Agricultural pump consumers MSEB Bill शेतकऱ्यांकरता एक आनंदाची बातमी आहे. कृषीपंप धारकांकडे वाढती थकबाकी आणि (Agricultural pump consumers) शेतकऱ्यांची बिल अदा करण्याबाबतची उदासिनता पाहून राज्य सरकारला बील वसूल करण्यासाठी वेगवेगळी शक्कल लढवावी लागत आहे.
आतापर्यंत (action of MSEDCL) महावितरण कंपनीची वसुली मोहिम सुरु होती. वेळप्रसंगी शेतकऱ्यांचा विद्युत पुरवठा खंडीत करण्याचीही भुमिका या कंपनीने घेतली मात्र, होणारा विरोध आणि रब्बी पिकाचे नुकसान पाहता आता नविन पर्याय राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसमोर ठेवलेला आहे. कृषीपंपाकडे असणारी थकबाकी ही एकरकमेत अदा केली तर उर्वरीत बील माफ केले जाणार आहे. त्यामुळे थकबाकीतून मोकळे होण्याची शेतकऱ्यांकडे संधी आहे मात्र, याचा लाभ किती शेतकरी घेतात हे पहावे लागणार आहे.
रब्बी हंगाम सुरु होताच महावितरणची वसुली मोहीम ही ठरलेलीच असते. कारण शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामातील पिके भिजवण्यासाठी विजेची आवश्यकता असते. नेमकी हीच गरज ओळखून महावितरणही वसुली मोहीम राबवते. मुबलक पाणीसाठा असताना विद्युत पुरवठा खंडीत झाला तर पिके जोपासायची कशी म्हणून शेतकऱ्यांसह विरोधी पक्षातील नेत्यांचाही या वसुलीला विरोध होत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने एक नवा पर्यायच शेतकऱ्यांसमोर ठेवलेला आहे.
कृषीपंपचे 40 हजार कोटींची थकबाकी
राज्यातील कृषीपंप ग्राहकांकडे तब्बल 40 हजार कोटींची थकबाकी आहे. वर्षानुवर्षे शेतकरी हे विजबिल अदाच करीत नाहीत त्यामुळे दरवर्षी थकबाकीचा आकडा हा वाढत आहे. यावर तोडगा म्हणून आता थेट 50 टक्के सवलत देऊन थकीत बिलाची वसुली हे धोरण अवलंबण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शिवाय नविन कृषीपंप जोडणीसाठीही लागलीच परवानगी देण्यात येणार आहे. एवढाच नाही ही वसुली करताना मागील 5 वर्षातील विलंबअकारही रद्द केला जाणार आहे.
वसुली रकमेतूनच अद्यावत सेवा
सध्या रोहित्रांमध्ये बिघाड यासारख्या समस्या वाढत आहेत. या कृषीपंपाच्या वसुलीमधून कृषी फीडर व वितरण रोहित्रांवरील मीटर अद्ययावत करणे, दुरुस्ती करणे आदी कामे केली जातील. सद्यःस्थितीत कार्यरत असणाऱ्या सर्व कृषिपंपांना कपॅसिटर बसविण्यात येणार आहेत. त्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या खर्चापोटी शासनातर्फे दर वर्षी दीड हजार कोटी रुपये हे महावितरणला दिले जातात.
थकबाकीवरील व्याजातही सूट
कृषी पंपांची पाच वर्षांपूर्वीची व पाच वर्षांपर्यंतची थकबाकी व्याज व विलंब आकारात सूट देऊन सुधारित करण्यात येणार आहे. थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी थकबाकीची रक्कम तीन वर्षांत भरण्याची सवलत आहे. वसूल रकमेपैकी 33 टक्के रक्कम संबंधित ग्रामपंचायत क्षेत्रात, 33 टक्के रक्कम संबंधित जिल्ह्यात व 33 टक्के रक्कम राज्यातील कृषिपंप वीजजोडणीच्या पायाभूत सुविधा बळकटी करण्यासाठी वापरण्यात येणार असल्याचे उर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी सांगितले.
