राष्ट्रीय फलोत्पादन कार्यक्रमांतर्गत मधुमक्षिका पालन / मशरूम उत्पादन अनुदान योजना

राष्ट्रीय फलोत्पादन कार्यक्रमांतर्गत मधुमक्षिकापालन हा एक महत्त्वाचा उपक्रम राबविण्यात येत आहे.  शुद्ध मधाची वाढती मागणी तसेच मधापासून निघणारे मेन प्रक्रिया उद्योगात अधिक मागणी आहे. सोबतच रोजगाराची सुवर्ण संधी असल्याने शासनाने आता मधुमक्षिकापालन या व्यवसायाला अनुदान दिले आहे. राष्ट्रीय फलोत्पादन कार्यक्रमांतर्गत मधुमक्षिका पालन / मशरूम उत्पादन अनुदान योजना ही महाराष्ट्र सरकार कडून चालवली जाणारी योजना आहे म्हणून आपण सर्वांनी याचा लाभ घेऊन आपण उत्पन्न वाढविणे आवश्यक आहे.याकरिता महाराष्ट्र सरकार तसेच भारत सरकार शेतकरी तसेच होतकरू लोकांना प्रोत्साहन देत असते. 

कोणताही व्यवसाय करण्याकरीता प्रशिक्षण आवश्यक असते आणि त्याकरिता अनुभवही आवश्यक आहे कारण अनुभव माणसाला शिकवितो आणि प्रशिक्षण माणसाला व्यवसाय कसा प्रगतीपथावर नेता येईल हे सांगत असते, म्हणूनच युवकांनी या व्यवसायाकरिता पुढाकार घेऊन स्वहित व देशहित जपावे कारण उद्योगी माणूस नेहमी प्रगती करतो असेच काही व्यवसाय आहेत.  जे फार कमी प्रमाणात महाराष्ट्रात केले जातात.  म्हणूनच आज आपल्या सर्वांची गरज प्रत्येक व्यवसायास आहे ही गरज पूर्ण करण्याकरिता आपण सर्व तत्परतेने पुढे येऊ व आपल्या जीवनातील हतबलता गरीबी दूर करून नवीन दिशा व दशा ठरविण्यात खारीचा वाटा घेऊ. 

*मधुमक्षिका पालनासाठी लाभार्थी पात्रता –

यामध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी किंवा युवा शेतकऱ्यांनी मधुमक्षिका पालनाचे प्रशिक्षण घेतले आहे,  अशा शेतकऱ्यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येते लाभार्थी कडे स्वतःची जमीन असणे आवश्यक आहे. मधुमक्षिका पालनाचा सहयोग ठरणारे फलोत्पादन पिकास लागवड करणे आवश्‍यक आहे ज्या शेतात मधुमक्षिका पालन करायचे आहे त्या परिसरात सेंद्रिय शेती प्रामुख्याने केली जाणे आवश्यक आहे

या क्षेत्रात रासायनिक कीटकनाशकाचा वापर बंधनकारक असेल महिला शेतकरी ,शेतकरी गट, महिला बचत गट व बेरोजगार युवकांचे गट यांना प्राधान्य देण्यात येते.

* मधुमक्षिका संचाचे वाटप आणि अनुदान –

मधुमक्षिका संच दोन हजार प्रती मधुमक्षिका संच असा आहे त्यानुसार 40 टक्के किंवा आठशे रुपये प्रति मधुमक्षिका याप्रमाणे अनुदान देण्यात येते. यामध्ये एका लाभार्थ्यास 50 मधुमक्षिका संच देण्यात येतात याव्यतिरिक्त लागणारा खर्च म्हणजे पॅकिंग मजुरी व इतर खर्च वाहतूक खर्च स्वतः करावा लागेल.

*मधुमक्षिका वसाहत करणे –

मधुमक्षिका वसाहतीसाठी एपीस मेलीफेरा , व एलीस सिराना या जातीच्या मधमाशांचा वापर करावा लागतो.  लाभार्थी शेतकरयाकडे शेवगा ,सूर्यफूल, मोहरी अशा माशांना पुरेसा अन्नसाठा उपलब्ध करून देणाऱ्या पिकांची वनस्पतीची लागवड करणे आवश्यक आहे तसेच त्यांना कीटकनाशक का पासून वाचवणे याचीही जबाबदारी शेतकऱ्यावर असते

* बी ब्रीडर कडून मधुमक्षिका वसाहतीचे उत्पादन करण्यासाठी अनुदान –

मधुमक्षिका वसाहतीचे उत्पादन करण्यासाठी बी ब्रीडर ला महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळ, सहकारी संस्था, सार्वजनिक खाजगी ,शासनाने निर्धारित केलेली प्राधिकारी यांच्याकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे ब्रीडर कडे 150 रिकामी बॉक्सेस 50 न्यूक्लियस बॉक्सेस 500 ब्रूड फ्रेम असणे आवश्यक आहे न्यूक्लियस स्टॉक उत्पादक या व्यवसायीक बी ब्रीडर ला न्युक्लिअस टॉपचे बी कॉलनी मध्ये रूपांतर करण्यासाठी न्यूक्लिअस बी चालू पुरवठा करतील.

या बी ब्रीडर यांना त्यांच्याकडील साधनसामग्री वाढवण्यासाठी त्यांच्याकडील आवश्यक अतिरिक्त सुविधा निर्माण करण्याकरिता येणाऱ्या खर्चाच्या 40 टक्के कमाल रुपये चार लाख इतके अर्थसाहाय्य देय आहे. बी ब्रीडरला कमीत कमी दोन हजार वसाहतीची निर्मिती करणे बंधनकारक आहे .

* मध काढणी यंत्र –

मत काढणी यंत्र यामध्ये मध काढणे व मध साठविण्याकरिता भांडी दिली जातात यासाठी साधारणतः वीस हजार इतका खर्च येतो. खर्चाच्या 40 टक्के व कमाल 8000 हजार इतके अनुदान देय यामध्ये असते एका लाभार्थ्यास जास्तीत जास्त 50 मधुमक्षिका संचा साठी अनुदान देण्यात येते.

अशाप्रकारे शेतकरी , महीला बचतगट, युवा बेरोजगार यांना मधुमक्षिका पालन या राष्ट्रीय फलोत्पादन उपक्रमाअंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या मोहिमेत समाविष्ट केले आहे.

* मशरूम उत्पादन –

मशरूम उत्पादन या प्रकल्पात लाभार्थींना प्रकल्प खर्चाच्या 40 टक्के किंवा 8 लाख रुपये प्रति युनिट इतके अनुदान पायाभूत सुविधा साठी देय आहे,  परंतु लाभार्थ्यास मिळणारे हे अनुदान प्रकल्प आधारित बॅंक कर्जाशी निगडित असेल.  शेतकरी ,महिला बचत, गट स्वयंसहायता गट – किमान 25 सदस्य असतील,सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी त्यांना अनुदान वगळता इतर खर्च स्वतः उभारणार असल्यास त्यांना बॅंक कर्जाची अट राहणार नाही.

मात्र असे जे लाभार्थी असतील त्यांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम असल्याचे पुरावे सादर करावे लागतील अशा लाभार्थ्यांना ही प्रकल्प खर्चाच्या 20 टक्के अनुदान देय राहील.

*लाभार्थ्यास कोणते प्रकल्प उभारता येतील-

मशरूम बीज उत्पादन केंद्र स्थापन करणे –

जो कुणी या योजनेचा लाभ घेऊ इच्उछित असेल त्यास मशरूम उत्पादन करतो त्यास केंद्र स्थापन करण्यासाठी  लाभार्थ्यास खर्चाच्या 40 टक्के किंवा 6 लाख प्रति युनिट इतके अनुदान पायाभूत सुविधांसाठी आहे सदरचे अनुदान प्रकल्पाधारित तसेच बॅंक कर्जाशी निगडित आहे.

 उत्पादन केंद्र स्थापन करणे अंतर्गत बांधकाम हे 15 बाय 15 फुटाच्या 3 खोल्या असे एकूण 675 चौरस फुटाचे बांधकाम आर.सी.सी.
मधे असावे 8.25 लाख रुपये या करता अपेक्षित आहे तसेच साहित्याशी निगडित खर्च हा 6.75 लाख रुपये इतका अपेक्षित आहे.

मशरूम प्रकल्प स्थापन करणे –

 उत्पादनात  प्रकल्पाची उत्पादन क्षमताही 15 टन प्रती वर्ष असायला हवी . बांधकामे पंधरा बाय पंधरा पुढच्या चार खोल्या असे एकूण 900 चौरस फुटाचे बांधकाम असायला हवे यासाठी 11 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे तसेच यासाठी नऊ लाख रुपये .

 प्रकल्प लाभ घेवू शकणारे लाभार्थी – मशरूम प्रकल्पामध्ये वैयक्तिक शेतकरी, राज्य सहकारी संस्था , फलोत्पादक संघ ,सहकारी संस्था, शेतकरी महिला गट ,सार्वजनिक क्षेत्रातील नोंदणीकृत कंपन्या यांना अर्थसहाय्य देय आहे.

*लाभार्थ्यांनी द्यायचे आवश्यक कागदपत्रे –

प्रकल्प अहवाल, विहित नमुन्यातील अर्ज, बँक कर्ज मंजूर पत्र बँक कर्ज एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के असावे. बँकेचा रिपोर्ट अप्रूवल रिपोर्ट , पाचशे रुपयाच्या बॉंडपेपरवर हमीपत्र.

*शेडनेट व हरितगृह यामध्ये मशागतीसाठी अनुदान व लागवडीसाठी साहित्य –

लाभार्थी कडे क्षेत्र मर्यादा – लाभार्थ्यास शेडनेट व हरित ग्रुहामध्ये लागवड साहित्य व मशागतीसाठी अनुदान कमीत कमी 500 चौरस मीटर व जास्तीत जास्त चार हजार चौरस मीटर क्षेत्र मर्यादेपर्यंत लाभ घेता येतो. तसेच लाभार्थ्याने कोणत्याही शासकीय योजनेअंतर्गत लाभ घेतला असल्यास सर्व योजना मिळून प्रति लाभार्थी जास्तीत जास्त चार हजार चौरस मीटर क्षेत्र मर्यादा पर्यंत लाभ देय राहील.

*शेडनेट व हरितगृह करिता खर्चाचा मापदंड –

शासन काही मापदंड ठरवून देते, जसे की शेडनेट हरितगृहामध्ये भाजीपाला पिकाच्या लागवडीसाठी 140 प्रतिचौरस मीटर याप्रमाणे खर्च अपेक्षित मापदंड आहे तसेच शेडनेट व हरीत गृहातील फुल पिकाच्या कार्नेशन, जरबेरा या फूल पिकाच्या लागवडीसाठी 610 रुपये प्रति चौरस मीटर व आर्चीड फुलांच्या लागवडीसाठी 700 रुपये प्रतिचौरस मीटर याप्रमाणे खर्च अपेक्षित आहे. परंतु शेतकरी मित्रांनो यापेक्षा जास्त उत्पन्न आपल्याला मिळते.

*शेडणेट व हरितगृह यासाठी अनुदान स्वरूप –

वरील प्रमाणे खर्चाचे स्वरूप लक्षात घेता 50% किंवा कमाल चार हजार चौरस मीटर पर्यंत एका लाभार्थ्यास देत आहे सदरचे अनुदान जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी स्तरावरून लाभार्थ्यांना थेट बँकेच्या खात्यात पी एफ एम एस प्रणालीद्वारे जमा करण्यात येते. अशाप्रकारे राष्ट्रीय फलोत्पादन कार्यक्रमांतर्गत येणाऱ्या या योजनेअंतर्गत शेतकरी आपला विकास साधू शकतात.

अशाप्रकारे शेतकरी मित्रांनो आपण शासनाच्या विविध योजनेचा लाभ घेऊ शकतो परंतु,  त्याची माहिती आपल्यापर्यंत पोहचत नाही आणि म्हणून शासनाच्या योजानांचा आपण लाभ घेऊ शकत नाही.  त्यामुळेच आपल्या शेतकरी या ब्लॉग वर आपल्याला सर्व योजनांची माहिती आम्ही देण्याचा नेहमी प्रयत्न करतो हा लेख आवडला असेल तर नक्की आपल्या शेतकरी मित्रांना अवश्य पाठवा. 

आमचे  खालील अन्य लेख सुद्धा वाचा 

शेळीपालन करून मिळवा लाखो रुपये 

रब्बी फळपीक विमा योजना 2020-2021, 2021-2022, नानासाहेब कृषी संजीवनी योजना POCRA

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना 2020 ते 2021 व 2022 ते 2023

द्राक्ष बागेतील फळे छाटणी व त्यानंतर करायचे व्यवस्थापन