Balasaheb Thakare Krishi Vyawsay, Gramin Parivartan Prakalp. मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परीवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प – अंडी, दूध, मासे, शेतमाल प्रकल्पासाठी 60 % अनुदान
मित्रांनो, शेतकऱ्यांसाठी शासनाकडून विविध योजना राबविल्या जात असतात. तर आज आपण अशाच एका योजनेविषयी माहिती पाहणार आहोत. जर तुम्हाला या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर खालील माहिती पूर्ण वाचा.
बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय प्रकल्पा विषयी :
बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन योजना (स्मार्ट) प्रकल्प. या योजनेच्या नवीन अर्जाच्या संदर्भातील एक महत्त्वपूर्ण माहिती आहे. 2020 पासून राज्यात बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन योजना स्मार्ट प्रकल्प हा सुरू करण्यात आला. या योजनेचे अर्ज हे 2020 मध्ये ऑनलाइन मागवण्यात आले होते. मात्र 2021-22 करिता आहे. अर्ज पूर्णतः हा ऑफलाइन पद्धतीने मागविण्यात आलेले आहे. तर या अर्जाचा नमुना कसा असेल ते आपण थोडक्यात पाहूया.
नवीन अर्जाची जाहिरात सुद्धा याच प्रमाणे करता करावयाच्या अर्जाचा नमुना या योजनेकरीता कोण अर्ज करू शकतो, अटी, शर्ती, पात्रता, निकष काय आहेत? निवेदन कशाप्रकारे दिले जाईल हे सर्व https://www.smart-mh.org/ या वेबसाईटवर पाहू शकता. या संकेतस्थळावर आल्यानंतर आपण अर्ज मागवण्याची नमुना पाहू शकता. 2021 22 करत आहे. अर्ज ऑफलाइन पद्धतीने मागितले आहे. ज्या शेतकरी गटाने 2020 मध्ये ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज केलेले आहे. त्यांना पुन्हा अर्ज करण्याची गरज नाही. अशा प्रकारची सूचना सुद्धा यामध्ये दिलेली आहे, यामध्ये आपण पाहू शकतो.
महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाउंडेशन, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवानोन्नती अभियान व महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्प यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यात महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाची आखणी व अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. प्रकल्प सुरु झाल्यानंतर त्याला बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्यात आले. जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने हा प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. राज्याच्या कृषी व ग्रामीण उपजीविका क्षेत्रामध्ये ‘स्मार्ट’ उपाययोजना राबवून ग्रामीण महाराष्ट्रामध्ये मोठे परिवर्तन घडवून आणण्याचा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे.
या समुदाय आधारीत संस्थांना कोणत्या बाबींसाठी अर्थसहाय्य मिळेल, विविध पिके (शेतमाल), शेळ्या व परसबागेतील कुक्कुटपालन यांच्या मुल्यसाखळी विकास यासाठी अर्थ सहाय्य मिळेल. उस, दुग्धव्यवसाय, रेशीम उद्योग, बांबू तसेच व्यावसायिक कुक्कुटपालन या बाबींना अनुदान देय नाही. तसेच प्रकल्पामध्ये कोणत्याही उपक्रमा करीता जागा खरेदी करण्या करीता अनुदान देय नाही.
कोणत्या पायाभूत सुविधांसाठी अनुदान आहे:
काढणीपश्चात, प्रक्रिया आणि विपणन बाबीसाठी मुलभुत सुविधा उदा. गोदाम, स्वच्छता छाननी व प्रतवारी यूनिट, एकत्रीकरण यूनिट, प्रक्रिया यूनिट, कांदा चाळ, संकलन केंद्र, जिनिंग आणि प्रेसिंग यूनिट, ग्रेडिंग व पैकिंग यूनिट, कृषी पिकाकरीता चाचणी प्रयोगशाळा इ. उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्प आणि बाजार संपर्क वाढ उपप्रकल्प यासाठी अनुदान प्रकल्प किमतीच्या 60 % .
प्रकल्पाचं उद्देश
ग्रामीण भागातील उद्योजकतेला बळकटी देऊन कृषी व्यवसायांच्या उभारणीला बळकटी देणे, त्यांना अधिक बाजारपेठा उपलब्ध करुन देणे. कृषी व्यवसांयाची लवचिकता आणि संसाधन वापरण्याची कार्यक्षमता वाढवणं हे या प्रकल्पाचं उद्दिष्ठ आहे. या प्रकल्पाचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी संघटीत असणं अनिवार्य आहे. कृषी विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, पणन विभागासह इतर विभागांमार्फत या प्रकल्पाची अंमबलबजावणी केली जाणार आहे.
स्मार्ट प्रकल्पाचा कालावधी
महाराष्ट्र शासनानं हा प्रकल्प सात वर्षांच्या कालावधीसाठी राबवला आहे. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च 2100 कोटी रुपये असून जागतिक बँकेकडून 1470 कोटी तर राज्य सरकार 560 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. ही योजना 2020-21 ते 2026-27 या कालावधीपर्यंत राबवला जाईल. या प्रकल्पामध्ये कृषी सहकारी संस्थेला प्रकल्प किमतीच्या 60 % अनुदान दिलं जाते.
तुम्ही या क्षेत्रातील असाल तर नक्की अर्ज करा. तुम्हाला ही माहिती कशी वाटली, ते आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा.
