PM Vishwakarma Yojana : पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेत गेल्या दोन वर्षांत तब्बल ३० लाख कारागिरांची नोंदणी झाली आहे. आतापर्यंत ₹४१,९८८ कोटींचे कर्ज मंजूर करण्यात आले असून कारागिरांना व्यवसाय विस्तारासाठी थेट सहाय्य दिले जात आहे. या योजनेतून पारंपरिक कारागिरांना नवसंजीवनी मिळत आहे.
योजनेचा उद्देश आणि सुरुवात
पंतप्रधान विश्वकर्मा योजना १७ सप्टेंबर २०२३ रोजी सुरू करण्यात आली. या योजनेचा उद्देश पारंपरिक कारागिरांना आर्थिक मदत, कौशल्यवृद्धी आणि आधुनिक साधनसामग्री उपलब्ध करून देणे हा आहे. हातमाग, मातीशिल्प, लोहारकाम, सुतारकाम, शिवणकाम अशा पारंपरिक व्यवसायांना प्रोत्साहन देऊन रोजगारनिर्मिती करणे ही या योजनेची प्रमुख ध्येय आहे.
आतापर्यंतची नोंदणी आणि कर्ज वितरण
या योजनेअंतर्गत आजवर ३० लाख कारागिरांची नोंदणी पूर्ण झाली आहे. त्यापैकी लाखो कारागिरांना बँकांमार्फत कर्जवाटप झाले असून आतापर्यंत ₹४१,९८८ कोटींचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. या कर्जामुळे कारागिरांना त्यांच्या पारंपरिक व्यवसायात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करता येणार आहे.
कारागिरांना मिळणारे लाभ
योजनेअंतर्गत कारागिरांना अनेक सुविधा दिल्या जातात:
- आवश्यक साधने आणि उपकरणे खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य
- कौशल्य प्रशिक्षण व कार्यशाळा
- ई-व्हाउचरद्वारे थेट आर्थिक लाभ
- बाजारपेठेत उत्पादने विक्रीसाठी प्रोत्साहन
या सर्व सोयींमुळे ग्रामीण व शहरी भागातील कारागिरांना आत्मनिर्भर बनण्यास मदत होत आहे.
महिलांसाठी विशेष योजना
या योजनेत महिलांसाठी विशेष तरतुदी आहेत. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय, दिव्यांग आणि महिलांना प्राधान्य दिले जात आहे. यामुळे महिला कारागिरांचे सशक्तीकरण होऊन त्यांना स्वावलंबनाची दिशा मिळत आहे.
कौशल्यविकास आणि प्रशिक्षण
कारागिरांना आधुनिक बाजारपेठेत स्पर्धा करता यावी यासाठी सरकारतर्फे मोफत प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवले जात आहेत. आतापर्यंत लाखो कारागिरांनी प्रशिक्षण पूर्ण केले असून त्यांच्या उत्पादनांना नवीन बाजारपेठा उपलब्ध झाल्या आहेत.
अर्थव्यवस्थेवर परिणाम
या योजनेमुळे ग्रामीण व शहरी अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली आहे. पारंपरिक व्यवसाय टिकून राहतील तसेच नव्या पिढीला रोजगार मिळेल. कारागिरांची आर्थिक उन्नती ही देशाच्या आत्मनिर्भर भारत मोहिमेत मोलाची ठरणार आहे.
पंतप्रधान विश्वकर्मा योजना ही पारंपरिक कारागिरांसाठी मोठा बदल ठरली आहे. ३० लाखांहून अधिक नोंदणी आणि ₹४१,९८८ कोटींचे कर्ज मंजूर झाल्याने लाखो कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे.
