Maharashtra Budget 2026 : महाराष्ट्राच्या २०२६ च्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘लाडकी बहीण’ योजनेबाबत महत्त्वाची घोषणा केली. ही योजना पुढेही सुरू राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच ३७ लाख महिलांना लखपती दीदी बनवण्यात यश, तर आणखी २५ लाख महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचे लक्ष्य जाहीर करण्यात आले.
अर्थसंकल्पात महिलांसाठी महत्त्वाच्या योजना कायम
महाराष्ट्राच्या **२०२६ च्या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांबाबत महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना पुढेही सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट केले. या योजनेसाठी सरकारने भरीव आर्थिक तरतूद केल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
राज्यातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. सध्या या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा ₹१५०० इतकी आर्थिक मदत दिली जाते. या पार्श्वभूमीवर हप्त्याची रक्कम ₹२१०० करण्यात येणार का, याबाबत अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरू होती. विरोधकांनी देखील अर्थसंकल्पीय चर्चेदरम्यान हा मुद्दा उपस्थित केला.
₹२१०० हप्त्याबाबत काय म्हणाले मुख्यमंत्री?
लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता ₹२१०० करण्याबाबत विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केला असता, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर सूचक प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी सांगितले की, “तुमच्या मनात जे आहे ते आम्हालाही माहिती आहे. योग्य वेळी आम्ही त्याबाबत निर्णय घेऊ. मात्र योजनेविरोधात न्यायालयात जाण्याची गरज नाही.”
मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यानंतर भविष्यात या योजनेच्या हप्त्यात वाढ होण्याची शक्यता असल्याची चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे. तथापि, अर्थसंकल्पात ₹२१०० हप्त्याबाबत थेट घोषणा करण्यात आलेली नाही.
‘लखपती दीदी’ उपक्रमाला मोठी चालना
महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारने ‘लखपती दीदी’ उपक्रमालाही मोठा प्रोत्साहन दिला आहे. महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या माध्यमातून राज्यात मोठ्या प्रमाणावर महिला स्वयंसहाय्यता गटांना प्रोत्साहन दिले जात आहे.
सरकारच्या माहितीनुसार, आतापर्यंत राज्यात ३७ लाख महिलांना ‘लखपती दीदी’ बनवण्यात यश मिळाले आहे. आगामी २०२५–२६ या कालावधीत आणखी २५ लाख महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
या उपक्रमाच्या माध्यमातून महिलांना स्वयंरोजगार, बचत गट आणि व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यास मोठी मदत मिळत आहे.
स्वयंसहाय्यता गटांसाठी ‘उमेद मॉल’ची संकल्पना
महिला स्वयंसहाय्यता गटांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळावी यासाठी सरकारने आणखी एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. राज्यातील १३ जिल्ह्यांमध्ये ‘उमेद मॉल’ जिल्हा विक्री केंद्र उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
या केंद्रांमधून महिला बचत गटांनी तयार केलेली उत्पादने थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवली जाणार आहेत. त्यामुळे महिलांच्या उत्पादनांना स्थिर बाजारपेठ मिळेल आणि त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होईल.
एकल महिलांसाठी नवीन धोरणाची तयारी
अर्थसंकल्पात एकल महिलांच्या कल्याणासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याची तयारी सुरू असल्याची माहितीही देण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकल महिलांचे सर्वेक्षण सुरू असून त्याचे विश्लेषण पूर्ण झाल्यानंतर नवीन धोरण जाहीर केले जाणार आहे.
या धोरणाच्या माध्यमातून सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना मदत करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
महिलांसाठी योजनांचा विस्तार सुरूच
राज्य सरकारच्या विविध योजनांमुळे महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यावर भर दिला जात आहे. लाडकी बहीण योजना, लखपती दीदी उपक्रम आणि स्वयंसहाय्यता गटांसाठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न यामुळे महिलांना स्वावलंबी बनण्याची संधी मिळत आहे.
आता पुढील काळात या योजनांमध्ये आणखी सुधारणा होतात का आणि लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता वाढवण्याबाबत सरकार कोणता निर्णय घेते, याकडे राज्यातील महिलांचे लक्ष लागले आहे.
