Land Information in Marathi ज्या व्यक्तीकडे जमीन आहे असा कुठलाही व्यक्ती आपल्या जमिनीत जाण्याकरता आवश्यक असलेल्या रस्त्याची कलम 143 नुसार मागणी करू शकतो. कलम 143 चा वापर करून संपूर्ण राज्यभर शेत जमिनीसाठी रस्त्याची मागणी केली जात असते 143 कलमानुसार ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी मध्ये जाण्यासाठी रस्त्याची आवश्यकता आहे त्यांनी रीतसर आपला अर्ज तहसिलदाराकडे केला पाहिजे त्याकरता अर्जदाराने ज्या गटाच्या बांधावरून रस्ता पाहिजे आहे त्याचा कच्चा नकाशा व जमिनीचा सातबारा जोडणे आवश्यक आहे.
Land Information in Marathi शेतीला रस्ता मिळण्याकरता असा करा अर्ज
अर्जासोबत असत या शेतकऱ्याने जे शेतकरी अशा रस्त्याचा हक्क देण्यास विरोध करीत आहेत किंवा मान्यता देत नाही आहेत अशांची नावे त्यांचा पत्ता नमूद केला पाहिजे तहसीलदार या रस्त्याच्या मागणी बाबतचा निर्णय घेत असताना त्या शेतकऱ्याला शेतामध्ये जाण्यासाठी योग्य मार्गाची जरूरत आहे का हे लक्षात घेऊन निर्णय देत असतात
तहसीलदार निर्णय घेण्याअगोदर खालील मुद्दे विचारात घेत असतात
1. शेतकऱ्यास आपल्या शेतामध्ये जाण्याकरिता नवीन रस्त्याच आवश्यकता आहे काय?
2. शेतकरी यापूर्वी कोणत्या रस्त्याने शेतामध्ये ये-जा करत होता.
3. या शेतामध्ये जाण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या मोठ्या रस्त्यापासून सर्वात जवळचा रस्ता कोणता आहे?
4. याच शेतामध्ये दुसरा पर्यायी रस्ता जाण्याकरता उपलब्ध आहे काय?
5. नवीन रस्ता देत असताना रुंदी वाढवताना इतर शेतकऱ्यांचे कमीत कमी नुकसान होऊन रस्ता दिला जाऊ शकतो का?
6. एखाद्या शेतकऱ्याला जर वाजवीपेक्षा जास्त रस्त्याची किंवा वहिवाटीच्या रस्त्याची गरज असेल आणि तशी तो मागणी करत असेल तर अशा शेतकऱ्यांनी सरळ सरळ समोरच्या शेतकऱ्याला जमिनीचे पैसे देऊन हक्क विकत घेतले पाहिजेत अशाप्रकारे कायद्याची अपेक्षा आहे.
वरील गोष्टी विचारात घेऊन जर तहसीलदाराने निर्णय दिला तर अशा निर्णयाविरुद्ध शेतकऱ्यास प्रांत अधिकार्‍याकडे अपील सुद्धा करता येऊ शकते किंवा हा निर्णय मान्य नसेल तर एका वर्षाच्या आत अशा निर्णयाच्या विरोधात दिवाणी दावा सुद्धा दाखल करता येऊ शकतो. परंतु दिवाणी दावा जर दाखल झाला तर महसूल अधिकाऱ्यांना पुढे अपील किंवा फेर तपासणी करता येत नाही.
अस्तित्वात असलेला रस्ता अचानक कोणीतरी जर अडथळा निर्माण करून किंवा नांगरणी करून किंवा कोणत्याही पद्धतीने जर अडवला तर लगेचच मामलेदार कोर्ट ऍक्ट 1905 नुसार न्याय देण्याबाबत ची तरतूद आहे. ही तरतूद प्रत्यक्षात वापरात असलेल्या रस्त्याच्या बाबतीत लागू आहे.
या नियमानुसार शेतकऱ्यांना त्वरित म्हणजेच आठ दिवसाच्या आत अडवलेला रस्ता खुला करुन मिळू शकतो ाची प्रक्रिया न्यायालयाने अतिशय सोपी केलेली आहे जर एखाद्या शेतकऱ्याचा अस्तित्वात असलेला रस्ता एखाद्याने अडवला तर शेतकर्‍याला मामलेदार कोर्ट ॲक्ट खाली साधा अर्ज करावा लागतो हा अर्ज शेतकऱ्याच्या शब्दांमध्ये असला तरी चालेल त्यासाठी कायदेशीर वर्षीची जरूरत नाही किंवा औपचारिक भाषा आवश्यक नाही अर्जावर फक्त मामलेदार कोर्ट ॲक्ट च्या कलम 5 अन्वये अर्ज असे नमूद करावे आणि अडथळा निर्माण केलेल्या शेतकऱ्यांची नावे टाकावीत पत्ता लिहावा आणि अर्जाच्या मजकूरात खालील मुद्दे समाविष्ट करावे.
1. रस्ता हा चालू वापरामध्ये असावा आणि रस्ता पूर्वापार वहिवाटीचा असावा.
2. नव्याने रस्त्याची मागणी या नियमाखाली अपेक्षित नाही
3. तुमच्या रस्त्याला अडथळा निर्माण केला गेला असला पाहिजे
4. असा अडथळा जर निर्माण केला तर केल्यापासून सहा महिन्याच्या आत आपण अर्ज केला पाहिजे अशी कायद्यात तरतूद आहे ज्या दिवशी अडथळा निर्माण केला गेला आहे ती तारीख अर्जामध्ये नक्की टाकावी.
5. आपण अर्जाच्या शेवटी अडथळा काढून टाकून त्या माणसाला पुन्हा अडथळा निर्माण करण्यास मनाई करण्यात यावी अशी मागणी आपण केलेली असली पाहिजे.
कलम 5 अन्वये शेतकऱ्याला वहिवाटीचा रस्ता अडवला तर तीन दिवसाच्या आत नोटीस देऊन प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करून अडथळा निर्माण करून आठ दिवसाच्या आत न्याय मिळू शकतो.
मामलेदार कोर्ट ॲक्ट प्रमाणे तहसीलदार यांना दिवाणी कोर्टाचे अधिकार प्राप्त झालेले आहेत.
मामलेदार कोर्ट ऍक्ट प्रमाणे तहसीलदार यांना दिवाणी कोर्टाचे अधिकार प्राप्त झालेले आहेत.
त्यामुळे या कायद्याखाली एकदा मामलेदारांनी आदेश दिल्यानंतर त्याची जर अंमलबजावणी झाली नाही तर थेट पोलिसांनी त्या व्यक्तीवर कारवाई करणे या वेळी अपेक्षित असते तसेच अशा निकालाविरुद्ध अपीलाची कोठे तरतूद नाही.
त्यानंतर केवळ मर्यादित स्वरुपाची फेरतपासणी प्रांत अधिकारी करू शकतो मामलेदार कोर्ट ऍक्ट तरतुदीचा वापर शेतकऱ्यांनी केल्यास त्यांना लवकरात लवकर न्याय सुद्धा मिळू शकतो.
तुम्हाला अशाच स्वरूपाच्या बातम्या वाचायच्या असतील तर आमच्या बातमी मराठी या ब्लॉगला अवश्य भेट द्या आणि तुम्हाला शाळेसंबंधी माहिती हवी असेल तर आमच्या मराठी स्कूल या ब्लॉगला अवश्य भेट द्या.