आज आपण या लेखांमध्ये प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (Food Processing Unite Subsidy PMFME) या विषयी माहिती बघणार आहोत. शेतकरी मित्रांनो आपण बघतो की बरेच असे फळ आहेत की जे लवकर खराब होतात किंवा नाश पावतात आणि वेळेवर शेतकऱ्यांना ते व्यापारांत पर्यंत पोहोचवता येत नाही किंवा विकता येत नाहीत. आणि त्यामुळे जर या फळांवर प्रक्रिया होऊन हे फळ आपल्याला टिकवता आले म्हणजेच फुड प्रोसेसिंग जर झाली तर आपल्याला आपले फळ व्यापा-या पर्यंत वेळोवेळी पोहोचवता येतील आणि आपल्याला जे नुकसान आहे ते टाळता येईल.
Food Processing Unite Subsidy PMFME
Table of Contents
जर हा उद्योग स्वतः ग्रामीण भागातील तरुणांनी केला त्याकरिता 35 टक्के पर्यंत अनुदान आहे या योजनेस आपण food processing unit subsidy PMFME म्हणजे शेतकरी स्वतः उद्योजक बनून स्वतःचा व्यापार सुरु करू शकतात. म्हणजेच या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची मुलं हे उद्योजक बनतील.
योजनेचा उद्देश
कृषि प्रक्रिया उद्योगांना एक लाख एक कोटीपर्यंत प्रोत्साहन योजना म्हणजेच प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजना एक जिल्हा1 उत्पादन या आधारावर राबवली जाणार आहे सदर योजने अंतर्गत स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.
1. सध्या कार्यरत असलेले व नवीन स्थापित होणारे ODOP उत्पादनांवर आधारित वैयक्तिक सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग तसेच शेतकरी उत्पादक गट किंवा संस्था किंवा कंपनी किंवा स्वयंसहायता गट व सहकारी उत्पादक संस्था यांची पत मर्यादा वाढविने.
2. उत्पादनांचे ब्रँडिंग व विपणन अधिक बळकट करून त्यांना संघटित अशा पुरवठा साखळीशी जोडणे.
3. महाराष्ट्रातील 21 हजार 998 सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना औपचारिक रचनेमध्ये आणण्यासाठी सहाय्य करणे.
4. सामाजिक सेवा जसे की सामाजिक प्रक्रिया सुविधा साठवणूक पॅकेजिंग विपणन तसेच उद्योग वाढीसाठी च्या सर्वंकष सेवांचा सूक्ष्म उद्योगांना अधिक लाभ मिळवून देणे.
5. अन्नप्रक्रिया क्षेत्रातील संशोधन व प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण यावर भर देणे.
समाविष्ट जिल्हे
महाराष्ट्रातील सर्वच 36 जिल्हे तसेच मुंबई शहर व मुंबई उपनगर समाविष्ट.
पात्र लाभार्थी
अ) वैयक्तिक लाभार्थी
वैयक्तिक लाभार्थी, भागीदारी संस्था बेरोजगार युवक, महिला, प्रगतशील शेतकरी, मर्यादित भागीदारी संस्था एल पी, भागीदारी संस्था इत्यादी.
1. उद्योगामध्ये दहापेक्षा कमी कामगार कार्यरत असावेत
2. अर्जदाराचा उद्योगावर मालकी अधिकार (प्रोपाईटरी भागीदारी) असावा.
3. अर्जदाराचे वय किमान 18 वर्षे व शिक्षण किमान आठवी पास असावे एका कुटुंबातील एकच व्यक्ती पात्र असेल.
4. सदर उद्योगाला औपचारीक दर्जा प्राप्त करून देण्याची तयारी असावी.
5. पात्र प्रकल्प किमतीच्या किमान 10 ते 40 टक्के लाभार्थी हिस्सा देण्याची व उर्वरित बँक मुदत कर्ज घेण्याची तयारी असावी.
ब) गट लाभार्थी
शेतकरी गट किंवा कंपनी किंवा संस्था किंवा स्वयंसहायता गट किंवा उत्पादक सहकारी संस्था इत्यादी.
1. एक जिल्हा एक उत्पादन म्हणजे सपी धोरणानुसार निवडलेल्या उत्पादनांच्या प्रक्रियेमध्ये कार्यरत शेतकरी उत्पादक गट किंवा कंपनी किंवा संस्था किंवा स्वयंसहायता गट किंवा उत्पादक सहकारी संस्था यांना नवीन उद्योगांना प्राधान्य दिले जाईल.
2. कंपनीची उलाढाल ही किमान रुपये एक कोटी असावी.
3. कंपनीच्या सध्याच्या आर्थिक उलाढाली पेक्षा अधिक किमतीच्या प्रस्ताव असू नये.
4. कंपनीच्या सभासदांना हाताळल्या जाणाऱ्या उत्पादनाबाबत पुरेसे ज्ञान व अनुभव असावा तसेच सदर उत्पादनाच्या बाबतीतील किमान तीन वर्षाचा अनुभव असावा.
5. प्रकल्प किंवा खेळत्या भांडवलासाठी 10 ते 40 टक्के निधी भरण्याची तरतूद शेतकरी उत्पादक कंपनी मध्ये असावी किंवा सदर रक्कम ची राज्य शासनाची हमी असावी.
ड) मार्केटिंग व ब्रँडिंग – पात्र प्रकल्पाच्या 50 टक्के अनुदान
इ) सामान्य पायाभूत सुविधा- मात्र प्रकल्पाच्या 35 टक्के अनुदान
पात्र प्रकल्प
नाशवंत शेतीमाल जसे फळे व भाजीपाला तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया, मत्स्योत्पादन, मसाला पिके, दुग्ध व पशु उत्पादन, किरकोळ वनउत्पादने इत्यादींमध्ये सद्यस्थितीत कार्यरत ऑडिओ पी किंवा नॉन ऑडिओ पी उत्पादनांमध्ये कार्यरत सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांचे समृद्धी विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण या लाभासाठी पात्र असतील नवीन स्थापित होणारे सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग केवळ ऑडिओ पी पिकांमध्ये असावे.
आर्थिक मापदंड
1. वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना बँक कर्जाशी निगडित एकूण पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्के जास्तीत जास्त रुपये दहा लाखाच्या मर्यादेत अनुदान दिले जाणार आहे त्याकरता
www.pmfme.mofpi.gov.in या संकेत स्थळावर PMFME Portal वर ऑनलाईन अर्ज सादर केले जातात.
2. शेतकरी गट शेतकरी उत्पादक संस्था कंपनी स्वयंसहायता गट उत्पादक सहकारी संस्था यांना सामान्य पायाभूत सुविधा व भांडवली गुंतवणूक करता बँक कर्जाशी निगडित एकूण पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्के अनुदान देय आहे याकरता कमाल आर्थिक मर्यादा केंद्र शासनाकडून विहित करण्यात येईल या घटकासाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात ऑनलाइन ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज सादर केले जातील
3. सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांमध्ये कार्यरत स्वयंसहाय्यता गटातील सदस्यांना खेळते भांडवल व छोटी मशनरी घेण्याकरता प्रति सदस्य 40 हजार बीज भांडवल रक्कम देण्यात येईल.
वेबसाईटवर जाऊन न्यू सर यावर क्लिक करून नवीन युजर आयडी आणि पासवर्ड बनवावा आणि संपूर्ण माहिती भरून अर्ज करावा.
अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा