केंद्राने अशी स्पष्टोक्ती दिलेली आहे की, चक्रवाढ व्याज माफी कृषी कर्जाला नाही. शेतकऱ्यांचे कर्जाचे हप्ते कोरोना काळामध्ये स्थगित केले होते. त्यावरील चक्रवाढ व्याज माफी जाहीर करणाऱ्या केंद्र सरकारने, या योजनेसाठी कृषिकर्ज पात्र नसल्याचे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त व्याजाचा भार आता त्यामुळे शेतकऱ्यांना चक्रवाढ व्याज माफी पासून वंचित राहावे लागणार असून त्या व्याजाचा अतिरिक्त भार सुद्धा शेतकऱ्यांना सोसावा लागणार आहे. कोरोना काळामध्ये कर्जदारांना दिलासा केंद्र सरकारने दिला होता, आता मात्र केंद्र सरकारच्या चक्रवाढ व्याज माफी योजनेच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झालेला असून आता रिझर्व बँकेने त्याबाबत एक अध्यादेश सुद्धा जारी केलेला दिसून येतो.
कधी होणार सुरू- ही योजना शेतकरी कर्जदार वगळता कर्जदारांना दिलासा देणारी असून, येत्या 5 नोव्हेंबर पासून ती लागु सुद्धा होणार आहे. आता वित्तसंस्था तसेच बँकांना चक्रवाढ व्याजाची माफ केलेली रक्कम, येणाऱ्या 5 नोव्हेंबर पासून कर्जदारांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करावी लागणार आहे. बँकांना त्यानंतर 12 डिसेंबर पर्यंत सरकारकडे तशी मागणी करता येईल.
केंद्रावर पडणार कोटींचा बोजा- केंद्राच्या तिजोरीवर यामुळे 6500 ते 7000 कोटींचा भार येईल व्याजावर कर्ज माफी देण्यासाठी येणारी 29 फेब्रुवारी हि ही तारीख आता ग्राह्य धरण्यात येणार आहे दुर्दैवाची गोष्ट ही की यामध्ये पिक कर्ज असेल किंवा ट्रॅक्टर साठी घेण्यात आलेल्या कृषी कर्जावर चक्रवाढ व्याज माफी लागू होणार नाही असे त्यामध्ये स्पष्ट करण्यात आलेले आहे शेतकरी मित्रांनो मशागत असेल यंत्र खरेदी असेल अवजारे खरेदी असतील किंवा ट्रॅक्‍टरची खरेदी अशी येईल यासाठी कर्ज शेतकरी घेत असतो.
शेतकरी सोडून सर्वांना याचा लाभ। शिवाय शेतकरी निसर्गाचा लहरीपणा टाळण्यासाठी किंवा त्यापासून होणारे नुकसान टाळण्यासाठी पिक विमा घेतो. कोरोना काळामध्ये केंद्र सरकारने सर्वसामान्य कर्जदारांची काळजी घेतली, 6 महिने कर्जदारांची मासिक हप्ता पासून सुटका केली, हे आपल्याला माहिती आहे आणि आता त्यामध्ये एक गोष्ट आणखी केंद्र सरकारने केली की त्यावरील व्याजावर व्याज माफ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यामुळे 2 कोटीपर्यंत कर्ज असणाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.
एक तुपाशी आणि एक उपाशी- शेतकरी राजा मात्रा याबाबतीत कुंपनाबाहेर राहिलेला दिसतो कृषीशी संबंधित लाभ घेणाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार नाही हे मात्र दुःख आहे. म्हणूनच या योजने विरोधात आणि सरकार विरोधात तीव्र रोष निर्माण होत आहे.