Farmer Nuksan Bharpai : महाराष्ट्र शासनाने नुकताच मोठा निर्णय घेत शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. २०२५ च्या खरीप हंगामात अवकाळी पाऊस आणि अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना हेक्टरी ₹२०,००० नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय झाला आहे. नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, हिंगोली आणि सोलापूर जिल्ह्यातील तब्बल ८४,३४६ शेतकऱ्यांना एकूण ₹७३ कोटी ५४ लाख ३ हजार इतकी मदत वितरित केली जाणार आहे. ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात DBT पोर्टलद्वारे जमा केली जाणार आहे. शासनाने दिलेला हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरत आहे.
१) शासनाचा निर्णय आणि पार्श्वभूमी
अवकाळी पाऊस व अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. राज्य सरकारसमोर नुकसानभरपाईचा प्रस्ताव आल्यानंतर अखेर दिनांक १२ सप्टेंबर २०२५ रोजी शासन निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार शेतकऱ्यांना हेक्टरी ₹२०,००० नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे. हा निर्णय केवळ आर्थिक मदत नाही तर शेतकऱ्यांना मानसिक बळ देणारा ठरत आहे.
२) कोणत्या जिल्ह्यांना लाभ
या निर्णयानुसार नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, हिंगोली आणि सोलापूर या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मदत मिळणार आहे. नागपूर विभागातील २४,८४१ शेतकरी, हिंगोलीतील ३९५ शेतकरी आणि सोलापूरमधील तब्बल ५९,११० शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या जिल्ह्यांमध्ये अवकाळी पावसामुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते.
३) एकूण आर्थिक तरतूद
शासनाने या योजनेसाठी एकूण ₹७३,५४,०३,००० इतका निधी मंजूर केला आहे. यात नागपूर विभागासाठी ₹१३.५६ कोटी, छत्रपती संभाजीनगर विभागातील हिंगोलीसाठी ₹१८.२८ लाख आणि पुणे विभागातील सोलापूरसाठी तब्बल ₹५९.७९ कोटी इतका निधी राखीव करण्यात आला आहे.
४) DBT द्वारे थेट मदत
शेतकऱ्यांना या मदतीसाठी कुठेही फिरावे लागणार नाही. शासनाने स्पष्ट केले आहे की रक्कम थेट DBT पोर्टलद्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचार आणि विलंबाला आळा बसणार असून पारदर्शकता राहील.
५) शेतकऱ्यांचा आनंद आणि प्रतिक्रिया
शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. नुकसानीनंतर हताश झालेल्या शेतकऱ्यांना आता पुन्हा नव्याने हंगाम सुरू करण्याची प्रेरणा मिळणार आहे. “हे पैसे आमच्या शेतासाठी जीवनदायी ठरणार आहेत,” असे अनेक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
६) नुकसानभरपाईचा उपयोग
हे अनुदान शेतकरी पुढील हंगामासाठी बियाणे, खते, औषधे खरेदी करण्यासाठी वापरणार आहेत. तसेच काही शेतकरी सिंचनाची साधने सुधारण्याचा विचार करत आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळणार आहे.
७) भविष्यातील योजना
शासनाने संकेत दिला आहे की, नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी हवामान पूर्वसूचना, आधुनिक तंत्रज्ञान व जलसंधारण यावर भर दिला जाणार आहे. यामुळे शेतकरी अधिक आत्मनिर्भर होतील.
महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा आहे. हेक्टरी ₹२०,००० नुकसानभरपाई थेट खात्यात जमा होणे ही अत्यंत पारदर्शक व परिणामकारक पद्धत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा मिळेल आणि ते पुन्हा जोमाने शेतीकडे वळतील.
