महिलांकरिता महाराष्ट्र शासनाच्या योजना Maharashtra Government Schemes for Womens 2021

महिलांकरिता महाराष्ट्र शासनाच्या योजना Maharashtra Government Schemes for Womens

(Maharashtra Government Schemes for Womens)समाजातील निराधार, वृध्द व्यक्ती, अंध, अपंग शारीरिक व मानसिक आजाराने रोगग्रस्त व्यक्ती, निराधार विधवा, परितक्त्या, देवदासी महिला, अनाथ बालके (Maharashtra Government Schemes for Womens) इत्यादींचे जीवनमान सुसह्य करण्यासाठी त्यांना विविध योजनांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासनामार्फत मासिक अर्थसहाय्य देण्यात येते.

यापैकी काही योजना स्वतंत्रपणे राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येतात तर काही योजना केंद्र शासनाच्या आहेत. काही योजना केंद्र आणि राज्य शासन यांच्याकडून संयुक्तरित्या राबविण्यात येतात.

या योजनांचा लाभ अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहोचावा याकरीता शासन विविध माध्यमातून त्याचा प्रसार व प्रचार करीत असते. दूरदर्शन, रेडीयो, बस स्टँड तसेच विविध शासकीय कार्यालयांवर योजनांच्या माहितीचे फलक लावण्यात आलेले आहेत.

तसेच ग्रामसेवक, महिला बचत गट, आशा कार्यकर्ती, आरोग्य सेवक, मुख्याध्यापक, सुशिक्षित नागरिक यांचे संघटन करुन त्यांच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. हा लेख लिहीण्यामागणचे कारण आपणांसही या योजनांची माहिती व्हावी, जेणेकरुन त्याचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचेल. असे केल्यास एकही लाभार्थी लाभापासून वंचित राहणार नाही.

पीक विमा योजना

बायोमेट्रिक

योजनांचा लाभ सध्या बँक, पोस्ट खाते या माध्यमातून दिला जात आहे. त्याकरीता आपल्या राहत्या ठिकाणापासून दूर असलेल्या बँका व पोस्टामध्ये जावे लागते. यामध्ये नागरिकांचा वेळ तर वाया जातोच शिवाय त्यांना पैसेही खर्च करावे लागतात. या अडचणींवर मात करण्यासाठी शासनाने बायोमेट्रिक पध्दतीचा वापर करण्याचे ठरविले आहे.

यामध्ये लाभार्थ्यांच्या राहत्या गावाजवळच्या ठिकाणी बँकेचे प्रतिनिधी येणार असून बायोमेट्रिक मशिन्सद्वारे लाभार्थ्यांना अनुदानाचे वाटप करण्यात येणार आहे.
सध्या बीड, कोल्हापूर आणि ठाणे या जिल्हयामध्ये ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येत आहे.

अल्पावधीच ही योजना राज्यभर राबविण्याचा शासनाचा मानस आहे. बायोमेट्रिक पध्दतीमध्ये लाभार्थ्यांच्या बोटांचे ठसे घेण्यात येतात.  या ठशांच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांची ओळख पटविणे सोपे जाते. बँकेच्या प्रतिनिधीजवळ असलेल्या बायोमेट्रिक यंत्रावर लाभार्थ्यांना त्यांच्या बोटाचे ठसे उमटविल्यानंतर यंत्राद्वारे लाभार्थ्यांची ओळख पटविली जाते व पात्र व नोंदणीकृत लाभार्थ्यांला त्याचे अनुदान दिले जाते. तसेच लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा असलेली रक्कमही त्यांना कळविली जाते.

आधार क्रमांक-

विशेष सहाय्य योजनेमध्ये आधार क्रमांकाचा वापर करण्याचा शासनाचा विचार आहे. महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये सध्या आधार क्रमांकावर आधारित लाभ देण्याचा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. हळूहळू सर्व लाभार्थ्यांना आधार क्रमांक मिळाल्यानंतर आधार क्रमांकाचा वापर करुन विशेष सहाय्य योजने अंतर्गत अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. विशेष सहाय्य योजने अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती येथे थोडक्यात देण्यात येत आहे.

संजय गांधी निराधार योजना-

संजय गांधी निराधार योजनेमध्ये शासनाकडून 600 रुपये प्रतिमाह इतके अनुदान दिले जाते.  या योजनेसाठी ज्यांचे एकत्रित वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 21 हजार रुपयांपर्यंत आहे.ज्याचे वय 65 वर्षांपेक्षा जास्त आहे अशा अंध, अपंग, शारीरिक किंवा मानसिक आजाराने ग्रस्त व्यक्ती, सिकलसेलग्रस्त, विधवा, परित्यक्त्या, घटस्फोटीत, अत्याचारित महिला, तृतीयपंथी, अनाथ बालके, देवदासी, तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कुटुंबप्रमुखाची पत्नी, 35 वर्षे व त्यावरील निराधार अविवाहीत महिला अर्ज करु शकतात. सदरील अर्ज संबधित तलाठी किंवा तहसील कार्यालयामध्ये भरुन सादर करावा.

अर्जासोबत जोडावयाची महत्वाची कागतपत्रे-

1 वयाचा दाखला
2 उत्पन्नाचा दाखला,
3 रहिवासी दाखला व
4 अर्जदार ज्या गटाचा असेल म्हणजे अपंगांसाठी अपंग असल्याचे प्रमाणपत्र,
5 विधवा महिलांसाठी पतीच्या मृत्युचे प्रमाणपत्र

आदी गटाची संबधित कागदपत्रे सादर करावी लागतील.
अर्जदारास मुले असल्यास, मुले 25 वर्षांची होईपर्यंत वा त्यांना नोकरी मिळेपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल तो पर्यंत अर्जदारास लाभ मिळेल.ज्या अर्जदाराला फक्त मुली असतील अशा लाभार्थ्यांच्या बाबतीत मुलीचे वय 25 वर्षे झाले वा त्या लग्न होऊन नांदावयास गेल्या तरी सुध्दा लाभ चालू ठेवण्यात येईल. एखाद्या कुटुंबात एका पेक्षा अधिक व्यक्तींनी अर्ज केला असेल व ते सर्व अर्ज मंजूर झाले असतील तर अशा कुटुंबात मात्र एकत्रित मासिक अर्थसहाय्यता 900 रुपये मिळतील.

श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्त वेतन योजना-

1. ज्या व्यक्तीचे वय 65 व 65 वर्षावरील आहे व त्यांचे कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न रुपये 21000 रु. च्या आत आहे.
2. अशा व्यक्तींना राज्य शासनाच्या श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना (गट अ ) अंतर्गत 600 रुपये प्रतीमाह निवृत्ती वेतन देण्यात येते.
3. ज्यांचे नांव दारिद्र्य रेषेखालील यादीत आहे अशा 65 व त्यावरील वृध्दांना श्रावणबाळ सेवा राज्य सेवानिवृत्ती योजना गट-ब मधून 400 रुपये प्रतीमाह प्रतिलाभार्थी निवृत्तीवेतन राज्य शासनाकडून देण्यात येते.
4. याचा लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाच्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन येाजनेचे 200 रुपये प्रतीमाह प्रतीलाभार्थी निवृत्तीवेतन दिले जाते.
5. यामुळे या लाभार्थ्यांना राज्य शासनाकडून 400 रुपये व केंद्र शासनाकडून 200 रुपये असे एकूण 600 रुपये प्रतीमाह प्रतीलाभार्थी निवृत्ती वेतन मिळते.
   मात्र वरील गट –ब योजनेतील लाभ मिळण्याकरिता अर्जदाराने एकादाच अर्ज भरवयाचा आहे.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धांना निवृत्तीवेतन योजना-

या योजनेमध्ये ग्रामीण भागाकरीता दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांच्या सर्वेक्षणानुसार व शहरी भागासाठी नगर विकास विभागाने दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांच्या सर्वेक्षणानुसार फक्त दारिद्रय रेषेखालील 65 व 65 वर्षावरील सर्व व्यक्ती पात्र होतील.

या लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाकडून 200 रुपये प्रतीमाह वेतन देण्यात येते. याचा लाभ लाभार्थ्यांना राज्य शासनाच्या श्रावणबाळ सेवा राज्य शासनाकडून 400 रुपये व केंद्र शासनाकडून 200 रुपये असे एकूण 600 रुपये प्रतीमाह प्रतीलाभार्थी निवृत्ती वेतन मिळते.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना-

दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांच्या यादीत नांव असलेल्या 40 ते 65 वर्षापेक्षा कमी वयोगटातील विधवा या योजनेअंतर्गत पात्र आहेत. त्यांना या योजनेमधून प्रतीमाह 200 रुपये निवृत्ती वेतन देण्यात येते.

याच लाभार्थ्यांना राज्य शासनाच्या संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेमधून प्रतीमाह 400 रुपये निवृत्तीवेतन देण्यात येते.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजना-

दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांच्या यादीत नाव असलेल्या 18 ते 65 वर्षापेक्षा कमी वयोगटातील 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त अपंगत्व असलेले तसेच एक किंवा बहू अपंगत्व असलेले (दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त अपंगत्व )अपंग या योनजेमध्ये निवृत्तीवेतनास पात्र आहेत.

त्यांना या योजनेमध्ये प्रतीमाह 200 रुपये निवृत्तीवेतन देण्यात येते. याच लाभार्थ्यांना राज्य शासनाच्या संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेअंतर्गत प्रतीमाह 400 रुपये निवृत्ती वेतन देण्यात येते.

राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना-

दारिद्रय रेषेखलील कुटुंबातील 18 ते 64 वयोगटातील कमावत्या व्यक्तीचा (पुरुष अथवा स्त्री) चा अपघाती किंवा नैसर्गिक मृत्यु झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियास एक रकमी 10 हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येते.

मृत्युच्या दिनांकापासून 1 वर्षाच्या आंत अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.  विहीत नमुन्यातील अर्जासोबत दारिद्रय रेषेखालील यादीत नाव समाविष्ट असल्याचा पुरावा व मृत्युचा दाखला सादर करणे आवश्यक आहे.

आम आदमी विमा योजना- महिलांकरिता महाराष्ट्र शासनाच्या योजना Maharashtra Government Schemes for Womens 

ग्रामीण भागातील 18 ते 59 वयोगटातील भूमीहीन शेतमजूरांना या योजनेअंतर्गत लाभ देण्यात येतो.
वार्षिक विम्याचा हप्ता प्रती लाभार्थी 200 रुपये इतका असून केंद्र शासनामार्फत 100 रुपये व राज्य शासनामार्फत 100 रुपये इतका विम्याचा हप्ता भारतीय आयुर्विमा महामंडळाला देण्यात येतो.

लाथार्थ्याचा नैसर्गिक मृत्यु झाल्यास त्याच्या वारसाला 30 हजार रुपये इतकी रक्कम देण्यात येते. त्याचप्रमाणे खालीलप्रमाणे घटना घडल्यास लाभार्थ्यांना वारसांना, लाभार्थ्यांस रक्कम देण्यात येते.

अपघाती मृत्यु झाल्यास 75 हजार रुपये, अपघातामुळे कायमचे अपंगत्व आल्यास 75 हजार रुपये, अपघातामुळे दोन्ही डोळे वा दोन्ही पाय गमावल्यास 75 हजार रुपये आणि अपघातामुळे एक डोळा व एक पाय गमावल्यास 37 हजार 500 रुपये इतकी रक्कम देण्यात येते.

त्याचप्रमाणे लाभार्थ्याच्या नववी ते बारावी इयत्तेत शिकणाऱ्या दोन मुलांना 100 रुपये प्रतीमाह शिष्यवृत्ती देण्यात येते. ज्या व्यक्तीकडे 2.5 एकर बागायती किंवा 5 एकर कोरडवाहू जमीन असेल अशा व्यक्तीला या योजनेअंतर्गत भूमीहीन समजण्यात येते.

या सर्व योजना स्थानिक पातळीवर महसूली यंत्रणेमार्फत राबविण्यात येतात. म्हणजेच या सर्व योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदारांनी गावातील तलाठी किंवा तहसीलदार कार्यालयाशी संपर्क साधावा व या योजनांचा लाभ घ्यावा.

आदिवासी कल्याण योजना:-

अनुसूचित क्षेत्रातील गरोदर स्त्रियासाठी मातांच्या चौरस आहारासाठी डॉ. अब्दुल कलाम यांनी दिलेलीअमृत योजना

अनुसूचित क्षेत्रात आहारातील उष्मांक व प्रथिनांच्या कमतरतेमुळे कमी वजनाची बालके जन्माला येण्याचे प्रमाण जास्त आहे. आदिवासी समाजामध्ये याचे प्रमाण 33.1 टक्के आहे.

स्त्रियांच्या गरोदरपणाच्या शेवटच्या तिमाहीमध्ये वजनवाढीचे प्रमाण कमी असल्याने याचा परिणाम बाळाच्या वजनावर होतो. शिवाय जन्मानंतर पहिले तीन महिने बालक पूर्णपणे मातेवर अवलंबून असल्याने या कालावधीत मातेचे आरोग्य चांगले राहणे आवश्यक आहे.

या पार्श्वभूमीवर शासनातर्फे अनुसूचित क्षेत्रांतर्गत अंगणवाडी आणि मिनी अंगणवाडी क्षेत्रातील सर्व गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा मातांना आहारातून उष्मांक व प्रथिनांची उपलब्धता होण्यासाठी भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना आणली आहे. या योजनेअंतर्गत एक वेळ चौरस आहार उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेला मान्यता देण्यात आली आहे.

या योजनेची वैशिष्ट्ये- (महिलांकरिता महारष्ट्र शासनाच्या योजना Maharashtra Government Schemes for Womens)

या योजनेअंतर्गत गरोदर स्त्रियांना शेवटच्या तिमाहीत व स्तनदा मातांना बाळंतपणानंतर पहिल्या तिमाहीत याप्रमाणे सहा महिन्याच्या कालावधीत चौरस आहार देण्यात येईल.

अनुसूचित क्षेत्रातील लाभार्थींना 1 डिसेंबरपासून चौरस आहार देण्यात येणार आहे.

राज्यातील 16 आदिवासी जिल्ह्यात 85 एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पांतर्गत ही योजना राबविण्यात येणार आहे.
एकूण 16 हजार 30 अंगणवाडी आणि 2013 मिनी अंगणवाडी क्षेत्रातील लाभार्थ्यांना योजनेचा फायदा मिळणार आहे.

या योजनेतील घटक-

अनुसूचित क्षेत्रातील अंगणवाडी कक्षेत येणाऱ्या सर्व गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा मातांना या योजनेनुसार एकूण सहा महिन्याच्या कालावधीसाठी एक वेळचा चौरस आहार मिळणार आहे.

उष्मांक व प्रथिनांच्या कमतरतेमुळे कमी वजनाची बालके जन्माला येण्याचे प्रमाण या योजनेमुळे कमी होण्यास मदत होणार आहे.

अनुसूचित क्षेत्रामधील सुमारे 1 लाख 89 हजार एवढ्या गरोदर स्त्रिया व स्तनदा मातांना या योजनेचा दरवर्षी लाभ मिळणार आहे.

मुलांमध्ये चेतना निर्माण करण्याच्या डॉ. कलाम यांच्या कार्याचा गौरव करण्याच्या दृष्टिकोनातून या योजनेला भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत योजना असे नाव देण्यात आले आहे.

ही योजना राज्यातील 16 आदिवासी जिल्ह्यांतील 85 एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पांच्या कार्यक्षेत्रात राबविण्यात येणार आहे.

योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या आहाराचा दर्जा, किंमत आणि पोषण मुल्ये ठरविण्यात आली असून चौरस आहाराचा खर्च सरासरी प्रति लाभार्थी 22 रुपये एवढा निश्चित करण्यात आला आहे.

या योजनांसाठी केंद्र शासनाच्या टीएचआर योजनेचा निधी (केंद्र व राज्य हिस्सा) वापरण्यात येईल.

अनुसूचित क्षेत्रातील कुपोषण, बालमृत्यू व कमी वजनाची बालके जन्माला येणे यासारख्या गंभीर समस्यांवर मात करण्यासाठी परिणामकारक उपाययोजना राबविणे आवश्यक होते.

अनुसूचित क्षेत्रामध्ये कमी वजनाची बालके जन्माला येण्याचे प्रमाण 33.1 टक्के एवढे आहे. आदिवासी स्त्रियांमध्ये गरोदरपणाच्या शेवटच्या तिमाहीमध्ये वजनवाढीचे प्रमाण कमी असल्यामुळे त्याचा परिणाम बाळाच्या वजनावर होऊन कमी वजनाची बालके जन्माला येतात.

तसेच बालकाच्या जन्मानंतर पहिले तीन महिने मूल पूर्णपणे मातेवर अवलंबून असल्यामुळे या कालावधीत मातेचे आरोग्य व पोषण चांगले राहणे आवश्यक आहे.

आहाराचे स्वरूप-

या योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या एक वेळच्या पूर्ण आहारामध्ये चपाती अथवा भाकरी, भात, कडधान्ये-डाळ, सोया दुध (साखरेसह), शेंगदाणा लाडू (साखरेसह), अंडी अथवा केळी अथवा नाचणी हलवा, फळे, हिरव्या पालेभाज्या, खाद्यतेल, गुळ अथवा साखर, आयोडीनयुक्त मीठ, मसाला इत्यादींचा समावेश असेल.

तसेच हा आहार खरेदी करण्यासाठी एका अंगणवाडीसाठी एक अशी चार सदस्यीय आहार समिती नियुक्त करण्यात येईल. या समितीला आहार घटक खरेदी करण्याचे अधिकार राहतील.

अंमलबजावणी यंत्रणा-

ही योजना यशस्वीरित्या राबविण्यासाठी अंगणवाडी सेविका व अंगणवाडी मदतनीस यांना नियमित मिळणाऱ्या मानधना व्यतिरिक्त या योजनेचा आहार तयार करण्यासाठी प्रतिमाह प्रत्येकी दोनशे पंन्नास रुपये देण्यात येतील.

ही योजना आदिवासी विकास विभागाच्या नियंत्रणाखाली व एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार असून योजनेंतर्गत कामाचा व फलनिष्पत्तीचा आढावा घेण्यासाठी राज्यस्तरावर आदिवासी विकास विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय सनियंत्रण समिती, जिल्हास्तरावर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा सनियंत्रण व अंमलबजावणी समिती स्थापन करण्यात येईल.

तसेच अंगणवाडी पातळीवर महिला सरपंच किंवा ग्रामपंचायत सदस्य (अनुसूचित जमाती) यांच्या अध्यक्षतेखाली आहार समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. या योजनेचे वेळोवेळी असलेल्या संस्थेमार्फत मुल्यमापन करण्यात येणार आहे.

अल्पसंख्यांकांसाठी विशेष योजना आणि त्याचे फायदा- अल्पसंख्याक विकास – अनुदान योजना

महाराष्ट्र राज्य शासनामार्फत वेगवेगळ्या विभागामार्फत वेगवेगळ्या योजना, उपक्रम राबविले जातात. या योजनेचा फायदा विद्यार्थी, महिला याबरोबरच सर्वसामान्य जनता यांना होत असतो. अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत अल्पसंख्याक समुहाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी काही योजना राबविण्यात येत आहेत. यापुढे काही दिवस आपण अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती जाणून घेऊ.

अल्पसंख्याक विकास – पायाभूत सोयी सुविधा-

राज्य शासन सर्व सामाजिक घटकांच्या एकत्रित विकासासाठी कटिबद्ध आहे. आर्थिक पाठबळ आणि योग्य संधी उपलब्ध करुन देत राज्यातील अल्संख्याकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या विविध योजनांचा फायदा होत आहे.

अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना राबविण्यात येते.

योजनेचा लक्ष्यगट-

राज्यातील शासनमान्य खाजगी शाळा, नगरपालिका/नगरपरिषद शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये 70 टक्के व अपंग शाळांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त अल्पसंख्याक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. अशा शाळा/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यामध्ये अंतर्भूत आहेत.

या योजनेचे उद्दिष्ट- महिलांकरिता महारष्ट्र शासनाच्या योजना Maharashtra Government Schemes for Womens

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांचे प्राबल्य असलेल्या राज्यातील शाळांमध्ये /औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये पायाभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करून देवून शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे.

• योजना-
  या योजनेंतर्गत राज्यातील ज्या शासनमान्य खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयामध्ये तसेच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये 70 टक्के व अपंग शाळांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त अल्पसंख्याक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत, अशा शाळांच्या इमारतीचे
• नुतनीकरण व डागडुजी,
•  शुद्ध पेयजलाची व्यवस्था करणे
• ग्रंथालय अद्ययावत करणे,
• प्रयोगशाळा उभारणे/ अद्ययावत
  करणे,
•  संगणक कक्ष उभारणे/ अद्ययावत
  करणे,
•  प्रसाधनगृह/ स्वच्छतागृह उभारणे
•  डागडुजी करणे,
•  बेंचेस, पंख्याची व्यवस्था करणे,
•  इन्व्हर्टरची सुविधा निर्माण करणे व इतर आवश्यक शैक्षणिक साहित्य इ.साठी दोन लाख रुपयांपर्यंत अनुदान उपलब्ध करुन देणे.

भौतिक उद्दिष्ट : 15,000 शाळा

या योजनेची यंत्रणा-
या योजनेची अंमलबजावणी जिल्हाधिकारी कार्यालय /अल्पसंख्याक विकास विभाग यांच्यामार्फत करण्यात येते.

शिष्यवृत्ती योजना- अडीच हजार दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती-

केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयाअंतर्गत राष्ट्रीय अपंग आर्थिक व विकास महामंडळ येते. यामहामंडळाची स्थापना 24 फेब्रुवारी 1997 साली झाली. हे अपंगांच्या कल्याणासाठी विविध कार्यक्रम घेत आहे. अपंगांना स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यासाठीही काही संस्थाना अल्प व्याजदराने कर्ज योजना, साहित्य खरेदी करण्यासाठीही कर्ज, व्यावसायिक शिक्षणासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते.

शिवाय अपंग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीही देण्यात येत आहे. राष्ट्रीय अपंग आर्थिक व विकास महामंडळाचे अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक म्हणून पी.सी. दास हे काम पाहत आहेत.

भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य मंत्रालयामार्फत शिष्यवृत्ती योजनेसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. यापूर्वी दोन हजार जणांना याचा लाभ मिळत होता, तो आता अडीच हजार जणांना मिळणार आहे.

शिष्यवृत्तीचे लाभ (महिलांकरिता महाराष्ट्र शासनाच्या योजना Maharashtra Government Schemes for Womens) 

या योजनेंतर्गत मान्यताप्राप्त संस्थांकडील पदवी आणि पदव्युत्तर पातळीच्या व्यावसायिक आणि तांत्रिक अभ्यासासाठी अपंग असलेल्या अडीच हजार विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहेत.

यामध्ये मुलींसाठी 30 टक्के शिष्यवृत्ती राखीव राहणार आहे. महिला उमेदवार उपलब्ध नसतील तर पुरूष उमेदवारांचा विचार करण्यात येतो.

ही शिष्यवृत्ती त्रैमासिक पद्धतीवर देण्यात येणार आहे. यासाठी अगोदर अर्ज करावा लागेल.

उमेदवारांनी (www.nhfdc.nic.in) या संकेतस्थळावरून आगाऊ ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे.

शिष्यवृत्तीमध्ये शासकीय आणि संलग्न संस्थांच्या अभ्यासक्रम शुल्काच्या मर्यादेत ना-परतावा शुल्काचा परतावा देण्यात येईल.

देखभालभत्ता म्हणून एका शैक्षणिक वर्षासाठी विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक पदवी अभ्यासक्रमासाठी 2500 रूपये आणि पदव्युत्तरसाठी तीन हजार रूपये 10 महिन्यांसाठी देण्यात येतात.

शिवाय पुस्तके/स्टेशनरी भत्ता म्हणून व्यावसायिक पदवी अभ्यासक्रमासाठी सहा हजार तर पदव्युत्तरसाठी 10 हजार रूपये एक वर्षांकरिता देण्यात येतात.

विद्यार्थ्यांना आयुष्यात एकदा औषधे व इतर साधनसुविधेसाठी अर्थसहाय्य करण्यात येते.

कोणत्याही माध्यमातून लाभार्थ्यांच्या पालक/नातेवाईक यांचे मासिक 25 हजार व वार्षिक तीन लाख उत्पन्न असू नये.

शिष्यवृत्ती मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमासाठी अन्य कोणतीही शिष्यवृत्ती/भत्ता मिळणार नाही.

अर्ज कसा कराल

शिष्यवृत्तीसाठी (www.nhfdc.nic.in) यावर ऑनलाईन अर्ज करावा लागेल.

ऑनलाईन भरलेल्या अर्जाची छापील प्रत संस्थेच्या प्रमुखाच्या शिफारशीसह राष्ट्रीय अपंग आर्थिक व विकास महामंडळ (एनएचएफडीसी), 3 रा मजला, पीएचडी हाऊस, 4/2, सिरी इन्स्टिट्युशनल क्षेत्र, ऑगस्ट क्रांती मार्ग, नवी दिल्ली-110016 येथे पाठवावी.

उमेदवाराच्या अर्जाच्या हार्ड कॉपीशिवाय सॉफ्ट कॉपीचा विचार केला जाणार नाही.

या योजनेसाठी उमेदवार दि. 30 जून 2016 पर्यंत येत्या शैक्षणिक वर्षासाठी अर्ज करू शकतो.

अर्जासोबत जोडायची कागदपत्रे

शैक्षणिक माहिती- राजपत्रित अधिकाऱ्यांकडून संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रशस्तीपत्र/गुणपत्रकांच्या साक्षांकित प्रती.

उत्पन्न पुरावा- पालक किंवा नातेवाईक यांच्या शेवटच्या पगाराच्या स्लिपसह वार्षिक उत्पन्न दाखला. तो महसूल अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी/जनप्रतिनिधी म्हणजेच खासदार, आमदार, नगरसेवक, पंचायत समिती सदस्य यांच्याकडील आयकर प्रमाणपत्राची स्वीकृती प्रत.

राजपत्रित अधिकाऱ्याद्वारे अपंगत्वाचे साक्षांकित प्रमाणपत्र.

अभ्यासक्रम शुल्काची पावती (असल्यास), शैक्षणिक सत्रादरम्यान पूर्णपणे भरलेली असल्यास आणि संस्थेच्या अधिकृत स्वाक्षरीकर्त्याद्वारे सही केलेली असणे आवश्यक.

जर शिष्यवृत्ती लागोपाठच्या वर्षात असल्यास मागील वर्षाच्या गुणपत्रकाची राजपत्रित अधिकाऱ्याद्वारे साक्षांकित प्रत जोडावी.

बचत खात्याच्या पासबुकची प्रत आणि रद्द केलेले धनादेश.

इच्छुकांनी शिष्यवृत्तीच्या अधिक माहिती व तपशिलासाठी एनएचएपडीसीच्या संकेतस्थळाला (www.nhfdc.nic.in) ला भेट द्या किंवा दूरध्वनी क्र. 011-40541355, 45088638. फॅक्स क्र. 011-45088636 यावर संपर्क साधू शकता. शिवाय कार्यालयाचा ई-मेल- nhfdctf@gmail.com

आदिवासी कल्याण समितीतर्फे ज्या योजना आहेत त्या आपण आज बघूयात

अपंगासाठीच्या योजना(महिलांकरिता महाराष्ट्र शासनाच्या योजना Maharashtra Government Schemes for Womens)

उद्देश

समाजातील दृष्टीहीन, कर्णबधिर, अस्थिव्यंग, मनोविकलांग व कुष्ठरोगमुक्त अपंग व्यक्तींकडे त्यांच्या अपंगत्वाकडे न पाहता त्यांच्यामध्ये असलेल्या सामर्थ्यांकडे पाहून त्यांच्या मधील असलेले सुप्त सामर्थ्य विकसित करुन त्यांना समाज जीवनाच्या सर्व अंगामध्ये समान संधी, संपूर्ण सहभाग व त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय, तसेच इतर विविध विभागांमार्फत कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात.

त्याचप्रमाणे सामाजिक सुरक्षिततेसाठी अपंगांना काही क्षेत्रामध्ये आरक्षण, सवलती, सूट व प्राधान्य देण्यात आलेले आहे. या सर्वांचे उद्देश अपंग व्यक्तींना सक्षम बनवून त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात समाविष्ट करणे हा आहे. त्या योजना खालीलप्रमाणे.

आरोग्य

मुळातच अपंगत्व येऊ नये म्हणून अपंग प्रतिबंधात्मक कार्यक्रम, अपंग व्यक्तींचे सर्वेक्षण, शालेय आरोग्य तपासणी, जनजागृती, माता बाल संगोपन कार्यक्रम, वैद्यकीय अधिकारी व आरोग्य कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण, वेयक्तिक स्वच्छता व आरोग्य इत्यादी कार्यक्रम आरोग्य विभागामार्फत राबविण्यात येतात.

शिक्षण

अपंग विद्यार्थ्यांना विशेष शाळांमार्फत शिक्षण

योजनेचे स्वरुप

अपंग विद्यार्थी अतितीव्र अपंगत्वामुळे सामान्य मुलांबरोबर सामान्य शाळेत येऊ शकत नाहीत. अशा विद्यार्थ्यांसाठी तसेच स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या अपंगांच्या विशेष शाळांमधून दृष्टीहीन, कर्णबधिर, अस्थिविकलांगांसाठी शिक्षणाची सोय केली आहे. या शाळा निवासी व अनिवासी स्वरुपाच्या असून निवास, भोजनाची विनामुल्य सोय आहे.

अटी व शर्ती

वय वर्षे 6 ते 18 वयोगटातील असावा.

अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र जिल्हा शल्य चिकित्सकाकडून प्राप्त केलेला असावा.

अस्थिव्यंग प्रवर्गातील अपंगत्व 40% हून अधिक असावे. कर्णबधिर विद्यार्थ्यांची श्रवण मर्यादा 26 ते 91 किंवा त्याहून अधिक डी.बी. असावी. अंध विद्यार्थी दोन्ही डोळयांनी अंध असावा, अल्पदृष्टी असल्यास 30% हून अधिक असावी. मतिमंद विद्यार्थ्यांचा बुद्‌ध्यांक 70 हून कमी असावा.

संपर्क

संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक

जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद.

शालांत परिक्षा पूर्व शिक्षणासाठी अपंग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती

योजनेचे स्वरुप

सामान्य शाळेमध्ये तसेच अपंगांच्या विशेष अनिवासी शाळेमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावी पर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या अपंग विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षणाची इयत्ता पहिली ते चौथी दरमहा रु. 50/- इयत्ता पाचवी ते सातवी दरमहा रु. 75/- इयत्ता नववी ते दहावी दरमहा रु. 100/- तसेच मतिमंदांच्या विशेष अनिवासी शाळेतील मतिमंद विद्यार्थ्यांना दरमहा रु. 75/- या दराने शिष्यवृत्ती देण्यात येते.

अटी व शर्ती

• अर्जदार इयत्ता 10 वी पर्यंत कोणत्याही इयत्तेत शिक्षण घेणारा असावा.
• कर्णबधिर विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत पायरी वर्गातील विद्यार्थ्यांनाही या योजनेचा लाभ देता येईल.
• मतिमंद विद्यार्थी समाज कल्याण विभागाच्या मान्यताप्राप्त अनिवासी शाळेचा विद्यार्थी असावा. त्याचा बुद्‌ध्यांक 70 हून कमी असावा.
• अर्जदार हा सामान्य शाळेत अथवा अपंगांसाठीच्या विशेष शाळेत शिकत असल्यास त्याला या योजनेचा लाभ घेता येईल.
• अर्जदार एकाच वर्गात एकापेक्षा अधिक वेळा अनुत्तीर्ण   झाल्यास शिष्यवृत्ती बंद करण्यात येईल.
• अर्जासोबत वार्षिक परिक्षेची गुणपत्रिका व अपंगत्व प्रमाणपत्राची सत्यप्रत जोडण्यात यावी.
• या शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्नाची मर्यादा राहणार नाही.

संपर्क

• संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक
• जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद.
• शालांत परिक्षोत्तर शिक्षणासाठी अपंग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती

योजनेचे स्वरुप

अंध, अधूदृष्टी, कुष्ठरोगमुक्त, कर्णबधिर, अस्थिव्यंग, मतिमंद विद्यार्थ्यांना इयत्ता दहावी नंतरचे महाविद्यालयीन व्यावसायिक, तांत्रिक व अभियांत्रिकी शिक्षणासाठी त्यांच्या अभ्यासक्रमाच्या दर्जाप्रमाणे अभ्यासक्रमाचे गट करुन शिष्यवृत्तीची रक्कम देण्यात येते. त्याचप्रमाणे अंध विद्यार्थ्यांना वाचक भत्ता तसेच सर्व अपंग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती बरोबर शैक्षणिक शुल्क, प्रकल्प टंकलेखन खर्च, अभ्यास दौरा खर्चाची रक्कम दिली जाते.

अटी व शर्ती

• अपंग विद्यार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
• राज्यांतर्गत शिक्षण घेणाऱ्या राज्यातील अंध, अंशत: अंध, कर्णबधिर, अस्थिविकलांग, मतिमंद, मानसिक आजार व कुष्ठरोगमुक्त विद्यार्थ्यांस या योजनेचा लाभ घेता येईल.
• अर्जदाराने जे शिक्षण एकदा पूर्ण केलेले आहे, त्याच दर्जाच्या शिक्षणासाठी परत हया शिष्यवृत्तीचा लाभ दिला जाणार नाही. (उदा.बी.कॉम नंतर बी.एस्सीला प्रवेश असल्यास)
• अर्जदाराने एकदा व्यावसायिक शिक्षण पूर्ण् केल्यानंतर त्यास परत शिष्यवृत्ती दिली जाणार नाही. (उदा. एल.एल.बी. झाल्यावर बी.एड.साठी)
• वैद्यकीय पदव्यूत्तर शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना बाहेर मेडीकल प्रॅक्टीस करावयास बंदी घातली असेल अशाच विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.
• अर्जदार गट अ वगळता प्रत्येक वर्षी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. गट अ मधील विद्यार्थ्यांना एकवेळ अनुत्तीर्ण झाला तर शिष्यवृत्ती पुढे चालू ठेवता येईल.
• जे विद्यार्थी मान्यताप्राप्त विद्यापीठाचा अथवा संस्थेचा पत्रव्यवहाराव्दारे अभ्यासक्रम पूर्ण करतात अशा अभ्यासक्रमासाठी किंवा निरंतर शिक्षणासाठी ना परतावा शुल्क भरणे लागत असल्यास अश विद्यार्थ्यांना वार्षिक रु. 500/- पुस्तके व साहित्य खरेदीसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येईल.
• अर्जदार सदरहू शिक्षणासाठी गुणवत्ता शिष्यवृत्ती खेरीज इतर कोणतीही शिष्यवृत्ती अथवा विद्यावेतन घेत नसावा.
• अर्जासोबत वार्षिक परिक्षेची गुणपत्रिका, जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचेकडील अपंगत्व प्रमाणपत्र जोडावे.
• जे विद्यार्थी विद्यालयाच्या, महाविद्यालयाच्या अथवा मान्यताप्राप्त वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना—– दराने शिष्यवृत्ती देण्यात येईल.
• या शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्नाची मर्यादा राहणार नाही.

संपर्क

संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक

जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद.

प्रशिक्षण

कार्यशाळांमधून अपंगांना व्यवसाय प्रशिक्षण

योजनेचे स्वरूप

18 ते 45 वयोगटातील प्रौढ अपंग व्यक्तींना सामाजिक न्याय विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अपंगांच्या कार्यशाळेमधून रोजगार व स्वयंरोजगाराचे वेगवेगळया व्यवसायाचे मोफत प्रशिक्षण निवासी व अनिवासी देण्यात येते. राज्यात चार शासकीय कार्यशाळा आणि एक औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र व 78 स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या कार्यशाळा आहेत.

अटी व शर्ती

• वय वर्षे 18 हून अधिक असावे.
• अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र जिल्हा शल्य चिकित्सकाकडून प्राप्त केलेले असावे.
• अस्थिव्यंग प्रवर्गातील अपंगत्व 40% हून अधिक असावे.
• कर्णबधिर विद्यार्थ्यांची श्रवण मर्यादा 26 ते 91 किंवा त्याहून अधिक डी.बी. असावी.
• अंध विद्यार्थी दोन्ही डोळयांनी अंध असावा, अल्पदृष्टी असल्यास 30% हून अधिक असावी.
• मतिमंद विद्यार्थ्यांचा बुद्‌ध्यांक 70 हून कमी असावा.
• ज्या व्यवसायाचे प्रशिक्षण घ्यावयाचे आहे त्यासाठीची किमान शैक्षणिक अहर्ता प्राप्त केलेली असावी.

संपर्क

• संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक
• जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद.
• रोजगार व स्वयंरोजगार
• अपंग व्यक्तींना सरळ सेवेमध्ये भरतीसाठी 3 टक्के आरक्षण

शासकीय व शासन अधिपत्याखालील कार्यालयामध्ये गट अ ते गट ड पदावर सरळ सेवाभरतीमध्ये अंध / अल्पदृष्टी (दृष्टीक्षीणता) 1%, कर्णबधिर 1%, आणि अस्थिव्यंग / मंदगती 1%, असे एकूण 3% आरक्षण व सरळ सेवेने भरण्यास यावयाच्या प्रत्ये पदासाठी 100 बिंदू नामावलीमधील क्रमांक 1, 34 आणि 67 अपंगांसाठी राखीव आहेत.

उच्च वयोमर्यादेमध्ये शिथिलता

अपंग व्यक्तींना शासकीय तसेच शासनाच्या अधिपत्याखालील सरळ सेवा भरतीसाठी गट अ ते गट ड मधील पदावर नियुक्ती देण्याबाबत उच्च वयोमर्यादा सरसकट 45 वर्षापर्यंत शिथिल करण्यात आली आहे.

पदोन्नतीमध्ये अपंग व्यक्तींना 3 टक्के आरक्षण

शासकीय व निमशासकीय सेवेतील अंध / अल्पदृष्टी, कर्णबधिर आणि अस्थिव्यंग प्रवर्गातील अपंग कर्मचाऱ्यांना गट क मधून गट ब, गट ड मधून गट क मध्ये नियुक्तीस योग्य ठरविलेल्या पदावर पदोन्नतीमध्ये 3 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण ठेवण्यात आले असून, पदोन्नतीच्या 100 बिंदू नामावलीमध्ये क्रमांक 1, 34 व 67 हे बिंदू अपंगांसाठी आरक्षित ठेवलेले आहेत.

ज्या अस्थिव्यंग अपंगांना टंकलेखन करणे शक्य होत नाही अशांना लिपिक पदावर नेमणूक करताना टंकलेखनापासून सूट तसेच टंकलेखन कौशल्य प्राप्त करुन घेण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या अवयवांमध्ये हात किंवा बोटे यामध्ये 60% किंवा त्याहून अधिक अपंगत्व असल्यास 30 शब्द प्रति मिनिटांचा परिक्षा देण्यासाठी 7 मिनिटांऐवजी 10 मिनिटे म्हणजे 3 मिनिटे अधिक सवलत आहे.

अपंग व्यक्तींसाठी रोजगार मेळावे

शासकीय धोरणानुसार 3% आरक्षणाचा लाभ अपंगांना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मिळवून देण्याचा प्रयत्न असतोच पण खाजगी क्षेत्रात आजही अपंगांना नोकरीच्या संधी तितक्या सहजपणे उपलब्ध होताना दिसत नाहीत. व त्यांनाही या क्षेत्रात भरपूर संधी मिळवून देऊन आर्थिक दृष्टया स्वावलंबी करण्याच्या उद्देशाने जिल्हयात रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात येते.

नाव नोंदणी केंद्र : जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे ,
कामायनी उद्योग केंद्र, 270,गोखलेनगर, पुणे.

अपंग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी बीज भांडवल-

योजनेचे स्वरुप

18 ते 50 वयोगटातील दृष्टीहीन, कर्णबधिर, अस्थिविकलांग अपंग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी रु. 1,50,000/- च्या व्यवसायाकरीता 80% बँकेमार्फत कर्ज व 20% अथवा कमाल रु. 30,000/- अनुदान स्वरुपात दिले जाते.

अटी व शर्ती

• अर्जदाराचे अपंगत्व किमान 40% त्यापेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे.
• अर्जदाराचे वय 18 ते 50 वर्षे असणे आवश्यक आहे.
• लाभार्थी पुणे जिल्हयातील रहिवासी असावा.

संपर्क

• जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद.
• प्रशिक्षित अपंगांना व्यवसायासाठी अर्थ सहाय्य

योजनेचे स्वरुप

शासकीय तसेच शासनमान्य संस्थेमधून प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या 18 ते 50 वयोगटातील अपंग व्यक्तीस प्रशिक्षण पूर्ण केलेला व्यवसाय सुरु करण्यासाठी लागणाऱ्या साधनांकरीता रु. 1,000/- अर्थसहाय्य देण्यात येते.

अटी व शर्ती

•  सरकारमान्य संस्थेतून व्यवसाय प्रशिक्षण पास झाल्याचा दाखला अर्जासोबत जोडावा लागत
• वर्तणुकीचा दाखला आवश्यक धंद्यासाठी लागणाऱ्या साधनांची यादी व अंदाजे किंमत लिहून अर्जाला जोडावी.

संपर्क

• जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद.
• अपंग आर्थिक व वित्त विकास महामंडळ
• अपंग व्यक्तींच्या सामाजिक व आर्थिक उन्नतीच्या योजना राबविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त विकास महामंडळाची स्थापना केली आहे.
• या महामंडळामार्फत अपंगांच्या आर्थिक उन्नतीच्या विविध योजना तसेच राष्ट्रीय अपंग आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजना राबविण्यात येतात.
• जिल्हा स्तरावर इतर मागासवर्गीय विकास महामंडळ,
  बंगला क्र. 5, येरवडा पोस्टाशेजारी,
  पुणे 411 006 दुरध्वनी क्र. 020-26612504 यांचे कार्यालयामार्फत कर्ज प्रस्तावावर कार्यवाही करण्यात येते.

अडथळा विरहीत वातावरणाची निर्मिती

महिलांकरिता महाराष्ट्र शासनाच्या योजना Maharashtra Government Schemes for Womens अपंग व्यक्तींना सार्वजनिक व इतर ठिकाणी प्रवेश करणे सोईचे व्हावे या दृष्टीने इमारत बांधकाम नियमावलीमध्ये केंद्र शासनाच्या सुचनेनुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 च्या कलम 37 मध्ये आवश्यक ते फेरबदल करण्याबाबत नगर विकास विभागाचे आदेश आहेत.

शासकीय इमारतींचे बांधकाम करताना अपंग व्यक्तींना मुक्त संचाराच्या दृष्टीने इमारतीमध्ये अपंग व्यक्तींसाठी असणाऱ्या आवश्यक सोई सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागात सूचना केलेल्या आहेत.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या वाहतूक बसमध्ये अपंगांसाठी आरक्षित आसन तसेच अपंगांना प्रवास भाडयामध्ये सवलती इ. सुविधा उपलब्ध करुन दिलेल्या आहेत.

सामाजिक सुरक्षितता व सकारात्मक उपाय योजना :

अपंग व्यक्तींना कृत्रिम अवयव व साधने पुरविणे

योजनेचे स्वरुप

शारिरीक पुनर्वसनाच्या दृष्टीने अस्थिविकलांग व्यक्तींकरीता कॅलिपर्स कृत्रिम अवयव, तीन चाकी सायकल, कर्णबधिरांकरीता श्रवणयंत्र व अंध व्यक्तींना चष्मे, काठया तसेच इयत्ता दहावी नंतरचे शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी अंध विद्यार्थ्यांना टेप रेकॉर्डर व दहा कोऱ्या कॅसेट्सचे संच दिले जातात.

अटी व शर्ती 

या योजनेंतर्गत मासिक उत्पन्न रु. 1,500/- पर्यंत असणाऱ्या अर्जदारास अवयव व साधनांच्या खरेदीसाठी 100% तर मासिक उत्पन्न रु. 1,501/- ते 2,000/- पर्यंत असणाऱ्या अर्जदारास 50% अथसहाय्य देण्यात येईल. ही योजना प्रौढ व्यक्तींसाठी 3 ते 5 वर्षातून एकदा आणि 15 वर्षाखालील मुलांना दरवर्षी लागू असेल.

या योजनेंतर्गत अर्थसहाय्याची मर्यादा किमान रु. 25/- व कमाल रु. 3,000/- अशी राहील. कृत्रिम अवयववांच्याब बाबतीतअवयव बसविण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या खर्चाच्या 15% रक्कम लाभार्थ्यांस देण्यात येईल.

श्रवणयंत्रासाठी अर्जदाराची वयोमर्यादा वय वर्षे 55 पर्यंतच आहे. अर्जासोबत नाक-कान-घसा तज्ञ डॉक्टरच्या सही शिक्क्यानिशी श्रवणऱ्हासाचा आलेख जोडणे आवश्यक आहे.

शाळेत शिकणाऱ्या नोकरी किंवा व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तीसच श्रवणयंत्र दिले जाते.  या कार्यालयाकडील मान्यताप्राप्त कंपनीकडूनच श्रवणयंत्र घेणे बंधनकारक असते.

श्रवणयंत्रासाठी वैयक्तीक अर्ज केलेल्या अर्जदाराच्या चौकशीनंतर चौकशी अहवाल आल्यावरच श्रवणयंत्र दिले जाते. तीन चाकी सायकलसाठी अर्जदाराचे वय किमान 18 वर्षे पूर्ण असावे.

अर्जदार एकाच पायाने अधू नसावा.  दोन्ही पायांनी अपंग व्यक्तीस तीन चाकी सायकल दिली जाते. वैद्यकीय दाखला/अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र स्वयंस्पष्ट असावे.
तसे नसल्यास अपंगत्व स्पष्ट होईल असे अर्जदाराचे छायाचित्र सोबत जोडणे आवश्यक आहे.

कृत्रिम अवयव, कॅलिपर्स इ. साठीच्या अर्जासोबत अपंगत्वाचा स्पष्ट उल्लेख असणारा वैद्यकीय दाखला जोडावा.

त्या अपंगत्वानुसार लागणाऱ्या कृत्रिम अवयव/साधनांचा अर्जात स्पष्ट उल्लेख असावा.  अर्जदाराला यापूर्वी या कार्यालयाकडून कोणत्या स्वरुपाची मदत मिळाली हे नमूद करावे.

संपर्क

• जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद.
• अपंग व्यक्तींना एस.टी. प्रवास भाडयामध्ये प्रवास सवलत

योजनेचे स्वरुप

अपंग व्यक्तींना दिलेल्या ओळखपत्राच्या आधारे एस.टी. प्रवास भाडयामध्ये अपंग व्यक्तीस 75% व त्याच्या सोबत्यास 50%  प्रवास सवलत देण्यात आली आहे.

अटी व शर्ती

• अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र जिल्हा शल्य चिकित्सकाकडून प्राप्त केलेले असावे.
• अपंगत्वाचे प्रमाण 40% हून अधिक असावे.
• लाभार्थी पुणे जिल्हयातील रहिवासी असावा.

संपर्क

• जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद.
• राष्ट्रीय विश्वस्त न्यास अधिनियम 1999 कायदेशीर पालकत्व देण्याची योजना

योजनेचे स्वरुप

मनोविकलांग, मेंदूचा पक्षाघात झालेल्या व्यक्ती, बहुविकलांग तसेच आत्ममग्न व्यक्तींच्या कल्याणाच्या दृष्टीेने राष्ट्रीय विश्वस्त न्यास अधिनियम 1999 अंतर्गत कायदेशी पालकत्व देण्यात येते.

अटी व शर्ती

• अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र जिल्हा शल्य चिकित्सकाकडून प्राप्त केलेले असावे.
• अपंगत्वाचे प्रमाण 40% हून अधिक असावे.
• लाभार्थी पुणे जिल्हयातील रहिवासी असावा.

संपर्क

• जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद.

योगा व आरोग्याबद्दल संपूर्ण माहिती आमच्या ब्लॉगवर वाचू शकता

योगाटिप्स