Margin Money Yojana : अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील नवउद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी “मार्जिन मनी योजना” राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत पात्र उद्योजकांना प्रकल्प किमतीपैकी १०% स्वतःकडून भरणे आवश्यक आहे. त्यानंतर बँकेकडून ७५% कर्ज मिळते व उर्वरित १५% (कमाल ₹१५ लाख) राज्य शासन देतं.
योजनेचा उद्देश
राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील युवक-युवतींना स्वावलंबी करण्यासाठी आणि उद्योग क्षेत्रात त्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. पारंपरिक नोकरीच्या मागे न लागता स्वतःचा व्यवसाय उभारण्यासाठी राज्य शासनाकडून आर्थिक मदत पुरवली जाते. या योजनेचा थेट फायदा नवउद्योजकांना उद्योग स्थापनेत होतो.
कोण लाभ घेऊ शकतात?
- लाभार्थी अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध घटकांतील असावा.
- प्रस्तावित उद्योग MSMED Act 2006 अंतर्गत असावा.
- प्रकल्पासाठी निवडलेली जागा ७५% उद्योगासाठी वापरणे बंधनकारक आहे.
- अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठी मान्यताप्राप्त वास्तुविशारदाचा आराखडा आवश्यक आहे.
- लाभार्थ्याकडून प्रकल्प किमतीच्या १०% रक्कम स्वहिस्सा म्हणून भरली पाहिजे.
आर्थिक तरतूद
- एकूण प्रकल्प किमतीच्या ७५% रक्कम बँक कर्जरूपाने देईल.
- १५% रक्कम (कमाल ₹१५ लाख) राज्य शासन अनुदान म्हणून देईल.
- म्हणजेच उद्योजकाला कमी भांडवल गुंतवून उद्योग उभारण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध होते.
ही रचना नवउद्योजकांसाठी आत्मनिर्भरतेकडे जाण्यासाठी महत्त्वाची ठरते.
अर्ज प्रक्रिया
- अर्जदाराने समाज कल्याण आयुक्तालय, पुणे येथे निर्धारित अर्ज सादर करावा.
- बँकेकडून कर्जासाठी हमीपत्र मिळवणे आवश्यक आहे.
- अर्जासोबत सर्व आवश्यक कागदपत्रे जोडून समाजकल्याण आयुक्तालयाला सादर करावी लागतात.
- संपूर्ण अर्ज प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्यात आली असून ऑनलाईन सादर करण्याची सुविधाही उपलब्ध आहे.
आवश्यक कागदपत्रे
- जातीचा दाखला
- उद्योगाची नोंदणी प्रमाणपत्र
- ७/१२ उतारा व पत्ता पुरावा
- आधार कार्ड, पॅन कार्ड
- बँक खात्याची माहिती
- हमीपत्र (शपथपत्र/नोटरीद्वारे)
- पासपोर्ट आकाराचे फोटो
ही कागदपत्रे व्यवस्थित जोडल्यास अर्ज नाकारला जाणार नाही.

संपर्क कार्यालय
अर्जासंदर्भातील माहिती व मार्गदर्शनासाठी खालील ठिकाणी संपर्क साधावा:
सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण कार्यालय, जळगाव.
📍 सामाजीक न्याय भवन, मर्यादेवी मंदिर समोर, महाबळ, जळगाव.
📞 फोन: ०२५७-२२६३३२९ / २८
निष्कर्ष
“मार्जिन मनी योजना” ही अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील युवक-युवतींसाठी उद्योग क्षेत्रात पाऊल ठेवण्याची सुवर्णसंधी आहे. कमी भांडवलात स्वतःचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी शासनाची मोठी साथ मिळते. या योजनेचा लाभ घेतल्यास उद्योग स्थापनेचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरू शकते.























