्या पाहिजेत. अनेक शेतकऱ्यांना ऑनलाईन नोंदणी करताना अडचणी येतात, त्यामुळे स्थानिक प्रशासनाने मदत केंद्रे सुरू करून प्रक्रिया सोपी करावी अशी मागणी केली जात आहे.
ई-पीक पाहणी नोंदणीसाठी मिळालेली ही मुदतवाढ शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी आहे. २० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत नोंदणी करून शेतकरी शासकीय योजनांचा लाभ घेऊ शकतात. सरकारने दिलेला हा दिलासा शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी आणि त्यांना योजनांशी जोडण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
