NLM National Live Mission | केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन योजना

NLM National Live Mission पशुपालकास साठी नवीन योजना आहे ज्यामध्ये पोल्ट्री फार्म व शेळी मेंढी पालन याकरता केंद्र शासन पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन अभयानांतर्गत 25 लाखापर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे. NLM National Live Mission चा शासन निर्णय 27 डिसेंबर 2021 रोजी घेण्यात आलेला आहे.

आपण जर पाहिलं 27 डिसेंबर 2021 रोजी राष्ट्रीय पशुधन विकास योजनेअंतर्गत राज्यांमध्ये साधारणपणे 50 लाख रुपयांचा प्रकल्प खर्चासाठी 50 टक्के अनुदान देणाऱ्या या महत्वपूर्ण योजनेस राबविण्याकरिता प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेले आहे.

निग्रो लोकल जर पाहिलं तर 2014 पासून राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना ही योजना या ठिकाणी राबवली जाते. मात्र या अभियानामध्ये 2019 मध्ये 2020 मध्ये 2020-21 मध्ये काही अमुलाग्र बदल करण्यात आलेत आणि याच्यात नवीन 2021 मध्ये केलेल्या बदलासह मार्गदर्शक सूचना राबवणे करता या ठिकाणी केंद्र शासनाच्या माध्यमातून मंजुरी दिलेली आहे आणि या दिलेल्या मंजुरीच्या आधीन राहून महाराष्ट्र शासनाने सुद्धा ही योजना महाराष्ट्र मध्ये राहण्याकरता आज एक महत्वपूर्ण असा शासन निर्णय घेऊन ये प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. या संदर्भातील हा 27 डिसेंबर 2021 रोजी चा शासन निर्णय अधिकारी पाहू शकता.

केंद्र शासनाकडून निर्गमित सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वानुसार राष्ट्रीय पशुधन अभियान या अंतर्गत खालील प्रमाणे तीन उप अभियानाचा समावेश केला गेलेला आहे.

1.  पशुधन आणि कुक्कुट प्रजाति विकास उप

यामध्ये ग्रामीण कुक्कुट पालनातून प्रजाती विकासाद्वारे उद्योजकता विकास याकरिता केंद्र शासनाचा हिस्सा 50 टक्के राहील केंद्र शासनाच्या अनुदानाची अधिक मर्यादा एक वेळ 50 टक्के भांडवल अनुदान अधिकतम मर्यादा रुपये 25 लक्ष प्रतियुनिट म्हणजेच दोन समान हप्त्यांमध्ये राहील. कमीत कमी एक हजार अँड यांवरील म्हणजेच लो इनपुट तंत्रज्ञानाद्वारे कुक्कुट पक्ष्यांचे संगोपन व अंडी उबवणे याकरता केंद्राची स्थापना म्हणजेच 50 टक्के बँकेचे कर्ज अथवा लाभार्थीस वैसा राहील.

2.  पशुखाद्य व वैरण उप अभियान

ग्रामीण शेळी मेंढी पालन आतून विकास आधारे उद्योजकता विकास करण्याकरता 50 टक्के केंद्र शासनाचा हिस्सा राहील 50 टक्के भांडवली अनुदान रुपये 50 लक्ष दोन समान हप्त्यांमध्ये राहील पाच शेळ्या/मेंढ्या अधिक 25 बोकड नर मेंढे गटाची स्थापना करण्याकरता 50 टक्के बॅंकेचे कर्ज अथवा लाभार्थी सोय असा असणे आवश्यक.

3.  नाविन्यपूर्ण योजना व विस्तार अभियान

विविध शेळ्या व मेंढ्यांच्या जाती मधील अनुवंशिक सुधारणा करण्याकरिता शेळी व मेंढी यांच्या वीर्यमात्रा निर्मितीसाठी विभागीय प्रयोगशाळेची स्थापना करण्याकरता 60 टक्के अनुदान केंद्र शासनाचे राहील तसेच 40 टक्के अनुदान हे राज्याचे राहील केंद्र शासनाने एक वेळा अर्थसहाय्य रुपये चारशे लक्ष अधिक 30 लक्ष राहील यामध्ये अनुवंशिक सुधारणा यातून उत्पादनात वाढ करणे अपेक्षित आहे.

राज्य शेळी मेंढी मेंढी ची स्थापना करण्याकरता शंभर टक्के अनुदान केंद्र शासनाचे राहील एक वेळचे अर्थसहाय्य रुपये दहा लक्ष राहील शेळ्या मेंढ्यांमध्ये गोठीत वीर्य वापरून कृत्रिम रेतनाचे तंत्रज्ञान दूध लेखन करण्याकरता अनुदान मिळेल.

अस्तित्वात असलेल्या गाई-म्हशींच्या कृत्रिम रेतन केंद्रांमधून शेळ्या-मेंढ्या मधील कृत्रिम रेतन वृद्धिंगत करण्याकरता 60 टक्के अनुदान केंद्राकडून तर 40 टक्के अनुदान राज्याकडून राहील प्रती केंद्र रुपये 4200 केंद्र शासनाचे अनुदान असेल. यामध्ये कृत्रिम रेतनाच्या सहाय्याने शेळ्यामेंढ्या मधील अनुवंशिक सुधारणा करणे अपेक्षित आहे.

शेळ्या-मेंढ्यांच्या वंशामध्ये अनुवंशिक सुधारणा करण्याकरता विदेशातून जन्म आयात करण्याकरता 60 टक्के अनुदान केंद्राचे तर 40 टक्के अनुदान राज्याचे राहील कृत्रिम रेतनाच्या साह्याने उच्च प्रतीचे वीर्य वापरून शेळ्या मेंढ्यांमध्ये अनुवंशिकता सुधारणा करणे अपेक्षित आहे.

इतर योजना

1.  वराह पालना द्वारे उद्योजकता विकास याकरता 50 टक्के अनुदान केंद्र शासनाचे राहील. एक वेळ 50 टक्के भांडवली अनुदान रुपये 30 लक्ष मिळतील 100 मादी अधिक 25 नर वराह गटाची स्थापना करणे यामध्ये उर्वरित 50 टक्के बँकेचे कर्ज अथवा लाभार्थी सोयीचा असावा.

2. वराह जाती मधील अनुवंशिक सुधारणा याकरता वराह वीर्य प्रक्रिया स्थापना केंद्र शासनाचा हिस्सा 60 टक्के तर राज्य शासनाचा हिस्सा 40 टक्के राहील 150 लक्ष अधिक एक वेळचे आवर्ती खर्चासाठी चे अनुदान 30 लक्ष राहील व राहा वीर्य प्रक्रिया प्रयोगशाळेची स्थापना करने अपेक्षित आहे.

वराह वंशामध्ये अनुवंशिक सुधारणा करण्याकरता विदेशातून आयात करण्याकरता 60 टक्के अनुदान केंद्र शासनाचे तर 40 टक्के रक्कम राज्य शासनाची राहील विदेशी उच्च अनुवंशिक गुणवत्तेच्या प्रजातींचा वापर करून देशी वराह जातींचे उत्पादन वाढवणे अपेक्षित आहे.

3.  पशुखाद्य व वैरण विकास तूप अभियान या अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण वैरण बियाणे उत्पादना करता अनुदान शंभर टक्के इतका शासनाचा राहील यामध्ये बियाणे प्रकार प्रति किलो उत्पादनासाठी अनुदान दिले जाईल तसेच मूलभूत बियाणे करता 250 रुपये मिळतील पायाभूत देण्याकरता 150 रुपये तर प्रमाणित बियाणे करता 100 रुपये मिळतील.

पशुखाद्य वैरण उद्योजकता विकास याकरता 50 टक्के असा शासनाचा राहील प्रकल्प किमतीच्या 50 टक्के रुपये पन्नास लक्ष पर्यंत अनुदान मिळेल मुरघास बैल वैरणीच्या विटा आणि तियमार निर्मिती करिता दोन टप्प्यांमध्ये एस आय डी बी आय मार्फत अनुदान मिळेल म्हणजेच उर्वरित 50 टक्के बँकेचे कर्ज अथवा लाभार्थी सोय असणे अपेक्षित आहे.

3.  नावीन्यपूर्ण संशोधन व विस्तार अभियानांतर्गत नाविन्यपूर्ण उपक्रम संशोधन व विकास या करिता 100 टक्के हिस्सा शासनाचा राहील.

विस्तार उपक्रमाकरिता 60 टक्के केंद्र शासनाचा हिस्सा तर 40 टक्के राज्य शासनाचा हिस्सा राहील.

ही योजना महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र शासनाचा 27 डिसेंबर 2021 चा शासन निर्णय खाली क्लिक करून बघावा.

शासन निर्णय