ग्रामीण भागांमध्ये बांधकाम करणाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. ज्यांना बांधकाम करताना गृहकर्ज काढायचे आहे. त्यांच्याकरिता अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. बांधकामाविषयी चा फडणवीस सरकारने जो निर्णय घेतलेला होता.त्यामध्ये ठाकरे सरकारने बदल करून आता नवीन जीआर किंवा नवीन आदेश बांधकाम संबंधी दिलेला आहे.
नवीन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाआघाडी सरकारने तत्कालीन फडणवीस सरकारने घेतलेले अनेक निर्णय रद्दबातल केले आहेत.
आता शिवसेना नेते व महसूल मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सिंधुदुर्गात बोलताना परवानगीचे अधिकारही पुन्हा ग्रामपंचायत कडे देण्याचे घोषणेत म्हटले आहे. घरबांधणीच्या परवानगीचे अधिकार फडणवीस सरकारने ग्रामपंचायतीकडून काढून घेऊन नगररचना विभागाकडे, म्हणजेच जिल्हास्तरावर दिल्यामुळे ग्रामीण भागात बांधकाम परवानगी साठी अडचणी येत होत्या.
या निर्णयाला लोकप्रतिनिधींनीही विरोध केला होता याची दखल घेऊन फडणवीस सरकारचा हा निर्णय महा विकास आघाडी सरकारने रद्द केलेला आहे आता घरबांधणी परवानगीचे अधिकार पुन्हा ग्रामपंचायतीकडे देण्यात आल्याची घोषणा अब्दुल सत्तार यांनी केली आहे
त्यामुळे आता इथून पुढे ग्रामपंचायत परवानगीचे अधिकार हे जिल्हास्तरावर म्हणजेच नगररचना विभागाकडे नसतील तर ते एक ग्रामपंचायतीकडे असतील म्हणजेच ग्रामीण भागातील म्हणजेच ग्रामपंचायत हद्दीत बांधकाम करणाऱ्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत.
आता बांधकाम करता आपल्या ग्रामपंचायतीकडे अर्ज करून आपण बांधकाम परवाना मिळू शकतो म्हणजेच आता बांधकामाकरिता ग्रामसेवक आणि सरपंच यांच्या परवानगीने आपल्याला बांधकाम करता येईल.