PM Svanidhi Yojana : प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधी योजना (PM Svanidhi Yojana) ही केंद्र सरकारने रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्या विक्रेत्यांसाठी २०२० मध्ये सुरू केली. भाजीविक्रेते, फळविक्रेते, फेरीवाले यांना या योजनेतून कोणत्याही गॅरंटीशिवाय ८०,००० रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. हे कर्ज तीन हप्त्यांमध्ये मिळते — पहिला हप्ता ₹१०,०००, दुसरा ₹२०,००० आणि तिसरा ₹५०,०००. प्रत्येक हप्ता ठरावीक कालावधीत परत केल्यानंतरच पुढील हप्ता मंजूर होतो. या योजनेचा उद्देश म्हणजे लघु उद्योजकांना आर्थिक स्थैर्य देणे आणि त्यांचा व्यवसाय वाढवणे.
कोविड-१९ काळात उत्पन्नाचे साधन बंद पडल्याने अनेक स्ट्रीट वेंडर आर्थिक अडचणीत आले. त्या पार्श्वभूमीवर पीएम स्वनिधी योजना मोठा दिलासा ठरली. अर्ज प्रक्रिया सोपी असून, फक्त काही आवश्यक कागदपत्रांसह जवळच्या सरकारी बँकेत किंवा ऑनलाइन अर्ज करता येतो. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर रक्कम थेट खात्यात जमा होते.
पीएम स्वनिधी योजना – उद्देश आणि पार्श्वभूमी
प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना २०२० मध्ये सुरू करण्यात आली, जेव्हा कोविड-१९ मुळे लाखो स्ट्रीट वेंडर, फेरीवाले, भाजीविक्रेते व फळविक्रेते आर्थिक संकटात सापडले. त्यावेळी त्यांचा व्यवसाय सुरू ठेवण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी कमी व्याजदराने, कोणत्याही गॅरंटीशिवाय कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला.
या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे शहरातील रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेत आणणे, त्यांचा क्रेडिट स्कोर सुधारवणे आणि दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य देणे. योजनेत पहिला हप्ता १०,००० रुपये, दुसरा २०,००० रुपये आणि तिसरा ५०,००० रुपये असा क्रम आहे. प्रत्येक हप्ता परत केल्यानंतर पुढील हप्ता मंजूर होतो, त्यामुळे कर्जदाराची परतफेडीची सवय वाढते.
योजना डिजिटल पेमेंट्सला प्रोत्साहन देते, कारण डिजिटल व्यवहारांवर व्याजदरात सवलत मिळते. यामुळे विक्रेत्यांचे व्यवहार पारदर्शक होतात आणि त्यांना बँकांकडून पुढील आर्थिक मदत मिळण्याची शक्यता वाढते.
कर्जाची रक्कम आणि हप्त्यांची रचना
पीएम स्वनिधी योजनेअंतर्गत कर्ज तीन टप्प्यांत दिले जाते. पहिल्या टप्प्यात १०,००० रुपये दिले जातात, जे १२ महिन्यांत परत करायचे असतात. पहिला हप्ता वेळेत परत केल्यास दुसरा हप्ता २०,००० रुपये मंजूर होतो. दुसरा हप्ता परत केल्यावर तिसरा हप्ता ५०,००० रुपये मिळतो. अशा प्रकारे एकूण ८०,००० रुपयांपर्यंत कर्ज घेता येते.
या कर्जावर व्याजदर साधारण बँकेच्या मायक्रो फायनान्स कर्जासारखा असतो, परंतु वेळेत परतफेड केल्यास व्याजावर सबसिडी मिळते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या कर्जासाठी कोणत्याही तारणाची गरज नसते. हप्त्यांची ही रचना विक्रेत्यांना आर्थिक शिस्त पाळण्यास मदत करते आणि त्यांच्या व्यवसायाच्या वाढीस गती देते. प्रत्येक टप्प्यातील कर्जाचा वापर व्यवसायाच्या विस्तारासाठी, नवीन साहित्य खरेदीसाठी किंवा भांडवल वाढवण्यासाठी करता येतो.
पात्रता निकष (Eligibility Criteria)
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार खालील पात्रता पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- अर्जदार भारताचा नागरिक असावा.
- रस्त्यावर विक्री करणारा भाजीविक्रेता, फळविक्रेता, फेरीवाला किंवा तत्सम व्यवसाय करणारा असावा.
- व्यवसाय किमान १ वर्षापासून सुरू असावा (काही प्रकरणांत २४ मार्च २०२० पूर्वी व्यवसाय सुरू असणे आवश्यक).
- काही ठिकाणी नगरपालिकेकडून विक्री परवाना आवश्यक असतो.
- ऑनलाइन अर्ज करताना मोबाइल नंबर आणि आधार कार्ड लिंक असणे गरजेचे आहे.
ही पात्रता ठरवताना सरकारचा उद्देश म्हणजे खऱ्या अर्थाने रस्त्यावरील विक्रेत्यांपर्यंत योजना पोहोचवणे आहे, जेणेकरून अनावश्यक गैरवापर टाळता येईल.
| ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी | येथे क्लिक करा |
| कागदपत्रे पाहण्यासाठी | येथे क्लिक करा |
