SBI पशुपालन कर्ज योजना : शेतकऱ्यांसाठी १० लाखांपर्यंतचे कर्ज – असा करा अर्ज

SBI Pashupalan Yojana : शेतकऱ्यांसाठी अर्थसहाय्य देणाऱ्या योजनांमध्ये SBI पशुपालन कर्ज योजना हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या योजनेच्या माध्यमातून पशुपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना १० लाखांपर्यंतचे कर्ज अत्यंत सुलभ अटींवर उपलब्ध करून दिले जाते. यामध्ये दुग्ध व्यवसाय, मेंढी-शेळीपालन, कुक्कुटपालन, सूकरपालन, गोठा उभारणी, चारा उत्पादन इत्यादींसाठी कर्ज दिले जाते.

ही योजना विशेषतः ग्रामीण भागातील लघु व सीमांत शेतकरी, महिला उद्योजिका आणि स्वयंसहायता गटांसाठी फायदेशीर ठरते. या कर्जाचे परतफेड कालावधी, व्याजदर आणि हमीची अट संबंधित व्यवसायाच्या स्वरूपावर अवलंबून असते. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ही देशातील अग्रगण्य बँक असल्यामुळे विश्वासार्हता व प्रक्रिया यामध्ये पारदर्शकता राखली जाते.

हे सुद्धा वाचा

बोअरवेल खोदण्यासाठी सरकार देतंय 50,000 रुपये , असा करा अर्ज

आंतरजातीय विवाह योजना : या योजनेअंतर्गत जोडप्यांना 50,000 रुपयांचे आर्थिक सहाय्य

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना : अनुसूचित जातीतील शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक स्वातंत्र्याची दिशा

महिला आणि बालकल्याण योजना – ग्रामीण भागातील महिलांसाठी सशक्तीकरणाची दिशा

जि.प. ५% अपंग कल्याण निधी – अंध दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी मोबाईल खरेदीसाठी १००% अनुदान

कर्जासाठी अर्ज करताना काही आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. यामध्ये आधार कार्ड, 7/12 उतारा, व्यवसाय आराखडा, बँक खाते तपशील इत्यादींचा समावेश होतो. खाली या योजनेची संपूर्ण माहिती – पात्रता, फायदे, अर्ज प्रक्रिया, कागदपत्रे आणि अटी – उपशीर्षकांद्वारे सविस्तर दिली आहे.

1️⃣ SBI पशुपालन कर्ज योजना म्हणजे काय?

SBI पशुपालन कर्ज योजना ही स्टेट बँक ऑफ इंडियाने सुरू केलेली एक विशेष योजना आहे, जिचा उद्देश शेतकऱ्यांना पशुपालन व्यवसायासाठी आर्थिक मदत देणे हा आहे. या योजनेद्वारे पशुधन खरेदी, गोठा बांधकाम, चारा उत्पादन, वैद्यकीय खर्च, औषधोपचार, उपकरणे खरेदी, आणि वाहतूक यासाठी कर्ज दिले जाते.

शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या पशुधनावर आधारित व्यवसाय वाढवावा आणि शेतीपूरक उत्पन्नाचे साधन निर्माण व्हावे, यासाठी ही योजना अत्यंत उपयुक्त आहे. विशेषतः दुग्ध व्यवसाय करणारे शेतकरी, मेंढी-शेळीपालक, कुक्कुटपालक व सूकरपालक यांना या योजनेचा मोठा फायदा होतो.

2️⃣ या योजनेचा उद्देश काय आहे?

• ग्रामीण भागात पशुपालन व्यवसायास चालना देणे
• शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढवणे
• महिलांना स्वावलंबी बनवणे व उद्योजकतेला चालना देणे
• शेतीपूरक उद्योगातून स्थायी उत्पन्न मिळवून देणे
• ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती करणे

या योजनेद्वारे बँक व शेतकरी यांच्यात दीर्घकालीन नाते निर्माण होण्यास मदत होते.

हे सुद्धा वाचा

इयत्ता ५वी आणि ८वी शिष्यवृत्ती योजना – विद्यार्थ्यांसाठी आर्थिक प्रोत्साहनाची उत्तम संधी

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना – गरोदर मातांसाठी आर्थिक मदतीची महत्त्वपूर्ण योजना

Ladki Bahin Yojana Update: लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी, ऑगस्टचे ₹१५०० खात्यात खटाखट जमा होणार

जि.प. २०% सेस अनुदानातून ग्रासकटर खरेदीस मिळणार अर्थसहाय्य , असा करा अर्ज

नमो शेतकरी योजनेचे ₹२००० जमा, तुमच्या खात्यात पैसे आले का? असं करा चेक

3️⃣ कोण पात्र आहे? (पात्रता निकष)

• अर्जदार हा भारतीय नागरिक असावा
• वय: किमान १८ वर्षे आणि कमाल ६५ वर्षांपर्यंत
• पशुपालन व्यवसाय सुरू असावा किंवा सुरू करायचा असेल तरही पात्रता
• ७/१२ उताऱ्यावर नाव असलेले शेतकरी
• स्वयंसहायता गट, महिलांचा बचत गट, कंपन्याही पात्र

4️⃣ मिळणारे फायदे कोणते आहेत?

• १० लाखांपर्यंतचे कर्ज
• कमी व्याजदर (सरासरी ७–१०% पर्यंत, सवलतीसह)
• ३ ते ५ वर्षांच्या कालावधीमध्ये परतफेड
• व्यवसायाच्या स्वरूपावर आधारित परतफेडीचे वेळापत्रक
• काही प्रकरणांमध्ये सबसिडीची उपलब्धता

5️⃣ कर्जासाठी अर्ज प्रक्रिया कशी करावी?

1. जवळच्या SBI शाखेत भेट द्या
2. “पशुपालन कर्ज” साठी फॉर्म मागवा
3. व्यवसाय आराखडा तयार करा (बँकेच्या सहाय्याने)
4. कागदपत्रांसह अर्ज सादर करा
5. बँकेकडून मूल्यांकन आणि मंजुरी प्रक्रिया होते
6. मंजूर झाल्यावर रक्कम खात्यावर जमा होते

6️⃣ आवश्यक कागदपत्रांची यादी

• आधार कार्ड
• ७/१२ उतारा
• व्यवसाय आराखडा (Project Report)
• पॅन कार्ड
• बँक खाते तपशील
• जातीचा/उत्पन्नाचा दाखला (लागल्यास)
• पासपोर्ट साईज फोटो
• इतर बँक पुरावे (जर कर्ज घेतले असेल तर)

7️⃣ महत्त्वाच्या सूचना व संपर्क

• कर्जाची रक्कम व्यवसायाच्या उद्देशानुसार वापरावी
• परतफेड वेळेत करावी, अन्यथा व्याज वाढू शकते
• MUDRA योजना अंतर्गत काही बाबतीत सूट मिळू शकते
• अधिकृत माहिती साठी 👉 https://sbi.co.in

📍 संपर्क:

• जवळची SBI शाखा
• जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी
• तालुका कृषी अधिकारी
• SHG प्रतिनिधी किंवा NGOs