Satbara Utara – 100 रुपयांमध्ये जमिनीच वाटणीपत्र जाणून घ्या त्या विषयी माहिती. 100 रुपयेमध्ये जमिनीचे वाटणी पत्र होत का?आणि होत असेल तर याला काही आधार आहेत का? याच्या बद्दलची सविस्तर माहिती या पोस्टच्या माध्यमातून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. शेतजमिनी विषयक कायदे किंवा इतर काही महत्त्वपूर्ण घडामोडीविषयी माहिती घेण्याचा प्रयत्न आपण नेहमी करत असतो.
मित्रांनो, उन्हाळा येत आहे तर पाडव्याचा मुहूर्त साधून बऱ्याच कुटुंबामध्ये जमिनीची वाटणी पत्र करायची असते. या सर्वांच्या पार्श्वभूमीवरती पडलेला प्रश्न म्हणजे जमिनीची नेमकी वाटणी कशी करायची. बऱ्याच जणांच्या वाचनामध्ये ठिकाणी आलेला शंभर रुपयांमध्ये वाटणी पत्र होतं. मग ते शंभर रुपयांमध्ये वाटणी पत्र कश्याप्रकारे केले जातं. याच्यासाठी काही आधार आहेत का? शासनाचे जीआर आहेत का? तर हो मित्रांनो याच्यासाठी जीआर आहे. याच्यासाठी आधार आहे आणि हे सर्व माहिती आता पण समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
मित्रांनो, आपण एकंदरीत पाहिलं तर शेत जमिनीची वाटणी म्हणजे लाभार्थ्याला किंवा एखाद्या शेतकऱ्याला दिलेला नवीन हक्क नसतो तर फक्त त्याच्या वडलोपार्जित जमिनीमधून केलेली विभागणी असते. म्हणजे एखाद्या वडिलोपार्जित जमिनीमधून जे काही सहहिस्सेदार असतील जे काही वारस असतील त्या वारसाला केलेली विभागणी म्हणजे वाटणी पत्र असते. यामध्ये नवीन मालकी निर्माण होत नाही.
जर जमिनीची व्यवहार म्हटले तर ती एक किचकट आणि गुंतागुंतीची कायदेशीर प्रक्रिया मानली जाते. परंतु आता जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी फक्त शंभर रुपये लागणार आहेत. म्हणजेच कुटुंबातील एका व्यक्तीच्या नावावरून कुटुंबातीलच दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावावर जमीन हस्तांतरित करताना बाजारभावानुसार मुद्रांक शुल्क वापरावा लागत होता. म्हणजेच जर याचा सविस्तर विचार केला तर कुटुंबातील एकाच रक्ताच्या नात्यामध्ये म्हणजेच वडिलांकडून मुलाकडे किंवा मुलीकडे जमिनीचे हस्तांतरण करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क भरणे आवश्यक होते. आईकडून मुलाकडे अथवा आईकडून मुलीकडे सुद्धा हस्तांतर करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क भरावे लागत होते. परंतु या जमिनीचे हस्तांतरणाची वाटणी पत्र आता फक्त 100 रुपयाचे करता येणार आहे. त्यासाठी शासनाकडून एक परिपत्रक काढण्यात आले होते. परंतु सदरच्या परिपत्रकात आता मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यात आले आहे.
अशाप्रकारचे वाटणीपत्र करण्यासाठी महाराष्ट्रातील बऱ्याचशा शेतकरी वर्गामध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली होती. अशा पद्धतीने वडिलांकडून मुलांकडे किंवा मुलीकडे किंवा आईकडून मुलांकडे किंवा मुलीच्या नावावर जमीन हस्तांतरण करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क भरावे लागत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक बोजा सहन करावा लागत होता, परंतु आता महाराष्ट्र शासनातर्फे आदेश काढण्यात आले.
हिंदू कुटुंबपद्धती नुसार वडिलांचे अथवा आईची जमीन त्यांच्या मुलांमध्ये वाटणीपत्र करत असताना महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 85 यानुसार तहसीलदारांना संबंधित अधिकार देण्यात आले आहेत. या अधिकाराचा वापर करून शंभर रुपयांच्या स्टॅम्पवर हे अधिकृत वाटणी पत्र आणि ग्रेट विभाजन करून देण्यास कसलीही हरकत नसल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र महसूल अधिनियम कलम 85 नुसार येणाऱ्या रक्ताच्या नात्यातील हस्तांतरणाची प्रकरणे तात्काळ निकाली काढावीत अशा सूचना शासनातर्फे तहसीलदारांना दिलेल्या आहेत.
शेत जमिनीची वाटणी ही तीन प्रकारे करता येते. कलम 85 अन्वये यांच्या माध्यमातून त्यांच्या माध्यमातून, दुसऱ्या ठिकाणी नोंदणी करून सुद्धा करू शकता आणि या दोन्हीमध्ये जर शक्य नाही झालं आणि दोघांनाही जमीन एकोप्याने खायची नसेल तर जमीन विकून केलेला वाटणी पत्र म्हणजे कोर्टातून केलेलं मागणी पत्र असतं. त्याला खूप जास्त खर्च लागतो आणि वाटणीपत्र करण्याला राहिलेली जमीन कोर्टकचेरी मधून निघून जाते अशा प्रकारे तीन प्रकारे वाटणे करता येते.
या ठिकाणी केली गेलेली वाटणी ही तहसीलदाराच्या मार्फत केली जाते. वाटणी पत्र करीत असताना लागणारे मुद्रांक शुल्क किती असावे याबद्दल बऱ्याच नागरिकांमध्ये अनभिन्नता आहे.
लोकांच्या मनातील अनभिज्ञता कमी व्हावी म्हणून शासनाने 15 मे 1997 रोजी एक परिपत्रक काढून राज्यातील असे जे शेतकरी आहेत असे नागरिक आहेत, ज्यांना याच्याबद्दल यांच्या बद्दल माहिती देण्यात यावी अशा प्रकारचे परिपत्रक काढण्यात आले होते. त्याच्यामध्ये जो काही सहमतीने केले गेलेले वडिलोपार्जित जमिनीचे वाटणी पत्र आहे. अशा वाटणीच्या दस्तावर शंभर रुपयांचा मुद्रांक शुल्क ग्राह्य धरला जावा. अशा प्रकारच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.
कलम 85 अन्वये वाटणीपत्र करत असताना शेतकऱ्यांच्या वाटण्या नोंदणीकृत दस्तवेज असल्यास या प्रकाराची वाटण्या केल्या जातील असे सांगण्यात आले होते. त्याच्या माध्यमातून केलेली जमिनीची वाटणी या ठिकाणी नवीन मालकी हक्क येत नाही. त्याच्यामध्ये फक्त विभागणी आहे जमिनीचे त्याच्यामुळेच यासाठी कुठल्याही प्रकारच्या नोंदी शुल्काची मागणी करणे गरजेचे नाही. त्याला दस्त नोंदणी करत असणे गरजेचे नाही आणि अशा प्रकारे हा निकाल देण्यात आला. मात्र याच्या नंतर सुद्धा आपण जर पाहिल तर तहसील कार्यालयाच्या माध्यमातून आहेत या नोंदणीकृत असावी अशा प्रकारची मागणी केली.
16 जुलै 2014 रोजी राज्य शासनाच्या माध्यमातून एक परिपत्रक काढण्यात आले होते. ज्याच्यामध्ये स्थिती सूचना देण्यात आलेल्या एका ठिकाणी या कोर्टाच्या खंडपीठात निकाल असेल किंवा 1997 चे परिपत्रक असेल या सर्वांच्या आधीपत्रासाठी नोंदणी करत वाटणीपत्राची मागणी करण्यात येऊ नये. अशा प्रकारच्या सुद्धा याच्यामध्ये आदेश देण्यात आले. तर त्याच्यामध्ये या परिपत्रकाचा आधार असेल 2002 चा निकाल असेल किंवा 1997 परिपत्रक असून या सर्वांच्या आधारे आपण जर पाहिलं तर हिंदू एकत्र कुटुंबांमधील वाटणीपत्र होतं कलम 85 अन्वये हे वाटणीपत्र शंभर रुपयांचा मुद्रांक शुल्कावर ती केले जाऊ शकतात.
100 रुपयात वाटणीपत्र कसं होतं कारण शंभर रुपयांत वाटणीपत्राची नोंद होत नाही आणि नोंदणीकृत दस्तावेज याठिकाणी वाटणीपत्रासाठी आवश्यक नाही. त्याच्यामुळे असलेल्या दस्तावर ते आपली वाटणीपत्र करू शकता तर आपापसात कलह न करता अगदी सोप्या पद्धतीने कमी खर्चामध्ये अगदी शंभर रुपयांमध्ये हे वाटणी पत्र आपण करू शकता.
त्याच्याबद्दलची माहिती आपण या पोस्टच्या माध्यमातून घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. कलम 85 अन्वये वाटणी पत्र कसं करायचं या वाटणीपत्रासाठी लागणारा खर्च किती आपल्याला कळले असेल.
तर ही Satbara Utara माहिती तुम्हाला कशी वाटली, ते आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा व इतरांनाही शेअर करा.
हे सुद्धा नक्की वाचा : लोन मराठी आणि आई मराठी
Originally posted 2022-03-15 05:52:13.
