याच्यामध्ये राज्यात सुरू करण्यात आलेल्या 2017 ची गोवर्धन गोवंश योजना ही पूर्णपणे बंद करून त्यामध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या. कोविड -19 च्या प्रादुर्भावामुळे राज्याच्या आर्थिक संसाधनावर पडलेल्या तणावामुळे सन 2020-21 मध्ये तसेच 2021- 22 मध्ये वित्त विभागाने नवीन योजना राबवण्यावर घातलेल्या निर्बंधांमुळे सदरची योजना राबविणे शक्य झाले नाही
त्यामुळे सदर योजना केलेल्या प्रस्तावातील संस्थेची प्राणी संख्या, संसाधने लेखापरीक्षण अहवाल इत्यादी बदलणार असल्यामुळे शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार राज्यातील मुंबई व मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे वगळता उर्वरित 34 जिल्ह्यातील 179 महसूल उपविभागापैकी यापूर्वीचा गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र या योजनेअंतर्गत ज्या गोशाळेसाठी अनुदान मंजूर व प्रस्तावित करण्यात आले आहे असे 37 महसूली उपविभाग, त्याचप्रमाणे तीन शहरी महसुली उपविभाग असे एकूण 40 उपविभाग वगळून परिशिष्ट अ मध्ये नमूद केलेल्या 139 महसूल उपविभाग आणि मधून पुन्हा नव्याने प्रस्ताव मागण्याची कारवाई करण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. त्यास महसूल उपविभाग आतून अर्ज मागविण्यात येत आहेत.
योजनेचे उद्देश :
1) दुग्धोत्पादनास, शेतीकामास, पशु पैदाशीस, ओझी वाहण्याच्या कामास उपयुक्त नसलेल्या गाय, वळू, बैल या गोवंशाचा सांभाळ करणे.
2) या पशुधनासाठी चारा, पाणी, निवाऱ्याची सोय उपलब्ध करून देणे.
3) या केंद्रामधील पशुधनासाठी आवश्यक असलेल्या वैरणीसाठी वैरण उत्पादन कार्यक्रम राबविणे.
4) गोमूत्र, शेण यापासून विविध उत्पादने, खत, गोबरगॅस व इतर उपपदार्थांच्या निर्मितीस प्रोत्साहन देणे.
लाभार्थी निवडीविषयक अटी व शर्ती :
ही योजना स्वयंसेवी संस्थांमार्फत राबविली जाणार असल्याने या लाभार्थ्यांच्या निवडीचे निकष, अटी व शर्तीही विभागाने निश्चित केल्या आहेत.
यामध्ये ही संस्था धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असणे आवश्यक करण्यात आले आहे.
या संस्थेस गोवंश संगोपनाचा कमीत कमी 3 वर्षाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.
केंद्रावर असलेल्या पशुधनास आवश्यक असलेली वैरण, चारा उत्पादनासाठी तसेच पशुधन संगोपनासाठी संस्थेकडे स्वत:च्या मालकीची अथवा 30 वर्षाच्या भाडेपट्ट्यावरची किमान 15 एकर जमीन असणे आवश्यक आहे.
संस्थेने योजनेमधून मागणी केलेल्या एकूण अनुदानाच्या कमीत कमी 10% एवढे खेळते भागभांडवल संस्थेकडे असणे गरजेचे आहे.
संस्थेचे मागील तीन वर्षांचे लेखापरीक्षण झालेले असणे, त्यांचे राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असणे, संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणे आवश्यक आहे.
संस्थेस गोसेवा/ गोपालनाचे कार्य करण्यासाठी शासनासोबत करार करणे बंधनकारक करण्यात आले आहेत.
लाभार्थ्यांची निवड :
या योजनेअंतर्गत अनुदानासाठी गोशाळेची निवड करण्याचे अधिकार गठीत करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय निवड समितीस राहतील.
या योजनेअंतर्गत ज्या बाबींसाठी अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येईल, त्याच बाबींसाठी भविष्यात कोणतेही अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार नाही तसेच ज्या संस्थांकडे पशुधनाच्या देखभालीसाठी व चाऱ्यासाठी स्वत:च्या उत्पन्नाचे साधन आहे, अशा संस्थांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
पशुधनासाठी नवीन शेडचे बांधकाम, चाऱ्यापाण्याची व्यवस्था, वैरण उत्पादन, पाण्याच्या उपलब्धतेकरिता विहीर, बोअरवेल, चारा कटाई करण्याकरिता विद्युतचलित कडबाकुट्टी यंत्र, मुरघास प्रकल्प, गांडुळखत निर्मिती प्रकल्प, गोमूत्र, शेण यापासून उत्पादन निर्मिती व विक्री केंद्र अशा प्रकारच्या मुलभूत सुविधांकरिता योजनेत अनुदान देण्यात येईल.
गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र या योजनेचे लाभार्थी निवडण्यासाठी पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विभागाचे मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीवर शासनाच्या मान्यतेने अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येईल.
मुंबई व उपनगर हे दोन जिल्हे वगळता राज्यातील इतर 34 जिल्ह्यांसाठी प्रति जिल्हा एक कोटी एकरकमी अनावर्ती अनुदान याप्रमाणे 34 जिल्ह्यांसाठी 34 कोटी रुपयांचे अनुदान राज्यस्तरीय योजनेमधून उपलब्ध करून दिले जाईल.
मिळणारे अनुदान :
ज्या संस्थांकडे पशुधनाच्या देखभालीसाठी व चाऱ्या साठी स्वतःच्या उत्पनाचे साधन आहे. अशा संस्थांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. प्रशासकीय विभागाची पुर्वपरवानगी घेऊन केवळ मूलभूत सुविधा निर्माण करण्याकरीता 25 लाखाचे अनुदान सरकारकडून देण्यात येणार आहे. या अनुदानापैकी पहिल्या टप्प्यामध्ये 15 लाख आणि दुसऱ्या टप्प्यामध्ये 10 लाखाचे अनुदान देण्यात येणार आहे.
असा करा अर्ज :
गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना 2022 नुसार विहित अर्ज नमुन्यात दिलेल्या कागदपत्रांसोबत अर्ज सादर करायचा आहे. या अर्जाची पीडीएफ फाईल जोडण्यात आलीय. यामध्ये गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजनेची अधिक माहिती तसेच मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. लाभार्थ्यांनी त्यांचे प्रस्ताव संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्तांकडे सादर करावेत.