शेतातील विजेबाबत तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे? बघा 2003 चा कायदा

शेतातील विजेचा प्रश्‍न मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना भेडसावत असतो. शेतात विजेचे कनेक्शन घेण्याकरता शेतकऱ्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे आज आपण वीज कायदा काय आहे हे पाहणार आहोत.

‘वीज कायदा 2003 सेक्शन क्रमांक 57 शेतकरी’, नुसार एखाद्या शेतकऱ्याला वीज कनेक्शन घ्यायचे असेल तर त्यासाठी एक लेखी अर्ज लिहून द्यावा लागतो. लेखी अर्ज सादर केल्याच्या 30 दिवसाच्या आत शेतकऱ्याला त्याच्या शेतामध्ये वीज कनेक्शन उपलब्ध करून देणे बंधन कारक आहेत. अशी कायद्यात तरतूद आहे.

जर 30 दिवसाच्या आत शेतकऱ्याला वीज कनेक्शन उपलब्ध होऊ शकले नाही, तर प्रति आठवडा 100 रुपये प्रमाणे भरपाई त्या शेतकऱ्याला देण्यात यावे. अशा पद्धतीचा हा कायदा सांगतो.

वीज ट्रान्सफार्मर बिघडले असल्यास 48 तासांच्या आत विज कंपनी येऊन वीज ट्रान्सफार्मर दुरुस्त करून देतील. ही सुद्धा त्यामध्ये तरतूद आहे. परंतु त्यासाठी तुम्ही विजेचे बिल व्यवस्थित भरलेली असावे.

Read कोणत्या जिल्याकरिता कोणती कंपनी पीक विमा काढणार?

आपण जर आपल्या नियमांमध्ये बसला असेल तर आपण कंपनी वरती हे नियम लागू करू शकतो. जर त्यांनी 48 तासाच्या आत वीस ट्रान्सफार्मर व्यवस्थित करून दिले नाही तर त्यांना प्रति तास 50 रुपये याप्रमाणे शेतकऱ्यांना द्यावे हे तरतूद त्या कायदयामध्ये आहे. तुम्ही स्वतःचे मीटर सुद्धा लावू शकता.

कंपनीच्या मीटरवर अवलंबून न राहता तुम्ही स्वतःचे मीटर लावण्याची तरतुद या वीज कायदा 2003 सेक्शन 57 मध्ये आहे. वीज कायदा 55 सेक्शन व परिशिष्ट 17, 31, 1 दिनांक 7 /6/ 2005 नुसार हा एक नियम किंवा एक कायदा शेतकऱ्यांसाठी आहे. ही माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचन खूप महत्त्वाचे आहे.

त्यानंतर मीटर आणि विजेचा पोल यामधील अंतर त्यासाठी लागणारे जे काही वायर किंवा केबल असेल, शेतकऱ्याला हा खर्च करण्याची गरज नाही. जर शेतकऱ्यांनी खर्च केला असेल तर दिलेल्या वीज बिलातू काढून घेऊ शकतो.

Read Rajya Sarkar Mahangai Bhatta 2023| राज्य सरकारी कर्मचारी महागाई भत्ता २०२३.

ग्राहक अटी व शर्ती क्रमांक एकोणवीस 21वी कशी सांगते नवीन विजेचे कनेक्शन घेताना, घरगुती विजेचे नवीन कनेक्शन घेताना 1500 रुपये व हेच कनेक्शन कृषीपंपासाठी लागत असेल तर 5000 रुपये लागतात.

यामध्ये पोलचा किंवा केबलचा खर्च सर्व वीज कंपनी करते. ग्राहकाला व हा खर्च करावा लागत नाही. तर बऱ्याच शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये पोल किंवा डीपी अस्तित्वात असते. त्यामुळे त्याचे भाडे दोन हजार रुपये पर्यंत शेतकऱ्याला मिळू शकते. हे कायदे किंवा तरतुदी शेतकऱ्यांना माहीत नसल्यामुळे, त्यांची बऱ्याच प्रमाणात फसवणूक केली जाते.