Nuksan Bharpai New Yadi : पुणे जिल्ह्यातील ४७ हजार शेतकऱ्यांना पावसामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीबद्दल राज्य सरकारकडून डीबीटीद्वारे थेट खात्यात नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे. या योजनेतून शेतकऱ्यांना जून महिन्यातील ९६ लाख, मे महिन्यातील २५ कोटी आणि एप्रिल महिन्यातील ९ लाख अशी मदत वितरित केली जाणार आहे.
अतिवृष्टीचा पिकांवर मोठा परिणाम
पुणे जिल्ह्यात मागील काही महिन्यांपासून अनियमित पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. एप्रिल, मे आणि जून महिन्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे तब्बल ४७ हजार शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती गंभीर बनली आहे.
नुकसानभरपाई थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात
शासनाने जाहीर केलं आहे की, डीबीटी (Direct Benefit Transfer) पद्धतीने नुकसानभरपाई थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल.
- एप्रिल – ₹९ लाख
- मे – ₹२५ कोटी
- जून – ₹९६ लाख
ही रक्कम टप्प्याटप्प्याने शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पोहोचवली जाणार आहे.
पिकांच्या नुकसानीचे क्षेत्रफळ
जिल्ह्यातील सुमारे ६० हजार हेक्टर क्षेत्रातील पिके या पावसामुळे बाधित झाली आहेत. यामध्ये सोयाबीन, तूर, मका, भाजीपाला आणि ऊस या पिकांचा सर्वाधिक फटका बसला. शेतकऱ्यांच्या सर्वेक्षणानंतर पंचनामे करून नुकसानभरपाईचे प्रस्ताव शासनाला पाठवण्यात आले होते.
शासनाचा तत्पर निर्णय
शेतकऱ्यांना वेळेत मदत पोहोचावी यासाठी शासनाने तत्परतेने निर्णय घेतला आहे. महसूल व कृषी विभागाच्या संयुक्त प्रयत्नातून प्रस्ताव लवकरच मंजूर करण्यात आला. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये समाधान व्यक्त होत असून शासनाच्या या पावलाचे कौतुक केले जात आहे.
शेतकऱ्यांच्या समस्या कायम
नुकसानभरपाई जाहीर झाली असली तरी शेतकऱ्यांच्या समस्या अद्याप कायम आहेत. वाढती शेतीखर्च, बियाणे व खतांचा दर, तसेच बाजारात उत्पादनाला मिळणारा कमी भाव यामुळे शेतकरी चिंताग्रस्त आहेत. त्यामुळे नुकसानभरपाईसोबत दीर्घकालीन उपाययोजना गरजेच्या असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
शेतकऱ्यांची अपेक्षा
शेतकरी संघटनांनी सरकारकडून आणखी काही मागण्या केल्या आहेत. पिकांच्या विम्याची रक्कम तातडीने देणे, वीजपुरवठा सुरळीत ठेवणे आणि शेतीसाठी अल्पदराने कर्ज उपलब्ध करून देणे या मागण्यांवर आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पावसामुळे झालेल्या मोठ्या नुकसानीनंतर पुणे जिल्ह्यातील ४७ हजार शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईची मोठी दिलासा देणारी घोषणा झाली आहे. डीबीटी पद्धतीमुळे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत पोहोचणार असून, ही मदत त्यांच्या जगण्यासाठी अत्यंत महत्वाची ठरणार आहे.














