पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2 नोव्हेंबर 2018 पासून कर्ज योजना सुरू केली. ज्या योजनेंतर्गत 59 मिनिटांत कर्ज उपलब्ध होणार आहे. या अंतर्गत व्यवसाय कर्जे, मुद्रा कर्ज, वैयक्तिक कर्ज, गृह कर्ज आणि कार कर्जे सहज उपलब्ध होणार आहेत. खासकरून ही छोट्या उद्योगपतींसाठी सुरू करण्यात आलेली कर्ज योजना आहे. त्याअंतर्गत MSMEs ना परवडणार्‍या किमतीवर केवळ 59 मिनिटांत 1 लाख ते 5 कोटींपर्यंत कर्ज मिळणार आहे.
आतापर्यंत सुमारे 60 हजार कोटी रुपयांच्या कर्जांचे वाटप
Table of Contents
या योजनेसंदर्भात अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी राज्यसभेत सांगितले की, आतापर्यंत सुमारे 60 हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचे वाटप करण्यात आले.
ही योजना अद्याप सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे आणि लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी 60,000 कोटी रुपयांचे कर्ज ही एक मोठी सुविधा आहे. लघू आणि मध्यम उद्योगांसाठी 59 मिनिटांत कर्ज देण्यासाठी सरकारने एक योजना सुरू केली असून, यासाठी पोर्टल (https://www.psbloansin59minutes.com/home) तयार केले गेलेय. कोणताही व्यावसायिक व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेऊ शकेल. व्याजदर 8.50 टक्क्यांपासून सुरू होईल. त्याचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे दस्तऐवजाचे काम फार कमी आहे.
10 कोटींपर्यंत गृह कर्जाची सुविधा
या योजनेंतर्गत बर्‍याच बँकांसाठी कर्ज अर्ज एकत्र ठेवता येतील. व्यवसाय कर्जाबरोबरच चलनाची कर्जे, गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज आणि वाहन कर्जेसुद्धा पीएसबी लोनच्या वेबसाईटवर 59 मिनिटांत भेट देऊन उपलब्ध होतील. 10 कोटींपर्यंतचे गृह कर्ज, 20 लाखांपर्यंतचे वैयक्तिक कर्ज आणि 1 कोटीपर्यंतचे वाहन कर्जही उपलब्ध होईल.
बँकेच्या एनपीएमध्ये मोठी कपात
सभागृहात अनुराग ठाकूर म्हणाले की, 2014 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर या सरकारने बँकिंग क्षेत्रात पारदर्शकतेवर जोर दिला, ज्यामुळे घोटाळे कमी झालेत. ते म्हणाले, 2014 पूर्वी देशात ‘फोन बँकिंग’ चालत असे, परंतु त्यांच्या सरकारने डिजिटल बँकिंगवर जोर दिला. ठाकूर म्हणाले की, सरकारने घेतलेल्या विविध टप्प्यांमुळे केवळ सार्वजनिक बँकांच्या नॉन-परफॉर्मिंग मालमत्ता (NPA) खाली आला नाही, तर त्यांची वसुलीही वाढली. ते म्हणाले की 2013-14 मध्ये बँकांचा एकूण एनपीए 8.96 लाख कोटी रुपये होता, जो डिसेंबर 2020 मध्ये घटून 5.70 लाख कोटी रुपये झाला.
बँकेच्या फसवणुकीतील प्रकरणांमध्ये लक्षणीय घट
या काळात बँकांची वसुली 2.74 हजार कोटी होती. फसवणुकीतील घटासंदर्भात ते म्हणाले की, 2013-14 मध्ये हा दर 1.01 टक्के होता, जो आता 0.23 टक्क्यांवर आलाय. ठाकूर म्हणाले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका स्पर्धात्मक आणि बळकट करण्यावर सरकार भर देत आहे. यासाठी या बँकांमध्ये 4.38 लाख कोटी रुपये पुन्हा भांडवल केले गेलेय.