7/12 मध्ये मोठा बदल शेतकऱ्यांना तलाठीं ची गरज नाही

7/12मध्ये मोठा बदल शेतकऱ्यांना तलाठीं ची गरज नाही.शेतकरी मित्रांनो शेतकऱ्यांना होणारा त्रास म्हणजेच एक तलाठी कार्यालय प्रत्येक शेतकऱ्यांना तलाठी कार्यालय गाठावे लागत असे.

काहीना काही दस्तावेज म्हणजेच आपल्या जमिनीचा सातबारा आठ अश्या दस्ता विधान साठी तलाठी कार्यालयात जावे लागत असे पण शेतकऱ्यांना आता तलाठी कार्यालयात जाण्याची गरज नाही तर कोणता बदल झालेला आहे आपण ते पाहणार आहे.

23 नोव्हेंबर 2020 चा प्राप्त झालेला जीआर शेतकऱ्यांसाठी खूप महत्वाचा.

डिजिटल स्वाक्षरी डेटाबेस आधारित संगणकीकृत अधिकार अभिलेखास ( ग्रा.न.नं.८अ ग्रा न नं.६) कायदेशीर वैधता देण्यासंदर्भात क्षत्रिय महसुली प्रअधिकारी व अधिकारी यांना निदर्शन देण्याबाबत…….

शासन निर्णयाचे परिपत्रक :-

माहिती व तंत्रज्ञान अधिनियम,2000 च्या कलम 4,5,6,7 व 8 मधील तरतूद आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता,1966 तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकारी अभिलेख आणि नोंदवहया ( तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे) नियम ,1971 मधील तरतुदी नुसार प्राप्त अधिकारात क्षेत्रीय महसूल यंत्रणा व प्राधिकारी आणि संबंधित सक्षम प्राधिकारी यांना खालील प्रमाणे दिशा निर्देश देण्यात येत आहेेत.

Read  Ativrusti and Purnuksan Anudan Yojana Yadi 2022 | अतिवृस्टी व पूरनुकसान अनुदान योजना यादी २०२२ .

1) शासनाच्या महाभूमी पोर्टलवर https://digital sarvada.mahabhumi.gov.in या संकेतस्थळा वरून उपलब्ध होणारे क्यू आर कोड व 16 अंकी पडताळणी क्रमांक असलेले डिजिटल स्वाक्षरी डेटाबेस आधारित संगणीकृत गा.न.नं.7/12, गा.न.नं 7 अ आणि ग्रा.न.नं6 इत्यादी नमुन्याचा अधिकार अभिलेख विषयक उतारा सर्व कायदेशीर व शासकीय नियम शासकीय कामकाजासाठी वैध राहतील

2) अशा डिजिटल स्वाक्षरीत डेटाबेस आधारित संगणकीकृत गाव नमुना नं.7/12, गाव नमुना नं.7अ आणि गाव नमुना नं.6 वर तलाठी अथवा अन्य कोणत्याही अधिकारी यांचा स्वाक्षरी असण्याची आवश्यकता नाही.

तसेच सर्व जिल्हाधिकारी व शासकीय महसूल प्राधिकारी व अधिकारी यांनी या निर्देशांचा तात्काळ अंमलबजावणी करावी असे आदेश सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना महसूल विभागांना दिले आहेत.

शेतकरी मित्रांनो आपल्या प्रॉपर्टीचा सर्वात महत्त्वाचा दस्तऐवज म्हणजे सातबारा सातबारा, आपल्याला आतापर्यंत तलाठी कार्यालय मध्ये जाऊनच काढावा लागत असे किंवा तलाठी कार्यालयात आपली होणारी गैरसोय, होणारा त्रास या त्रासामुळे प्रत्येक शेतकरी कंटाळून जात असे.

Read  Pik Vima 2022 | 39.17 कोटी पिक विमा मंजूर

आता प्रत्येक शेतकऱ्याला किंवा कोणत्याही सातबारा साठी आता तलाठी कार्यालयांमध्ये जाण्याची गरज नाही. तर तो डिजिटल स्वाक्षरीने आपण आपल्या गावातच सीएससी सेंटर व किंवा आपल्या मोबाईल वरती डाऊनलोड करून सुद्धा काढू शकतो.

Leave a Comment