Kharif Crop Loan Update: गोंदिया जिल्ह्यात खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. जिल्ह्यातील राष्ट्रीयकृत, ग्रामीण आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी मिळून ३१ हजार २१४ शेतकऱ्यांना ₹२६५ कोटी ६७ लाखांचे पीक कर्ज वितरित केले आहे. पीक कर्ज वाटपात जिल्हा बँकेने पुन्हा आघाडी घेतली आहे.
खरीप हंगामाच्या तोंडावर गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. शेतीसाठी आवश्यक असणारे बियाणे, खते, औषधे आणि मशागतीचा खर्च भागवण्यासाठी शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात पीक कर्जाचे वाटप करण्यात आले आहे. नाबार्डच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, राष्ट्रीयकृत बँका आणि ग्रामीण बँकांच्या माध्यमातून आतापर्यंत ३१ हजार २१४ शेतकऱ्यांना तब्बल ₹२६५ कोटी ६७ लाखांचे पीक कर्ज वितरित करण्यात आले आहे.
खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागू नये, सावकारांच्या कर्जजाळ्यात अडकू नये आणि वेळेवर शेतीची कामे पूर्ण करता यावीत, यासाठी पीक कर्ज योजना महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. यंदाही पीक कर्ज वितरणात गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने आघाडी घेतली असून, राष्ट्रीयकृत बँका अपेक्षेपेक्षा मागे असल्याचे चित्र समोर आले आहे.
जिल्ह्याला मिळाले ₹४९५ कोटींचे उद्दिष्ट
सन २०२६-२७ आर्थिक वर्षासाठी गोंदिया जिल्ह्यातील बँकांना एकूण ₹४९५ कोटी ३२ लाखांच्या पीक कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्यापैकी आतापर्यंत जवळपास ४०.२२ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे जिल्हा बँकेने सर्वाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत पीक कर्ज वितरणात पुन्हा एकदा आघाडी कायम राखली आहे.
बँकनिहाय पीक कर्ज वितरण
| बँक | शेतकरी संख्या | पीक कर्ज रक्कम | टक्केवारी |
|---|---|---|---|
| जिल्हा बँक | २८,१०६ | ₹२३३ कोटी | ६२.६९% |
| ग्रामीण बँक | १,५८६ | ₹१४ कोटी १७ लाख | १७.८०% |
| राष्ट्रीयकृत बँक | १,५२२ | ₹१८ कोटी ६३ लाख | ८.८७% |
राष्ट्रीयकृत बँका पुन्हा पिछाडीवर
जिल्ह्यातील राष्ट्रीयकृत बँकांची पीक कर्ज वाटपातील कामगिरी पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरली आहे. मागील अनेक वर्षांपासून या बँकांची कामगिरी समाधानकारक नसल्याचे चित्र आहे.
शेतकऱ्यांच्या मते, पीक कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची आणि वेळखाऊ असल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. दरवर्षी आढावा बैठकीत राष्ट्रीयकृत बँकांना सुधारणा करण्याच्या सूचना दिल्या जातात. मात्र प्रत्यक्षात अपेक्षित बदल होत नसल्याची खंत शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
जिल्हा बँकेवर सर्वाधिक जबाबदारी
शासनाकडून सर्वाधिक पीक कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट जिल्हा बँकेला दिले जाते. जिल्हा बँक दरवर्षी उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासह अनेकदा अधिक कर्ज वितरण करते.
मात्र दुसरीकडे, विविध सरकारी योजना, अनुदाने आणि विभागीय आर्थिक व्यवहार राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत केले जातात. त्यामुळे “जबाबदारी जिल्हा बँकेवर आणि व्यवहार राष्ट्रीयकृत बँकांकडे” असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक पाऊल
खरीप हंगामाच्या सुरुवातीलाच मोठ्या प्रमाणावर पीक कर्ज उपलब्ध झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळाला आहे. बियाणे, खते आणि शेतीच्या इतर खर्चासाठी आवश्यक निधी वेळेत मिळाल्याने यंदाचा हंगाम अधिक सक्षमपणे पार पाडता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
महत्त्वाची सूचना
पीक कर्जासाठी अर्ज न केलेल्या शेतकऱ्यांनी आपल्या जवळच्या बँकेशी संपर्क साधून आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करावी. खरीप हंगामात वेळेवर निधी मिळणे शेतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
