देशातील विविध राज्यांतल्या 150 जिल्ह्यांमध्ये कोरोना साथीच्या प्रसाराचे प्रमाण 15% आहे. 150 जिल्ह्यांमध्ये संपूर्ण लॉकडाऊन लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे या जिल्ह्यांतील आरोग्य व्यवस्था ढासळली आहे.
150 जिल्ह्यांमध्ये संपूर्ण लॉकडाऊन करण्यात यावा, अशी शिफारस केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या मंगळवारी झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत करण्यात आली. त्या दिशेने येत्या काही दिवसांत अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, 150 जिल्ह्यांमध्ये कोरोना संसर्गाचे मोठे प्रमाण आहे. येत्या काही आठवड्यांत संसर्गाची ही साखळी तोडण्यासाठी कठोर उपाय योजणे आवश्यक बनले आहे.
देशामध्ये कहर माजविणाऱ्या कोरोना साथीच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये विविध राज्यांत रुग्णशय्या, रेमडेसिविरसारखी औषधे, ऑक्सिजन, डॉक्टर, आरोग्यसेवक यांचा तुटवडा जाणवत असून रुग्णांचे अतिशय हाल होत आहेत. त्यामुळे काही राज्यांतील उच्च न्यायालयांनी संतप्त होऊन संबंधित राज्य सरकारांचे कान उपटले आहेत. कोरोनाची गंभीर स्थिती लक्षात घेता उत्तर प्रदेशमध्ये दोन आठवड्यांचा लॉकडाऊन जारी करावा, अशी सूचना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तेथील आदित्यनाथ सरकारला केली आहे.
कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्याची अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्या. सिद्धार्थ वर्मा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. कोरोनाला रोखण्यासाठी राज्यकर्त्यांनी स्वत:ची विवेकबुद्धी वापरून वेळीच ठोस पावले उचलावीत अशी हात जोडून विनंती करावीशी वाटते, असे उपरोधिक उद्गारही न्या. सिद्धार्थ वर्मा यांनी काढले. न्यायालयाने सांगितले की, माझ्या पद्धतीने निर्णय घेईन, ही मनोवृत्ती उत्तर प्रदेशच्या राज्यकर्त्यांनी सोडून दिली पाहिजे.
Source : lokmat news