शेतकरी मित्रांनो आपल्याला जर सातबारा पाहिजे असल्यास, आपल्याला हात तलाठी कार्यालय मध्ये जाण्याची गरज नाही, कशी आहे पद्धत ती सविस्तर बघूया.
कशी असेल प्रोसेस कर्जकरता सातबारा हवा आहे तर, आपल्याला तलाठी कार्यालयांमध्ये हेलपाटे घेण्याची गरज नाही. कारण आता राज्यातील 23 बँकेसोबत भूमिअभिलेख विभागाने सामंजस्य करार केला आहे. त्या कारणाने साता बँकांना ऑनलाइन डिजिटल स्वाक्षरी असलेला सातबारा आता मिळणार आहे.
सातबारा उतारा जोडण्याची गरज का नाही त्यामुळे या 23 बँकांमध्ये कर्जाकरता शेतकऱ्यांना आपला सातबारा सोडावा लागणार नाही. या बँकांना तो ऑनलाईनच मिळणार आहे. शेतकऱ्यांना आपल्या कागदपत्रासोबत सातबारा जोडण्याची आता गरज उरलेली नाही.
राज्यातील महसूल विभागाने सर्व जमिनींचे अधिकार अभिलेख म्हणजेच सातबारा उतारा संगणीकृत करूनच उपलब्ध करून दिलेले आहेत. राज्यामध्ये 2 कोटी 53 लाख सातबारा उतारे आहेत, त्यापैकी 2 कोटी 50 लाख 60 हजार सारबारा उतारे डिजिटल स्वाक्षरी मध्ये तयार केलेले आहेत. त्यामुळे आता हे सर्व सातबारे ऑनलाईन उपलब्ध आहेत.
बँकांना सातबारा उतारा कसा मिळेल महसूल विभागाने आता असा निर्णय घेतलेला आहे की, हे संगणीकृत अभिलेख आता बँकांना व वित्तीय संस्थांना ऑनलाइन डिजिटल पद्धतीने उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. ह्याकरता बँकेला जमाबंदी आयुक्तांशी सामंजस्य करार करावा लागतो आणि ह्या करता जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राच्या मदतीने बँकिंग पोर्टल विकसित केलेले आहे.
काय आहे सामंजस्य करार ह्या पोर्टलच्या माध्यमातून कोणत्याही गावचे डिजिटल सातबारा खाते उतारे तसेच ऑनलाइन फेरफार सुद्धा बँकांना व वित्तीय संस्थांना प्रत्येक नकल करता 15 रुपये भरून ऑनलाईन उपलब्ध होतील.
ह्याप्रमाणे 23 बँकांनी सामंजस्य करार करून आकाश शेतकऱ्यांना कर्ज करता लागणारा सातबारा तलाठी कार्यालयात न जाता बँकांना उपलब्ध होणार आहे. अशी माहिती राज्याचे ई-फेरफार समन्वयक रामदास जगताप यांनी दिल्याचे म्हटले आहे.
