Gramsabha Niyam in Marathi Language
ग्रामसभा म्हणजे काय ग्रामसभेच्या अटी आपण यालेखात पहाणार आहोत बऱ्याच जणांना माहीत नसतेग्रामसभा म्हणजे काय? त्याचे नियम काय आहे? किती महिन्यांनी ही सभा घेतली जाते? तर या विषयीची सर्व माहिती या लेखात तुम्हाला मिळेल. त्याकरिता पुढील लेख तुम्ही नक्की वाचा.
GRAMSABHA ग्रामसभा म्हणजे काय?
पंचायत राजमध्ये ग्रामसभा ही खूप महत्त्वाची सभा असते. ही सभा म्हणजे लोकशाही संस्था आहे. ग्रामस्थांच्या सानिध्यात ऊन ग्रामपंचायतचा कारभार हा पारदर्शक व तळागाळातील लोकांचा आवाज शासनापर्यंत पोहोचावा म्हणून महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात कलम 3(9)मध्ये ग्रामसभा म्हणजे पंचायतीच्या क्षेत्रामध्ये अंतर्भूत असलेल्या गावाशी संबंधित मतदारयाद्यांमध्ये नोंदवलेल्या व्यक्तींचा समावेश असलेली संस्था असे म्हटले आहे. याचा अर्थ, त्या ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये जेवढी गावे किंवा वाड्या, वस्त्या, पाडे यांचा समावेश आहे, त्यांच्याशी संबंधित मतदार याद्यांमध्ये ज्या व्यक्ती नोंदलेल्या आहेत अशा मतदारांची सभा. गावाची ती ग्रामसभा असे तिला नाव देण्यात आले आहे.
मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 कलम 7 अ अन्वये प्रत्येक गावासाठी एक ग्रामसभा अस्तित्वात आली. खेड्यामधील मतदानाचा हक्क प्राप्त असणारी प्रत्येक व्यक्ती ही ग्रामसभेचा सदस्य असते. ग्रामपंचायत ही ग्रामसभेची कार्यकारिणी असल्याने ती ग्रामसभेला जबाबदार आहे. बोंगीरवाल नावाच्या एका समितीने ग्रामसभेला बळकटी प्राप्त करून दिली. 73 व्या राज्यघटना दुरुस्तीनुसार 1973 साली ग्रामसभेला संवैधानिक दर्जा प्राप्त झाला असे असले तरीही, गावसंबंधीत कामे मंजूर करण्याचा अधिकार ग्रामसभेला नसतो. पण या सभेस नैतिक अधिकार जास्त असतो. ग्रामसभेचे गावाच्या विकासात महत्त्वाचे योगदान असते. हे तळागाळातील लोकांचा आवाज स्पष्ट करण्याचे एक माध्यम आहे.
ग्रामसभेचे अधिकार :
ग्रामसभा राज्य शासनाच्या किंवा केंद्र शासनाच्या व्यक्तिगत लाभधारक योजनेकरीता लाभधारकांची निवड करील. [कलम 8 प्रमाणे]
ग्रामसभा सर्वसाधारणपणे पुढच्या सभेचा दिनांक, वेळ, ठिकाण, तिच्या अगोदरच्या सभेत निश्चित करतील. [कलम 9 प्रमाणे]
ग्रामसभेस सुट दिली नसेल तर गावात काम करणारे शासकीय, निमशासकीय आणि पंचायतीचे सर्व कर्मचारी ग्रामसभेच्या सभांना हजर राहतील. [कलम 10 प्रमाणे]
पंचायतीकडून राबविण्यात येणाऱ्या सामाजिक व आर्थिक विकासाच्या योजना, कार्यक्रम व प्रकल्प यांना, अशा योजना कार्यक्रम व प्रकल्प यांच्या अंमलबजावणीचे काम त्या पंचायतीने हाती घेण्यापूर्वी मान्यता देणे. [कलम 8 अ (1) व विकास योजनांवर कोणताही खर्च करण्याची पंचायतीला परवानगी देणे [कलम 8 अ (2) प्रमाणे] आणि कलम 45 पोटकलम 6 ड नुसार पंचायत विअक्स योजनावर कोणताही खर्च करण्यासाठी ग्रामसभेची परवानगी मिळवतील.
ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 कलम 8 मध्ये सुधारणा करून [8अ] ग्रामसभेचे अधिकार व कर्तव्ये म्हणून घालण्यात आलेले आहे. ग्रामसभा गावची सर्वोच्च सभा म्हणून सबळ व्हावी या हेतूने ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेची मान्यता घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. गावाचे अधिकार आजपर्यंत ग्रामपंचायती मार्फत राबविले जर होते ते आता ग्रामसभेच्या अधीन असतील.
कोणतीही भूमी संपादन करण्यापूर्वी ग्रामपंचायतीने आपले मत कळविण्याआधी ग्रामसभेचे मत घेणे आवश्यक आहे. त्यासंबंधी निर्णय घेण्यापूर्वी समर्पक माहिती उदा. संपादनाचा हेतू, विस्तापित होण्याची शक्यता व विस्तापितांचे पुनर्वसन इत्यादी माहिती प्राधिकरणकडून मिळविण्याचा ग्रामसभेचा अधिकार यात अभिप्रेत आहे. [कलम 8 अ (3) प्रमाणे ]
ग्रामदक्षता समिती, ग्रामशिक्षण समिती, ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती व लेखा परीक्षण समिती सारख्या महत्वाच्या समित्या ग्रामसभेने निवडावयाच्या आहेत.
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार, राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेखालील कामे तसेच ग्रामीण भागाशी संबंधित महत्वाचे कार्यक्रम घेताना व त्याची अंमलबजावणी करताना वेळोवेळी ग्रामसभेपुढे अशा कार्यक्रमांची माहिती दिली पाहिजे.
ग्रामसभा ही गावातील स्त्री-पुरुषांना विकास कामे व नियोजनाच्या कामात सहभागाच्या अधिकारासोबत ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर व गावकारभाऱ्यांवर नियंत्रणाचा अधिकारही देते.
गावामध्ये काम करीत असलेल्या शासकीय – निमशासकीय व पंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांवर तसेच त्यांच्या कार्यालयातील रोजच्या उपस्थितीवर ग्रामसभेचे शिस्त विषयक नियंत्रण असेल. अशा कर्मचाऱ्यांचे वार्षिक मूल्यमापन ग्रामसभेकडून त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले जाईल. [कलम 7 प्रमाणे]
ग्रामसभा ही अशा कोणत्याही कर्मचाऱ्याकडून घडलेली नियमबाह्य गोष्ट संबंधित गट विकास अधिकाऱ्याला अहवालामध्ये नमूद करून देईल. त्यावर ३ महिन्याचे आत गटविकास अधिकारी यांनी कार्यवाही केली पाहिजे. त्यांनी मुदतीत कार्यवाही न केल्यास अहवाल जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी यांचेकडे हस्तांतरीत केला जाईल व त्यावर ते ३ महिन्याचे आत कार्यवाही करतील.
अधिनियम 2006 नुसार ग्रामसभाबाबत विशेष सुधारणा :
1) विकास कामाचा आर्थिक अहवाल प्रत्येक सहा महिन्यात ग्रामसभेपुढे ठेवणे.
2) एकूण मतदारांपैकी 20 टक्के मतदारांनी आर्थिक हिशोब ग्रामसभेसमोर न ठेवल्यासंबंधी तक्रार केल्यास पंचायतीच्या सदस्याला / सरपंचाला किंवा उपसरपंचाला काढून टाकण्याचा अधिकार.
3) आर्थिक गैरव्यवहारास ग्रामसेवक आणि सरपंच संयुक्तपणे जबाबदार असतील. [कलम क्र. 57]
4) खर्चाचा अहवाल ग्रामसभेपुढे ठेवण्यास ग्रामसेवकाने कसूर शिस्तभंगाची कारवाई.
* ग्रामसभेची पूर्वतयारी :
ग्रामसभा घेण्यापूर्वी ग्रामसभेचा प्रचार प्रसिद्धी दवंडी द्वारे व गावातील सार्वजनिक ठिकाणी नोटीस लावून करण्यात यावी तसेच मोबाईल एसएमएस द्वारे प्रसिद्धी करावी तसेच ग्रामसभेचे नोटीसही लेखी स्वरूपात किमान सात दिवस देणे आवश्यक आहे.
ग्राम सभेची सूचना नोटीस गाव पातळीवर सर्व शासकीय निमशासकीय कर्मचारी यांना दिली पाहिजे. ग्रामसभेमध्ये ऐनवेळी घ्यावयाचे विषय लेखी स्वरुपात ग्रामसभेचा तारखेपूर्वी दोन दिवस अगोदर सरपंच, ग्रामसेवकाकडे देणे आवश्यक असते. प्रत्येक ग्रामसभे पूर्वी सदस्यांनी आपापल्या वार्डात वार्ड सहभाग घेणे बंधनकारक असते.
* ग्रामसभेचे कामकाज :
ग्रामपंचायतीचा सरपंच आणि ग्रामसभेचा सचिव यांनी दोघांनी मिळून ग्रामसभा बैठकीचा अजेंडा बनविणे अपेक्षित असून सदर अजेंड्यावरील विषयांवर लगतच्या दिवशी अगोदर ग्रामपंचायतीच्या सभेत चर्चा होणे आवश्यक असते. त्या व्यतिरिक्त कर आकारणीसाठी मान्यता देणे.
ग्रामपंचायतीच्या विकास कामांना मजुरी देणे. ग्रामपंचायतीचा प्रत्यक्ष खर्च व काम यांच्या पाहणीसाठी दक्षता समिती नेमणे. ग्रामपंचायतीचे सदस्य निवडणे. ग्रामसभा ठरावाचे माध्यमातून सर्व विभागांना सूचना व मत पाठवू शकते.
* अध्यक्षाची निवड करणे :
वित्तीय वर्षातील पहिली व सार्वजनिक निवडणुकीनंतरची पहिली ग्रामसभा बैठक यासाठी सरपंच हा पदसिद्ध अध्यक्ष असतो. तर उर्वरित बैठकांसाठी ग्रामसभा आपल्या सदस्यांमधून एकाची सर्वसहमतीने अध्यक्ष म्हणून निवड करते.
* ग्रामसभेसमोर खालील माहितीचे वाचन करणे :
ग्रामसभा बैठकीची विषयसूची वाचून दाखविणे.
मागील बैठकीचे इतिवृत्त वाचून कायम करणे.
मागील ग्रामसभा बैठकीत झालेल्या ठरावांवर केलेल्या कार्यवाहीची माहिती देणे.
ग्रामपंचायतीने घेतलेल्या निर्णयांची व पारीत केलेल्या ठरावांची माहिती देणे.
शासनाकडून प्राप्त झालेल्या नवीन योजनांची, तसेच शासन निर्णयांची माहिती देणे.
मागील तीन महिन्यांत ग्रामपंचायतीकडे प्राप्त झालेल्या व त्यातून निकाली काढलेल्या अर्जाची माहिती देणे.
नागरिकांना माहिती अधिकार कायद्याची माहिती देणे.
*ग्रामसभेच्या मान्यतेसाठी सादर करावयाचे अहवाल :
प्रत्येक आर्थिक वर्षातील पहिल्या ग्रामसभा बैठकीत सादर करावयाच्या अनिवार्य बाबी.
वार्षिक लेखा विवरण पत्र.
मागील वित्तीय वर्षाचा प्रशासन अहवाल.
चालू वित्तीय वर्षात करावयाचा योजलेला विकास व इतर कार्यक्रम.
मागील लेखा परीक्षेचे टिपण व त्याला दिलेली उत्तरे.
स्थायी समिती, पंचायत समिती किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा स्थायी समितीने किंवा पंचायत समितीने याबाबत प्राधिकृत केलेला कोणताही अधिकारी अशा बैठकीपुढे ठेवण्यास सांगेल अशी कोणतीही इतर बाब.
प्रत्येक सहामाहीमध्ये एकदा (साधारणतः एप्रिल किंवा मे व नोव्हेंबर महिन्यातील बैठकीत) सादर करावयाचे अनिवार्य अहवाल.
मागील सहामाहीत ग्रामपंचायतीने विकास कामांवर केलेल्या खर्चाचा अहवाल.
सदर अहवाल ग्रामपंचायतीच्या सूचना फलकावर लावला असल्याचा अहवाल.
* ग्रामसभा अधिकार व कर्तव्ये :
गावाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या नागरिकांच्या चिरंतन सभेच्या कार्याची व्याप्ती विस्तृत असली तरी ग्रामपंचायत अधिनियमांत स्पष्ट केलेले आधुनिक ग्रामसभांचे अधिकार व कर्तव्ये पुढीलप्रमाणे निर्देशित करण्यात आलेली असून ते मुख्यत्वे ग्रामपंचायतीच्या संबंधात एकवटले आहेत.
*ग्रामसभा बैठकांची संख्या व वेळापत्रक :
अधिनियमाप्रमाणे आर्थिक वर्षात (1 एप्रिल ते 31 मार्च) ग्रामसभेच्या किमान चार बैठका होणे आवश्यक आहे; परंतु अशा दोन बैठकांमध्ये चार महिन्यांपेक्षा जास्त अंतर असू नये. सरपंचाने अथवा उपसरपंचाने बैठकीच्या ठरलेल्या दिनांक व वेळी ग्रामसभेचे सदस्य शेतीच्या कामात गुंतलेले नाहीत आणि बैठकीस उपस्थित राहण्यास मोकळे आहेत याची खात्री करावी व त्याप्रमाणे बैठकीची एखादी तारीख निश्चित करावी. आर्थिक वर्षातील, चार बैठकांपैकी पहिली बैठक आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत म्हणजे 30 मे किंवा त्यापूर्वी घ्यावी लागते. महाराष्ट्र शासनाने ग्रामसभेच्या मार्गदर्शक पुस्तिकेत ग्रामसभा बैठकीच्या आयोजनाचे मार्गदर्शक वेळापत्रक दिले आहे. ते पुढीलप्रमाणे:
24 एप्रिल ते 1 मे (पंचायतराज दिवस ते महाराष्ट्र दिन), 1 जुलै ते 11 जुलै (कृषी दिन ते लोकसंख्या दिन), 9 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट (क्रांती दिन ते स्वातंत्र्य दिन), 2 ऑक्टोबर (महात्मा गांधी जयंती), 19 नोव्हेंबर ते 26 नोव्हेंबर (ग्रामस्थ दिन ते जागतिक महिला अन्याय निवारण दिन), 26 जानेवारी (गणतंत्र दिन), 1 मार्च ते 8 मार्च (नागरी हक्क संरक्षण दिन ते महिला दिन) नियोजित चार बैठकांशिवाय जादा बैठका बोलावता येतात, तो अधिकार सरपंचास आहे.
* ग्रामसभेच्या मान्यतेसाठी सादर करावयाच्या अनिवार्य बाबी :
ग्रामपंचायतीकडून राबविण्यात येणार्‍या नवीन सामाजिक किंवा आर्थिक विकासाच्या योजना, कार्यक्रम, प्रकल्प यांना ग्रामसभेची मान्यता घेणे.
ग्रामपंचायतीला विकास योजनांवर खर्च करण्यासाठी मान्यता देणे. ग्रामपंचायतीच्या अधिकार क्षेत्रात येणारी कोणतीही जमीन शासकीय प्रयोजनार्थ संपादित करण्याच्या प्रस्तावाबाबत ग्रामपंचायतीने निर्णय घेण्यापूर्वी ग्रामसभेचे मत समजून घेणे.
* ग्रामसभेची तहकूब बैठक :
बैठकीच्या वेळेनंतर सभासदांची अर्धा तास वाट पाहून गणपूर्ती झाली नाही तर ती सभा तहकूब होते किंवा बैठक चालू असताना गणपूर्ती कमी झाल्याची बाब सभाध्यक्षांच्या निदर्शनास आणून दिल्यास सभेचे कामकाज तहकूब केले जाते. मात्र तहकूब बैठकीची पुढील तारीख, वेळ व ठिकाण हे याच तहकूब झालेल्या बैठकीत ठरविण्यात येते. या नव्याने घेतल्या जाणाऱ्या बैठकीची विषयपत्रिका पूर्वीच्याच तहकूब सभेची असते, त्यात बदल केला जात नाही. गणपूर्तीअभावी बैठक तहकूब करण्यात आली तर अशा तहकूब करण्यात आलेल्या बैठकीसाठी नव्याने गणपूर्तीची आवश्यकता नसते.
*ग्रामसभा उधळणाऱ्या वर होणाऱ्या कडक कारवाई:
शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या दिनांक 12 ऑगस्ट 2014 रोजीच्या परिपत्रकानुसार ग्रामसभा उधळणाऱ्यावर कडक कारवाई करावी. महिलांसाठी 30 टक्के निधी खर्च करावा व ग्रामसभेचा अध्यक्ष फक्त सरपंच असावा. इत्यादी बाबीसाठी शासनाने तज्ञांची समिती गठीत करण्याचे आदेश दिले आहेत. सदर समिती सर्व बाबींचा सखोल अभ्यास करून आणि छाननी करून शासनास अहवाल सादर करण्यात येईल.
* शासकीय योजनांची अंमलबजावणी :
शासनाच्या विविध विभागांकडून राबविण्यात येणाऱ्या विकास योजनांच्या विविध बाबींना शासन निर्णयानुसार मान्यता देणे व अशा योजनांचे सामाजिक लेखा परीक्षण करणे.
* ग्रामस्थांच्या सूचना :
गावाच्या विकासासंदर्भात ग्रामस्थांकडून आलेल्या महत्वाच्या विषयांवर चर्चा करणे व ग्रामपंचायतीला या संदर्भात सूचना करण्यासाठी ठराव करणे.
महिला ग्रामसभा सदस्यांच्या बैठकीतून ग्रामसभेसाठी आलेले विषय. वॉर्ड (प्रभाग) सभेमधून ग्रामसभेसाठी आलेले विषय. गावाच्या विकासासंदर्भात ग्रामस्थांकडून आलेले महत्वाचे विषय, ऐनवेळचे विषय.
* ग्रामस्थांनी ग्रामसभेत उपस्थित राहायचे असते?
जर आपल्याला आपल्या गावाचा विकास करून घ्यायचा असेल तर ग्रामसभेत ग्रामस्थांचा सहभाग असणे खूप गरजेचे असते. गावा संबंधित विकासाची मंजूर करण्याचा अधिकार ग्रामसभेला नसला तरीही ग्रामसभेत गावाचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी ग्रामस्थांचा सहभाग खूपच महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे फक्त वैयक्तिक लाभाच्या योजनेच्या मर्यादेपुरते ग्रामसभेत उपस्थित न राहता प्रत्येक ग्रामसभेत आवर्जून उपस्थित रहावे हे गावातील लोकांचे प्रथम सामाजिक कर्तव्य असते.
ग्रामसभे विषयीची माहिती तुम्हाला कशी वाटली, ते आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा.