Pulses Processing : कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानांतर्गत प्रक्रिया युनिट उभारण्यासाठी सरकारकडून २५ लाखांपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे. शेतकरी, FPO, PACS आणि संस्थांना लाभ मिळणार असून प्रकल्प खर्चाच्या ३३% पर्यंत सहाय्य मिळेल. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचा हा महत्त्वाचा प्रयत्न आहे.
देशातील कडधान्य उत्पादन वाढवून आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानांतर्गत कडधान्य प्रक्रिया युनिटसाठी २५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना केवळ उत्पादनावर नव्हे तर मूल्यवर्धनावरही भर देता येणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दि. ११ ऑक्टोबर २०२५ रोजी या अभियानाची घोषणा केली असून हे अभियान २०२५-२६ ते २०३०-३१ या कालावधीत राबवले जाणार आहे. महाराष्ट्रात या योजनेची अंमलबजावणी रब्बी हंगाम २०२५-२६ पासून सुरू झाली आहे.
🌱 कोणत्या पिकांवर लक्ष?
या अभियानात प्रमुखतः
👉 तूर
👉 उडीद
👉 मसूर
या कडधान्य पिकांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. काढणीनंतर प्रक्रिया (Processing) केल्याने शेतकऱ्यांना अधिक दर मिळण्याची शक्यता आहे.
🏭 २५ लाखांपर्यंत अनुदानाची संधी
या योजनेअंतर्गत प्रक्रिया युनिट उभारण्यासाठी
👉 प्रकल्प खर्चाच्या ३३% पर्यंत अनुदान
👉 किंवा कमाल २५ लाख रुपये (जे कमी असेल ते)
असे आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. उर्वरित खर्च लाभार्थ्याने स्वतः किंवा बँक कर्जातून उभारणे आवश्यक आहे.
👨🌾 कोण अर्ज करू शकतो?
या योजनेचा लाभ खालील घटकांना मिळणार आहे:
✔️ शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO)
✔️ क्लस्टर लेव्हल फेडरेशन (CLF)
✔️ प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS)
✔️ वैयक्तिक शेतकरी
✔️ नोंदणीकृत इतर संस्था
📋 पात्रता आणि अटी
वैयक्तिक अर्जदारासाठी:
👉 वय किमान २१ वर्षे
👉 कुटुंबातील एकालाच लाभ
👉 प्रकल्प खर्चाच्या किमान १५% स्वतः उभारणे आवश्यक
संस्थांसाठी:
👉 किमान २ वर्षे नोंदणीकृत आणि कार्यरत असणे आवश्यक
अर्ज प्रक्रिया, अनुदान वितरण आणि अटी
या योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑफलाईन पद्धतीने राबवली जाणार आहे. इच्छुक लाभार्थ्यांनी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात अर्ज सादर करावा लागेल.
अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हास्तरीय कडधान्य सुकाणू समिती (DSCP) प्रस्तावांची छाननी करून तांत्रिक मूल्यांकन करेल. त्यानंतर अंतिम मंजुरी दिली जाईल.
अनुदान वितरणाची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने होईल:
👉 ५०% रक्कम यंत्रसामग्री स्थापनेनंतर
👉 उर्वरित ५०% युनिट सुरू झाल्यानंतर
महत्त्वाची अट म्हणजे अनुदान फक्त यंत्रसामग्री खरेदीसाठी मिळणार आहे. जमीन, इमारत किंवा इतर खर्चासाठी अनुदान दिले जाणार नाही.
तसेच, प्रक्रिया युनिटची किमान क्षमता ३०० किलो प्रति तास असणे आवश्यक आहे आणि सर्व यंत्रणा BIS व FSSAI मानकांनुसार असावी.
भावनिक प्रतिक्रिया (Ground Reality)
“आता उत्पादनाबरोबर प्रक्रिया करून जास्त कमाई होणार…” शेतकरी या योजनेकडे मोठ्या आशेने पाहत आहेत.
