One Nation, One Registration ULPIN केंद्र सरकार ‘वन नेशन, वन रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम’ अंतर्गत जमिनीसाठी युनिक नोंदणी क्रमांक जारी करण्याच्या तयारीत आहे, अशी विश्वसनीय सूत्रांकडून माहिती मिळाली आहे.
2022-23 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी सांगितले की, आता जमिनीचे डिजिटल रेकॉर्ड ठेवले जाणार आहे. यासाठी आयपी आधारित तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येईल. जमिनीच्या कागदपत्रांच्या मदतीने डिजिटल नोंदी ठेवल्या जातील. निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे की, सरकारने मार्च 2023 पर्यंत देशभरातील जमिनीच्या नोंदींचे डिजिटलायझेशन करण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे.
येणाऱ्या काही दिवसांत तुमच्या जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे एका क्लिकवर तुमच्यासमोर असतील. तुम्हाला देशात कोणत्याही ठिकाणी तुमच्या जमिनीशी संबंधित माहिती मिळू शकेल. डिजिटल लँड रेकॉर्डचे अनेक फायदे होतील. हे 3C फॉर्म्युला अंतर्गत वितरित केले जाईल, ज्याचा सर्वांना फायदा होईल.
यामध्ये सेंट्रल ऑफ रेकॉर्ड्स, कलेक्शन ऑफ रेकॉर्ड्स, कन्व्हिनियन्स ऑफ रेकॉर्ड्सचा सर्वसामान्यांना खूप फायदा होणार आहे. तुमच्या जमिनीसाठी 14-अंकी ULPIN क्रमांक म्हणजेच युनिक मिळेल. त्याला जमिनीचा आधार क्रमांक (Aadhaar Number) देखील म्हणता येईल. युल्पिन (ULPIN) क्रमांकाद्वारे जमीन खरेदी-विक्रीमध्ये कोणतीही अडचण येणार नाही.
जमीन खरेदीदार आणि विकणारा यांचा संपूर्ण तपशील सर्वांसमोर असेल. भविष्यात त्या जमिनीचेही विभाजन झाले, तर त्या जमिनीचा आधार क्रमांकही वेगळा असेल. डिजीटल रेकॉर्ड ठेवल्याने सर्वप्रथम जमिनीच्या खऱ्या स्थितीची माहिती उपलब्ध होईल. ग्राउंड मीटरिंग ड्रोन कॅमेऱ्यांद्वारे केले जाईल, ज्यामध्ये त्रुटीचे मार्जिन नगण्य असेल.
डिजीटल रेकॉर्ड असल्‍याने कोणतीही व्‍यक्‍ती आपल्‍या शहरातील कॉमन सर्व्हिस सेंटरवर जाऊन त्‍याच्‍या जमिनीची माहिती मिळवू शकेल. आधार लिंकिंग नऊ राज्यांमध्ये गोवा, बिहार, ओडिशा, सिक्कीम, गुजरात, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, राजस्थान आणि हरियाणा प्रथम सुरू होण्याची शक्यता आहे जिथे ULPIN सुरू करण्यात आले आहे. संसदेत विभागाच्या सादरीकरणानुसार, ULPIN शी आधार लिंक करण्यासाठी प्रति रेकॉर्ड 3 रुपये आणि “आधार सीडिंग प्लस ऑथेंटिकेशन” साठी प्रति रेकॉर्ड 5 रुपये आर्थिक खर्चाची योजना आखली आहे.
जमिनीच्या नोंदीसोबत आधार लिंक करण्याची योजना वर्षानुवर्षे सुरू आहे. डिसेंबर 2014 मध्ये भूसंसाधन विभागाच्या दस्तऐवजांवरून असे दिसून आले आहे की आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, हरियाणा, त्रिपुरा, महाराष्ट्र आणि हिमाचल प्रदेश यांनी जमिनीच्या नोंदींशी आधार लिंक करण्यासाठी पायलट प्रोजेक्ट सुरू केले होते. 2015 आणि 2017 मध्ये जमीन संसाधन विभागाने राज्यांना पत्र लिहून मालमत्ता विक्री आणि लीज नोंदणीसाठी ओळख पुरावा म्हणून आधार वापरण्यास सांगितले.
