Maha Aawas Yojana – राज्य सरकारचे महाआवास अभियान 2.0 सुरू. मार्च महिन्याच्या शेवटपर्यंत 5 लाख घर बांधण्याची मोहीम सुरू. मुश्रीफ यांची मोठी घोषणा केली आहे. कोरोना काळात कोरोना संकट असतानाही राज्य सरकार पुन्हा एकदा कामाला लागले आहे.
राज्य सरकार येत्या 31 मार्च पर्यंत राज्यात पाच लाख घर बांधणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. महाआवास योजना 2.0 अभियानाअंतर्गत ही घरे बांधण्यात येणार असून या आधीही याच योजने अंतर्गत राज्य सरकारने ग्रामीण भागात पाच लाख घरे बांधून गोरगरिबांना हक्काचा निवारा दिला होता आणि आताही ग्रामविकास व कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी या घरांची घोषणा करून गोरगरीब जनतेला दिलासा दिलेला आहे.
गेल्या काही दिवसांपूर्वी महाआवास अभियान 2.0 ची बैठक मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस ग्रामविकास विभागाचे सहसचिव मंगेश मोहिते, राज्य व्यवस्थापन कक्ष (ग्रामीण गृहनिर्माण) संचालक डॉक्टर राजाराम दिघे प्रधानमंत्री आवास योजनेचे उपसंचालक निलेश काळे, राज्य ग्रामीण योजनेचे उपसंचालक श्रीमती मंजिरी टकले तसेच राज्यातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपआयुक्त, प्रकल्प संचालक, गट विकास अधिकारी ही दूरदृष्टी प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
कोरोना संकट असतानाही महाआवास अभियानाचा पहिला टप्पा हा यशस्वीरित्या पूर्ण केल्याबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अभिनंदन केले आहे. अनेक वर्षापासून ज्यांना राहायला घरे नव्हती अशा गरजू लोकांची यादी तयार करण्यात आली होती. मात्र त्यांना घरे मिळत नव्हती या गरजू लोकांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी ही मोहीम राबविण्यास सुरुवात केली. या मोहिमेमुळे वेळेत घरे तयार करण्याची जिद्द आणि जागृती अधिकार्‍यांमध्ये निर्माण झाली आणि त्यामुळे पहिला टप्पा हा पाच लाख घरे बांधण्याचा संकल्प पूर्ण झाला असे मुश्रीफ म्हणाले.
भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा द्या.
महाआवाज अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये गुणात्मक व संख्यात्मक बदल करण्यात आला असून त्यात लँड बँक, सेंट्रल बँक, बहुमजली गृहसंकुले या बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. याकडे विशेष लक्ष देण्याच्या सूचना मंत्री मुश्रीफ यांनी केले आहेत. मंजुरीनंतर पहिला हप्ता वितरित करण्याचा कालावधी 37 दिवसांवरून 7 दिवसांवर आणावा मंजुरीनंतर घरकुले वेळेत पूर्ण करावीत प्रधानमंत्री आवास योजनेतील उर्वरित मंजुरी प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण करावी. भूमिहीन लाभार्थ्यांना तात्काळ जागा उपलब्ध करून द्यावी अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.
लाभार्थ्यांना लवकरात लवकर घरे द्या.
घरकुलाला अधिक गती मिळावी यासाठी केंद्रीय ग्रामविकास विभागाने ड प्लस यादीला मान्यता दिली. 15 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत त्यात शंभर टक्के घरकुलांना मंजुरी देण्यात यावी. नावीन्यपूर्ण घरे बांधल्याचे जे काम अपूर्ण आहे. ती कामे जलद गतीने पूर्ण करावीत आणि लाभार्थ्यांना लवकरात लवकर घरे बांधून मिळाली पाहिजे. यासाठी प्रयत्न करावेत असे आदेश त्यांनी दिले आहे.
ही माहिती कशी वाटली, ते कमेंट करून नक्की सांगा.