ट्रॅक्टर व कृषी अवजारांवर किती टक्के अनुदान मिळणार?

शेतकरी मित्रांनो शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा विषय म्हणजे ट्रॅक्टर अनुदान कृषी यांत्रिकीकरणाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर अवजार खरेदी करण्याकरता अनुदान कृषी बॅंकेच्या स्थापनेसाठी सुद्धा अनुदान मिळणार आहे चार जिल्ह्यांना 80% अनुदान मिळणार आहे.

या योजनेकरिता महा डीबीटी पोर्टल वर त्याप्रकारे सुविधा सरकारने उपलब्ध करून दिली आहेत.  या योजनेकरिता सरकारने निधी सुद्धा वितरित केला आहे.  त्यासंबंधीचे महत्त्वाचं असं पत्रक सुद्धा शासनाने जारी केलेल आहे.

पत्रकामध्ये सर्व बाबी समाविष्ट करून निधी कसा वितरित केला जाणार आहे. याबाबतची माहिती दिली आहे.  14 जुलै 2020 रोजी कृषी यांत्रिकीकरण योजना राबविण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर 17 जुलै 2020 पासून महाडीबीटीमहाआयटी पोर्टल सुरू झालं होतं या पोर्टल वर शेतकरी अर्ज भरू शकणार होते.

तर mahadbtmahait या पोर्टलच्या माध्यमातून सर्व शेतकऱ्यांनी या योजनेसाठी अर्ज करायचा आहे. अशा प्रकारच्या सूचना मिळालेले आहेत. अशा प्रकारच्या सूचना देत असताना 29 जुलै 2020 रोजी दिलेल्या सूचनेनुसार, महाडीबीटी महा आयटीया पोर्टल वरच अर्ज भरण्यात यावे.

मित्रांनो सन 2014-15 पासून राज्यांमध्ये कृषी यांत्रिकीकरण योजना राबवण्यात येत आहे. याकरता मार्गदर्शक सूचना 2020 21 मध्ये निर्गमित केले गेलेले आहेत.  कृषी यांत्रिकीकरण, यामध्ये केंद्राचा 60 टक्के आणि राज्याचा 40 टक्के वाटा राहणार आहे.  कृषी अवजारांच्या खरेदी करता किंवा अर्थसहाय्य साठी 45 कोटी रुपये आणि घटक भाडेतत्त्वावर कृषी यांत्रिकीकरण सेवा-सुविधा कृषी अवजारे बँक स्थापन करता, 15 कोटी रुपये.

Read  Atal Pension Yojana I अटल पेन्शन योजना

प्रशासकीय खर्चासाठी 2.15 कोटी रुपये असे एकूण 62.50 कोटी रुपये नियोजनाचा निधी किंवा कार्यक्रमास मान्यता देण्यात आलेली आहे. ज्याचा शासन निर्णय 14 जुलै 2020 रोजी निर्गमित केला गेलेला आहे. मित्रांनो शासनाच्या हिस्यापोटीचा अनुदानाचा निधी 37.50 कोटी रुपये मुक्त केलेला आहे.  8 जून 2020 रोजीच्या पत्रानुसार कृषी यांत्रिकीकरण अभियान फेज 3 मोहिमेअंतर्गत, कृषी यांत्रिकीकरण व बाबी अभियानाला घटकांमधील राज्यातील नंदुरबार उस्मानाबाद, वाशिम आणि गडचिरोली या चार जिल्ह्यांमध्ये निवडक गावांमध्ये प्रति तालुका 2 कृषी अवजारे बँक स्थापणे करता निधी अर्थसाहाय्य या घटकाचे अंमलबजावणी करता, 5.12 कोटी रुपये निधीच्या कार्यक्रमास मान्यता देण्यात आलेली आहे.

याअंतर्गत 20 लाख रुपये पर्यंत अनुदानावर 80 टक्के अनुदान याठिकाणी देण्याकरिता मान्यता देण्यात आली आहे. याकरता केंद्र शासन हिस्स्यापोटी पोटी अनुदानाचा 3.20 कोटी रुपये मीही मुक्त केला आहे. याची माहिती आपण 14 जुलै 2020 च्या जीआर मध्ये पाहू शकता. कृषी अवजार खरेदी करता अर्थसहाय्य सर्वसाधारण गटा करता 27.95 कोटी अनुसूचित जाती करता 32.25 कोटी आणि अनुसूचित जमाती करता 12.32 कोटी असे एकूण 73.53 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आलेले आहेत. कृषी अवजार बँक स्थापन करता अर्थसाह्य 11.40 कोटी सर्वसाधारण गट, 2.40 कोटी अनुसूचित जाती आणि 1.20 कोटी अनुसूचित जमातीकरिता एकूण पंधरा कोटी रुपये, त्याचप्रमाणे आपण पाहिल तर घटक क्रमांक 4 मधील 6 आकांक्षीत जिल्हा निवडक गावात कृषी यांत्रिकीकरनास प्रोत्साहन कृषी अवजारे बँक स्थापन अर्थसाहाय्य करता, ही योजना चार जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे.

Read  पी एम किसान सन्मान निधी योजना 9 वा हप्ताPM Kisan Samman Nidhi Yojana Changes

या चार जिल्ह्यात करता 20 लाखांपर्यंत 80 टक्के अनुदान आहे आणि हे फक्त सर्वसाधारण गटा करता आहे. त्याकरता 5. 12 कोटी निधी उपलब्ध आहे, तर अशाप्रकारे जनरल Category करता 45.47 कोटी रुपये अनुसूचित जाती करता 64.65 कोटी रुपये, अनुसूचित जमाती करिता 13.52 कोटी असा एकूण 93.65 कोटी निधीचे लक्षांक दिले गेलेले आहे. मित्रांनो शासनाकडून महाडीबीटी महा आयटी हे पोर्टल कार्यान्वित झाले असून, तिथे अर्ज सुद्धा सुरू आहेत. आपण सुद्धा महाडीबीटी महा आयटी पोर्टल वर जाऊन अर्ज करू शकता असे निर्देश 29 जुलै 2020 च्या पत्रानुसार दिले गेलेले आहेत, महाडीबीटी महा आयटी या पोर्टल वरूनच अर्ज स्वीकारले जातील.

अशाप्रकारे या पत्रांमध्ये सांगण्यात आलेले आहे. मित्रांनो केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये जे ट्रॅक्टर करता आणि इतर अवजारा करता अनुदान आहे. त्यामध्ये महिला, भुधारक शेतकरी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी यांना 50 टक्के अनुदान. जास्तीत जास्त सव्वा लाख रुपये अनुदान आहे.

Read  Mera Ration Card 'मेरा रेशन कार्ड'

इतर शेतकऱ्यांना आपण जनरल ज्यांना जनरल कॅटेगरी म्हणतो यांना 40 टक्‍क्‍यांपर्यंत अनुदान आहे. असे जास्तीत जास्त एक लाख रुपये या दोहोंपैकी जे कमी असेल ते ग्राह्य धरला जाईल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x