Free Gas Connection Scheme | मोफत गॅस वितरण 16 कोटी मंजूर

Free Gas Connection Scheme प्रधानमंत्री उज्वला गॅस योजना अंतर्गत लाभार्थ्यांना मोफत गॅस वितरण करण्यात येत असते. अशाच प्रकारे मोफत गॅस वितरण यासाठी राज्य सरकारने 16 कोटी रुपयांना मंजुरी दिली आहे.

परंतु हे मोफत गॅस कनेक्शन वैयक्तिक लाभार्थ्यांना मिळणार नसून, कोणाला मिळेल? याबद्दलची माहिती आपण या लेखांमध्ये जाणून घेऊया.

महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून 25 नोव्हेंबर 2021 रोजी हा जीआर निघाला आहे. जीआरमध्ये म्हटल्या प्रमाणे –

शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत पात्र असलेल्या सर्व शाळांपैकी केंद्रीय स्वयंपाकगृह मार्फत आहार पुरविण्यात येणाऱ्या शाळा व सद्यस्थितीत गॅस कनेक्शन उपलब्ध असलेल्या शाळा वगळून उर्वरित शाळांना शिक्षण संचालक प्राथमिक महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड व भारत पेट्रोलियम कार्परेशन लिमिटेड या महामंडळाकडून या जोडण्या उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढील कार्यवाही करण्याबाबत शासन स्तरावरून मान्यता देण्यात येत आहे.

Read  School Reopen in Maharashtra | राज्यातील शाळा सोमवारपासून सुरू होणार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय

1.  शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत पात्र शाळा पैकी गॅस कनेक्शन उपलब्ध असलेल्या तसेच केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीमध्ये समाविष्ट असलेल्या शाळा वगळता एलपीजी गॅस कनेक्शन नसलेल्या राज्यातील एकूण 40 हजार 152 शाळांना हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड मुंबई अथवा भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड मुंबई या महामंडळाकडून  4090 रू या दराने गॅस कनेक्शन उपलब्ध करून देण्यात यावे सदर संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या दरांचे विवरण परिशिष्ट 1 मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे राहील.

2.  शाळा स्तरावरून एलपीजी गॅस जोडणीकरीता शाळेपासून नजीक असलेल्या वितरक आणि सदर वितरकांची सेवा विचारात घेऊन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड मुंबई यांच्या पैकी योग्य त्या वितरकांची निवड करून घ्या जोडणी घेण्याचा अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला देण्यात येत आहे.

Read  Nashik Bharti Maharashtra 2022 | नाशिक भरती महाराष्ट्र २०२२ .

तर अशाप्रकारे मित्रांनो आता शासकीय शाळांमधील खिचडी चुलीवर न शिजवता गॅस वरची जेल याकरता सरकारने याकरिता 16 कोटी 42 लाख 21 हजार 680 इतकी रक्कम खर्च करण्यास मान्यता दिली आहे.

 

Leave a Comment