Shelipalan Yojana NLM National Live Mission | शेळ्या मेंढ्या कुकूटपालन योजनेकरिता 25 लाख रुपयाचे अनुदान मिळणार

Shelipalan Yojana NLM National Live Mission शेळ्या, मेंढ्या व कुकूटपालन योजनेकरिता 25 लाख रुपयाचे मिळणार अनुदान….! अर्ज कसा करावा? जाणून घ्या या विषयीची माहिती.

शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर आहे…. केंद्र सरकार नेहमीच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहते, त्यामुळे त्यांनी पशु पालकांसाठी एक नवीन अभियानाची सुरुवात केली आहे. हे अभियान म्हणजेच शेळी मेंढी, कुकुट पालन याकरिता 25 लाखांपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे. परंतु या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला ऑनलाइन पोर्टलवर नोंदणी करावी लागणार आहे.

पशुपालकाससाठी नवीन योजना आहे. ज्यामध्ये पोल्ट्री फार्म व शेळी मेंढी पालन याकरता केंद्र शासन पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन अभयानांतर्गत 25 लाखापर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे. NLM National Live Mission चा शासन निर्णय 27 डिसेंबर 2021 रोजी घेण्यात आलेला आहे. आपण जर पाहिलं 27 डिसेंबर 2021 रोजी राष्ट्रीय पशुधन विकास योजनेअंतर्गत राज्यांमध्ये साधारणपणे 50 लाख रुपयांचा प्रकल्प खर्चासाठी 50 % अनुदान देणाऱ्या या महत्वपूर्ण योजनेस राबविण्याकरिता प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेले आहे.

निग्रो लोकल जर पाहिलं तर 2014 पासून राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना ही योजना या ठिकाणी राबवली जाते. मात्र या अभियानामध्ये 2019 मध्ये 2020 मध्ये 2020-21 मध्ये काही अमुलाग्र बदल करण्यात आलेत आणि याच्यात नवीन 2021 मध्ये केलेल्या बदलासह मार्गदर्शक सूचना राबवणे करता या ठिकाणी केंद्र शासनाच्या माध्यमातून मंजुरी दिलेली आहे आणि या दिलेल्या मंजुरीच्या आधीन राहून महाराष्ट्र शासनाने सुद्धा ही योजना महाराष्ट्र मध्ये राहण्याकरता आज एक महत्वपूर्ण असा शासन निर्णय घेऊन ये प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. या संदर्भातील हा 27 डिसेंबर 2021 रोजी चा शासन निर्णय अधिकारी पाहू शकता.

केंद्र शासनाकडून केलेल्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वानुसार राष्ट्रीय पशुधन अभियान या अंतर्गत खालीलप्रमाणे तीन उप अभियानाचा समावेश केला गेलेला आहे.

1) पशुधन आणि कुक्कुट प्रजाति विकास उप :
यामध्ये ग्रामीण कुक्कुट पालनातून प्रजाती विकासाद्वारे उद्योजकता विकास याकरिता केंद्र शासनाचा हिस्सा 50 टक्के राहील केंद्र शासनाच्या अनुदानाची अधिक मर्यादा एक वेळ 50 टक्के भांडवल अनुदान अधिकतम मर्यादा रुपये 25 लक्ष प्रतियुनिट म्हणजेच दोन समान हप्त्यांमध्ये राहील. कमीत कमी एक हजार अँड यांवरील म्हणजेच लो इनपुट तंत्रज्ञानाद्वारे कुक्कुट पक्ष्यांचे संगोपन व अंडी उबवणे याकरता केंद्राची स्थापना म्हणजेच 50 टक्के बँकेचे कर्ज अथवा लाभार्थीस वैसा राहील.

2) पशुखाद्य व वैरण उप अभियान :
ग्रामीण शेळी मेंढी पालन आतून विकास आधारे उद्योजकता विकास करण्याकरता 50 टक्के केंद्र शासनाचा हिस्सा राहील 50 टक्के भांडवली अनुदान रुपये 50 लक्ष दोन समान हप्त्यांमध्ये राहील पाच शेळ्या/मेंढ्या अधिक 25 बोकड नर मेंढे गटाची स्थापना करण्याकरता 50 टक्के बॅंकेचे कर्ज अथवा लाभार्थी सोय असा असणे आवश्यक.

3) नाविन्यपूर्ण योजना व विस्तार अभियान :
विविध शेळ्या व मेंढ्यांच्या जाती मधील अनुवंशिक सुधारणा करण्याकरिता शेळी व मेंढी यांच्या वीर्यमात्रा निर्मितीसाठी विभागीय प्रयोगशाळेची स्थापना करण्याकरता 60 टक्के अनुदान केंद्र शासनाचे राहील तसेच 40 टक्के अनुदान हे राज्याचे राहील. केंद्र शासनाने एक वेळा अर्थसहाय्य रुपये चारशे लक्ष अधिक 30 लक्ष राहील यामध्ये अनुवंशिक सुधारणा यातून उत्पादनात वाढ करणे अपेक्षित आहे.

ऑनलाइन अर्ज कसा करायचा :

अँड्रॉइड मोबाईल ॲप्लिकेशन मध्ये AH-MAHABMS गुगल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध आहे या योजनेची संपूर्ण माहिती व अर्ज करण्याची विधी या विषयीची संपूर्ण माहिती या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

अर्ज केवळ ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारले जातील या संगणक प्रणालीमध्ये अर्ज भरणे अत्यंत सोपे करण्यात आले असून अर्जामधील माहिती कमीत कमी टाईप करावे लागेल.

बहुतांशी माहितीबाबत पर्याय निवडण्याची सुद्धा सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे पशुपालकांनी अर्ज भरण्याकरिता स्वतःचा मोबाईल जास्तीत जास्त वापर करावा.

अर्ज भरतांना अर्जदाराने नोंद केलेल्या मोबाईल क्रमांकावर अर्जाच्या स्थितीबाबत संदेश पाठवण्यात येणार असल्याने कोणत्याही परिस्थितीत अर्जदाराने योजनेअंतर्गत आपला मोबाईल क्रमांक बदलू नये.

योजनेविषयी अधिक माहितीसाठी
http:/ah.mahabms.com या संकेतस्थळावर भेट द्यावी.

योजनेविषयी आणखी माहिती पाहिजे असल्यास तालुक्यातील पशुधन विकास अधिकारी, पंचायत समिती, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी अथवा जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालय, जिल्हा पशुवैद्यकीय सर्व चिकित्सालय अथवा जवळच्या पशुवैद्यकीय केंद्रावर संपर्क साधावे असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागातर्फे करण्यात आले आहे.

Shelipalan Yojana NLM National Live Mission ही योजना महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे.