Drone Subsidy SMAM | कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियान ड्रोन खरेदीसाठी अनुदान

Drone Subsidy SMAM
कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियान ड्रोन खरेदीसाठी अनुदान, अर्ज सुरु जाणून घ्या काय आहे माहिती.

शेतीच्या कामांमध्ये आधुनिक ड्रोन तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यावर केंद्रीय अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. याविषयी आपण आधीच्या पोस्ट मध्ये माहिती पाहिलेले आहे तर ह्या पोस्टमध्ये आपण जाणून घेऊया. कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान ड्रोन खरेदी साठी अनुदान किती असेल व अर्ज कसा करायचा.

मित्रांनो, पिकांवरील खते (Fertilizer Spraying), औषधी फवारणी सह भूमी अभिलेखाच्या नोंदीसाठी (Land Record registration) ड्रोनच्या वापराला केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर शेती क्षेत्रात ड्रोनच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान अंतर्गत ड्रोन खरेदीसाठी अनुदानही देण्यात येणार आहे.

कृषी यंत्रे आणि औजारे तपासणी संस्था, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेशी (ICAR) संलग्न संस्था, कृषी विज्ञान केंद्र (KVK), शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) आणि कृषी विद्यापीठांना (Agri University) ड्रोन खरेदीसाठी राज्य सरकारकडून अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

राज्य सरकारकडून ड्रोन खरेदीसाठी अनुदान मिळाविण्यासाठी विहित नमुन्यामध्ये अर्ज करावा लागणार आहे. सदर मार्गदर्शक सुचना केंद्र शासनाच्या http:farmech.dac.gov.in  या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. शेतकरी उत्पादक कंपनी शेतकऱ्यांची सहकारी संस्था, ग्रामीण नव उदयोजक, कृषि पदवीधारक, अस्तीवात असलेली औजारे बँक इ. ड्रोन आधारित सेवा सुविधा केंद्र स्थापनेसाठी अर्थसहाय्य लाभ घेऊ शकतील.

Read  ग्रामीण रोजगार हमी योजना Mahatma Gandhi Rashtriya Gramin Rojgar Hami Kayda

लाभ/अनुदान कोणाला मिळेल :

कृषी यंत्रे व औजारे तपासणी संस्था, आयसीएआर संलग्न संस्था, कृषी विज्ञान केंद्र, शेतकरी उत्पादन संस्था व विद्यापीठे यांना ड्रोन खरेदीसाठीच्या अनुदानासाठी अर्ज करता येणार आहे. कृषी संशोधन संस्था, कृषी विज्ञान केंद्र आणि कृषी विद्यापीठांना ड्रोन आणि त्यांचे भाग खरेदीसाठी 100% म्हणजेच 10 लाख रूपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे.

तर शेतकरी उत्पादक संस्थांना ड्रोन खरेदीसाठी 75% म्हणजेच 7.50 लाख एवढे अनुदान देण्यात येणार आहे. याशिवाय ड्रोन खरेदी न करता ड्रोन भाड्याने घेऊन प्रात्यक्षिक राबविणाऱ्या सबंधित यंत्रणेला भाडे व त्यासंबंधीच्या खर्चासाठी प्रति हेक्टर 6 हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे.

अस्तित्वात असलेल्या सेवा सुविधा केंद्रांना ड्रोनच्या मूळ किंमतीच्या 40% अथवा 4 लाख अनुदान देण्यात येणार आहे. नव्याने सेवा सुविधा केंद्र स्थापित करू इच्छिणाऱ्या सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था किंवा ग्रामीण नवउद्योजक यांना देखील सेवा सुविधा केंद्राच्या यंत्र सामग्रीत ड्रोनचा समावेश करून या योजनेचा लाभ घेता येईल.

Read  NPS National Pention Scheme राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना

यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या कृषी पदवीधरांना ड्रोन खरेदीसाठी 50% अथवा 5 लाख रूपये यापैकी कमी असलेले अनुदान देण्यात येणार आहे. अशा प्रकारे सेवा देणाऱ्या सुविधा केंद्रांकडील दर वाजवी असल्याबाबत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्याद्वारे पर्यवेक्षण करण्यात येईल.

भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विदयापीठ यांना शेतकऱ्यांचे शेतावर प्रात्यक्षिके घेण्यासाठी ड्रोन व त्याचे साहित्य खरेदीसाठी 100 % रु. 10.00 लाख यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान उपलब्ध आहे.

शेतकरी उत्पादक कंपनी यांना शेतकऱ्याचे शेतावर प्रात्यक्षिके घेण्यासाठी ड्रोन व त्याचे साहित्य खरेदीसाठी 75 % अनुदान उपलब्ध आहे.

ज्या अंमलबजावणी संस्थांना कृषी ड्रोन खरेदी करायचे नाहीत परंतु प्रात्यक्षिके करण्यासाठी हाय-टेक हब, निर्माते, स्टार्ट-अप यांचे कडून ड्रोन भाडयाने घेईल. अशा परिस्थितीत त्यांना 100% रु. 6000 प्रति हेक्टर आकस्मिक खर्च जसे की ड्रोन भाड्याने घेण्यासाठी शुल्क / ड्रोन वैमानिकांच्या नियुक्तीसाठी प्रशिक्षणावर होणारा खर्च आणि विविध खर्च जसे की वाहतूक, कामगार, प्रसिध्दी आणि तांत्रिक साहित्याची छापाई इ. मदत प्रदान करेल,

अर्ज कसा करायचा :
मित्रांनो आता राज्य सरकारकडून ड्रोन खरेदीसाठी अनुदान मिळाविण्यासाठी विहित नमुन्यामध्ये अर्ज करावा लागणार आहे. कृषी यांत्रिकीकरण (Agriculture Mechanization) उपअभियान अंतर्गत ‘ड्रोन आधारित सेवा सुविधा’ (Drone Baced Service) या योजनेच्या माध्यमातून ड्रोन खरेदीसाठी अनुदान (Subsidy For Drone) आणि पूर्वसंमती मिळण्यासाठी अर्ज करता येईल. ड्रोन खरेदीसाठी संचालक, निविष्ठा व गुण नियंत्रण कृषी आयुक्तालय, पुणे यांच्या नावे अर्ज करायचा आहे.

Read  Cow Bufello Subsidy Maharashtra| गाई म्हशी अनुदान

आवश्यक कागदपत्रे –
1) आधारकार्ड
2) खेरदी करावयाच्या ड्रोनचे अधिकृत विक्रेत्याचे दरपत्रक
3) बँकेच्या पासबुकची झेरॉक्स किंवा रद्द केलेला धनादेश
4) संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र
5) रिमोट पायलट परवाना धारक चालकाचे नाव आणि तपशील.

दि. 31 मार्च, 2023 पर्यंत प्रात्यक्षिक आयोजित केले जातील. प्रात्यक्षिकांसाठी ड्रोनच्या खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य 31 मार्च, 2023 पर्यंत लागू राहील.

पात्र लाभार्थीसठी अर्जाचा नमुना तालुका कृषि अधिकारी यांचेकडे उपलब्ध आहे. तालुका कृषि अधिकारी यांचेमार्फत अर्ज जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयास सादर करावा, असे आवाहन कृषी संचालक दिलीप झेंडे यांनी केले आहे.

ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली, ते आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा व इतरांनाही शेअर करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

x