Gas Subsidy Information in Marathi | पुन्हा गॅस सबसिडी ची रक्कम ग्राहकांच्या खात्यात जमा होण्यास सुरुवात

 

Gas Subsidy Information in Marathi गॅस म्हणजेच घरगुती गॅसच्या दरात (LPG price) गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने वाढ होत आहे. गेल्या सात वर्षांत किमती दुपटीने वाढल्या आहेत. मात्र, परंतु आता ग्राहकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे.

Gas Subsidy Information in Marathi

पुन्हा एकदा एलपीजी गॅस सिलिंडरवर सबसिडी दिली जात आहे. सबसिडीचे पैसे ग्राहकांच्या खात्यात ट्रान्सफर करण्यात आले आहेत. माहितीनुसार, आता एलपीजी गॅस LPG ग्राहकांना (LPG customers) 79.26 रुपये प्रति सिलिंडर सबसिडी म्हणून देण्यात येत आहे.

दरम्यान, काही ग्राहकांना 158.52 रुपये किंवा 237.78 रुपये सबसिडी (LPG Subsidy) मिळत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे अशा स्थितीत याबाबत संभ्रम अद्याप कायम आहे. तसेच, गेल्या अनेक दिवसांपासून ग्राहकांच्या खात्यात सबसिडी दिली जात नसल्याची प्रकरणे समोर आली. मात्र, आता तक्रारी येणे बंद झाले आहे.

Read  Aapleabhilekh Mahabhumi Shetkaree | 1880 साल पासून चे जमिनीचे जुने कागदपत्र पहा मोबाईलवर

तुम्हीही तपासून पाहून शकता
गॅस सबसिडीचे पैसे तपासण्याचे दोन मार्ग आहेत. पहिला नोंदणीकृत मोबाइल नंबरद्वारे आणि दुसरा एलपीजी आयडीद्वारे,  चला जाणून घेऊया त्याची प्रक्रिया काय आहे?

1) पहिल्यांदा तुम्ही http://mylpg.in/ वर जा आणि तेथे LPG Subsidy Online वर क्लिक करावे. तीथे तुम्हाला तीन एलपीजी सिलिंडर कंपन्यांचे टॅब दिसतील. तुमचा सिलिंडर ज्या कंपनीचा आहे, त्यावर क्लिक करा. समजा तुमच्याकडे इंडेन गॅसचा सिलिंडर आहे, तर Indane वर क्लिक करा.

2) त्यानंतर Complaint ऑप्शन निवडा Next या बटणावर क्लिक करा. त्यानंतर तुमच्यासमोर एक नवीन पेज उघडेल, ज्यामध्ये तुमचे बँक डिटेल्स असेल. डिटेल्सवरून तुम्हाला समजेल की, सबसिडीचे पैसे तुमच्या खात्यात येत आहेत की नाही.

Read  Drip Subsidy Maharashtra 2022 | ठिबक व तुषार सिंचन योजना

सबसिडीवर सरकारचा खर्च किती आहे?
सबसिडीवरील सरकारचा खर्च 2021 या आर्थिक वर्षात 3,559 रुपये होता. आर्थिक वर्ष 2020 मध्ये हा खर्च 24,468 कोटी रुपये होता. दरम्यान, ही DBTL योजनेअंतर्गत आहे, जी जानेवारी 2015 मध्ये सुरू झाली होती, ज्या अंतर्गत ग्राहकांना विनासबसिडी एलपीजी LPG सिलिंडरची संपूर्ण रक्कम भरावी लागते. त्याचबरोबर, सबसिडीचे पैसे सरकारकडून ग्राहकांच्या बँक खात्यात परत केले जातात. हा परतावा थेट असल्याने योजनेला DBTL असे नाव देण्यात आले आहे.

Leave a Comment